images
images
  • प्रधानमन्त्रीको आडमा संसदीय समितिलाई लत्याउँदै सचिवद्वय अर्याल र पाण्डे, निशानामा सभापति खतिवडा

    काठमाडौं– संघीय निजामती विधेयकमा भएको चलखेलको छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले केही साता अघि विधेयकको मस्यौदामा संलग्न उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग बयान लिएको थियो ।

    बयानमा सबैले संलग्नता अस्वीकार गरे पनि मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र केही सांसदहरूमाथि नै दोषारोपण गरेका थिए ।

    बयानपछि समितिले ती अधिकारीहरूलाई १८ साउनमा प्रमाणिकरणका लागि बोलायो ।

    तर, कोही पनि उपस्थित भएनन् ।

    स्रोतअनुसार अर्याल र पाण्डेयले हस्ताक्षर नगर्न निर्देशन (सर्कुलर) दिएका थिए ।

    कर्मचारीहरूले समितिको अधिकार छानबिनको मात्रै भएको भन्दै प्रमाणिकरण अस्वीकार गरे पनि त्यो कदम नियोजित रणनीतिअन्तर्गत उठाइएको आरोप लागेको छ ।

    यो घटनाले दुई प्रश्न उठाएको छ, कर्मचारी प्रशासनले संसदीय समितिलाई अस्वीकार गर्ने हिम्मत कसरी जुटायो ? संसदीय समिति यति निरीह किन भयो ?

    कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी अपव्याख्या नियोजित रूपमा भएको र त्यसमा सभापति खतिवडासमेत संलग्न देखिएको दाबी स्रोतले गरेका छन् ।

    समितिमा रहेका सांसदहरू आफैं उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको दबाबमा परेका कारण प्रतिवेदन लेखनमा अलमलिएको अवस्था देखिएको छ ।

    कर्मचारीले समितिसँग सहयोग नगरे पनि समितिको मौनता अझै चासोको विषय बनेको छ ।

    राजनीतिक आडभरोसाबिना कर्मचारीले यस्तो कदम चाल्न नसक्ने ठानिएको छ ।

    स्रोतअनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आडमा कर्मचारीले संसदीय समितिको काममा अवरोध पुर्‍याएका हुन् ।

    महासचिव पाण्डेय निर्वाचन आयोग वा न्यायपालिकामा नियुक्तिको दौडमा छन् ।

    अर्याल अख्तियार प्रमुख बन्ने तयारीमा छन् ।

    दुवै एमालेनिकट मानिन्छन् र ओलीको समर्थनमा छन् ।

    पाण्डेयलाई सभामुख देवराज घिमिरेको समेत साथ रहेको दाबी गरिएको छ ।

    ओलीकै दबाबमा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले कुलिङ अफ पिरियड हटाउन संशोधन दर्ता गरेका छन् ।

    अख्तियार प्रमुख प्रेम राईलाई समेत प्रयोग गरिएको चर्चा सिंहदरबारमा छ ।

    एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले समितिमा एमाले र कांग्रेसका सांसदहरूसँग छलफल गर्दै दोष नदेखाउने र कारबाही सिफारिस नगर्न निर्देशन दिएका छन् ।

    कांग्रेस सभापति देउवा सत्ता गठबन्धनका कारण ओलीको लाइनमा देखिएका छन् ।

    यद्यपि कांग्रेस सांसदहरू सार्वजनिक रूपमा कुलिङ अफ पिरियडको पक्षमा देखिन्छन् ।

    समितिका सदस्यहरूकै अनुसार सुरुबाटै कर्मचारीले असहयोग गर्दै आएका थिए ।

    राजनीतिक संरक्षणका कारण अहिले झनै आक्रामक भएका छन् ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images