काठमाडौं– नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्मा पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र आन्तरिक विवादका कारण पुनः चर्चामा छन् ।
२०७८ पुसमा ८औँ महाधिवेशनबाट उपमहासचिव बनेका शर्माले पार्टी बैठकमा नियमित उपस्थिति जनाए पनि अहिलेसम्म माइन्यूटमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
स्थायी समिति सदस्य एवं मुख्य सचिव गणेशमान पुनका अनुसार शर्माले उपमहासचिवको रूपमा हालसम्म माइन्यूटमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
जुन कुरा अहिले विवादको विषय बनेको छ ।
पार्टीको विधि र प्रक्रियाका पक्षधर मानिने शर्माकै यस्तो व्यवहारप्रति नेताहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
२०७९ भदौमा शर्माले आफू संगठन विभाग प्रमुखको हैसियतमा मात्र सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएको बताइसकेका छन् ।
तर, महाधिवेशनपछि उनी उपमहासचिवकै रूपमा जिम्मेवारीमा छन् ।
पछिल्ला बैठकहरूमा उनले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित शीर्ष नेताहरू संरक्षकको भूमिकामा बस्नुपर्ने, तेस्रो पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पनुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
पार्टीले केही प्रस्ताव समेटे पनि विशेष महाधिवेशनको मिति अहिलेसम्म तोकिएको छैन ।
आफ्ना माग बेवास्ता भएको भन्दै साउन ६ गते शर्माले नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनको माग उठाएका थिए ।
उनले मनमोहन अधिकारीबाहेक सबै नेताहरूले असुली धन्दा गरेको आरोप पनि लगाए ।
शर्माको कडा अभिव्यक्तिपछि स्थायी समिति बैठकमा उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत उठेको छ ।
बैठकमा पार्टी सुदृढीकरण र एकता मुख्य एजेण्डा बनाइएको छ ।






















