काठमाडौं– विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई वारेस राख्ने सुविधा दिन अस्वीकार गरेको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा ३ वर्षभन्दा बढी कैद हुन सक्ने अभियोग लागेको भन्दै अदालतले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
राजनीतिक गतिविधिका क्रममा विभिन्न ठाउँ जानुपर्ने भन्दै नेपालले अदालतमा वारेस राख्ने अनुमति मागेका थिए ।
तर, विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले उक्त माग अस्वीकार गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दामा ८–१० वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने भन्दै वारेस राख्न नमिल्ने आदेश दिएको हो ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार ३ वर्षभन्दा बढी सजाय हुनसक्ने मुद्दामा वारेस राख्न पाइँदैन। यद्यपि ‘काबु बाहिरको परिस्थिति’मा केही छुट हुने व्यवस्था छ ।
तर, अदालतले नेपालको हकमा त्यो परिस्थिति लागू नहुने ठहर गरेको छ ।
नेपालविरुद्ध पतञ्जलिको जग्गा सट्टापट्टामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले २२ जेठ २०८२ मा १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अदालतले उनलाई धरौटीमा रिहा गरे पनि मुद्दाको तारेखमा उपस्थित हुनु अनिवार्य ठहर गरेको छ ।






















