काठमाडौं– नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले गत असार २२ गते सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छैनन् ।
नाउपाले साउन २० गतेसम्ममा समर्थन फिर्ता गरेको ३० दिन पूरा हुँदैछ ।
संविधानको धारा १००(२) अनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता गरेपछि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ ।
तर, ओली साउन १८ गते पत्नी राधिका शाक्यसँगै तुर्कमिनिस्तान भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् र साउन २३ मा फर्कने छन् ।
यसले संवैधानिक समयसीमा नाघ्ने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको पक्षले भने नाउपाका राज्यमन्त्री अरूण चौधरीले औपचारिक रूपमा पद नछाडेकाले विश्वासको मत आवश्यक नरहेको दाबी गरिरहेको छ ।
चौधरीले भने आफूले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिएको र मन्त्रालय छाडिसकेको बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उनको राजीनामा पुगेको पुष्टि छैन ।
संघीय संसद् सचिवालयले संविधान अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने जानकारी दिइसकेको छ ।
सचिवालयका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर अदालत जानसक्ने सम्भावना औंल्याउँदै मत लिन सुझाव दिएका थिए ।
तर, ओलीले आवश्यक नठानेको एमाले स्रोतको भनाइ छ ।
यसअघि पनि ओलीले २०७६ मा संघीय समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता गर्दा विश्वासको मत लिएका थिएनन् ।
त्यसबेला नेकपाको स्पष्ट बहुमत थियो ।
पछिल्ला वर्षमा प्रचण्डले भने विभिन्न अवस्थामा पाँच पटकसम्म विश्वासको मत लिइसकेका छन् ।
यो पटक पनि संविधान उल्लंघनको आरोप लाग्ने सम्भावना बढ्दो छ ।






















