काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी २०७७ सालको ऐतिहासिक फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
यसको प्रमुख कारण तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्नो पेन्सन प्रक्रिया सुनिश्चित नहुँदासम्म हस्ताक्षर गर्न नमान्नु हो ।
५ पुस २०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा बदर गर्यो ।
सो निर्णय चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गरेको थियो ।
आदेश संक्षिप्त रूपमा सुनाइए पनि पूर्णपाठ आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
जबराबाहेक अरु सबै न्यायाधीशले फैसला दस्तखत गरिसकेका छन् ।
यो फैसलापछि ओलीले पुनः संसद् विघटन गरे जुन दोस्रोपटक २८ असार २०७८ मा सर्वोच्चले बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दियो ।
यस फैसलाको पूर्णपाठ भने तुरुन्तै सार्वजनिक गरिएको थियो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा हालसम्म पेन्सन सुविधा नपाएको र त्यसकै सन्दर्भमा उनले फैसलामा दस्तखत गर्न अस्वीकार गरेको बताइएको छ ।
जबरा २८ मंसिर २०७९ मा निलम्बनकै अवस्थामा अवकाशमा परेपछि पेन्सन पाउन अड्किएको हो ।
उनका विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा निष्कर्षमा नपुगी विचाराधीन अवस्थामा अल्झिएको छ ।
संसद् सचिवालयले उनलाई हाजिर हुन पत्र पठाएको थियो, तर नेपाल बारको विरोधका कारण उनले हाजिर गर्न सकेनन् ।
महाअभियोग निष्कर्षमा नपुगेका कारण सर्वोच्च प्रशासनले जबराको जागिरे अभिलेख निजामती किताबखाना वा पेन्सन अड्डामा पेस गर्न सकेको छैन ।
यही कारणले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ पनि अझै अदालती प्रक्रिया बीचमै अल्झिएको छ ।






















