काठमाडौं– संघीय निजामती विधेयकमा भएको चलखेलको छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले केही साता अघि विधेयकको मस्यौदामा संलग्न उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग बयान लिएको थियो ।
बयानमा सबैले संलग्नता अस्वीकार गरे पनि मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र केही सांसदहरूमाथि नै दोषारोपण गरेका थिए ।
बयानपछि समितिले ती अधिकारीहरूलाई १८ साउनमा प्रमाणिकरणका लागि बोलायो ।
तर, कोही पनि उपस्थित भएनन् ।
स्रोतअनुसार अर्याल र पाण्डेयले हस्ताक्षर नगर्न निर्देशन (सर्कुलर) दिएका थिए ।
कर्मचारीहरूले समितिको अधिकार छानबिनको मात्रै भएको भन्दै प्रमाणिकरण अस्वीकार गरे पनि त्यो कदम नियोजित रणनीतिअन्तर्गत उठाइएको आरोप लागेको छ ।
यो घटनाले दुई प्रश्न उठाएको छ, कर्मचारी प्रशासनले संसदीय समितिलाई अस्वीकार गर्ने हिम्मत कसरी जुटायो ? संसदीय समिति यति निरीह किन भयो ?
कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी अपव्याख्या नियोजित रूपमा भएको र त्यसमा सभापति खतिवडासमेत संलग्न देखिएको दाबी स्रोतले गरेका छन् ।
समितिमा रहेका सांसदहरू आफैं उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको दबाबमा परेका कारण प्रतिवेदन लेखनमा अलमलिएको अवस्था देखिएको छ ।
कर्मचारीले समितिसँग सहयोग नगरे पनि समितिको मौनता अझै चासोको विषय बनेको छ ।
राजनीतिक आडभरोसाबिना कर्मचारीले यस्तो कदम चाल्न नसक्ने ठानिएको छ ।
स्रोतअनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आडमा कर्मचारीले संसदीय समितिको काममा अवरोध पुर्याएका हुन् ।
महासचिव पाण्डेय निर्वाचन आयोग वा न्यायपालिकामा नियुक्तिको दौडमा छन् ।
अर्याल अख्तियार प्रमुख बन्ने तयारीमा छन् ।
दुवै एमालेनिकट मानिन्छन् र ओलीको समर्थनमा छन् ।
पाण्डेयलाई सभामुख देवराज घिमिरेको समेत साथ रहेको दाबी गरिएको छ ।
ओलीकै दबाबमा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले कुलिङ अफ पिरियड हटाउन संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
अख्तियार प्रमुख प्रेम राईलाई समेत प्रयोग गरिएको चर्चा सिंहदरबारमा छ ।
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले समितिमा एमाले र कांग्रेसका सांसदहरूसँग छलफल गर्दै दोष नदेखाउने र कारबाही सिफारिस नगर्न निर्देशन दिएका छन् ।
कांग्रेस सभापति देउवा सत्ता गठबन्धनका कारण ओलीको लाइनमा देखिएका छन् ।
यद्यपि कांग्रेस सांसदहरू सार्वजनिक रूपमा कुलिङ अफ पिरियडको पक्षमा देखिन्छन् ।
समितिका सदस्यहरूकै अनुसार सुरुबाटै कर्मचारीले असहयोग गर्दै आएका थिए ।
राजनीतिक संरक्षणका कारण अहिले झनै आक्रामक भएका छन् ।






















