काठमाडौं– नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहालले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा गिरिबन्धु टिस्टेटलाई फाइदा हुने गरी प्रावधान राखिएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले विधेयकको दफा २ को उपदफा ४ गिरिबन्धु टिस्टेटसँग सम्बन्धित रहेको दाबी गरे ।
उक्त विधेयक गिरीबन्धु टिस्टेटलाई पोस्नका लागि पारित गर्न मरिहत्ते गरेको दाहालको आरोप छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा विकास गरी बिक्री गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, सामूहिक उपयोगका लागि छुट्याइएको जग्गा बिक्री वा धितो राख्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।
भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण अनुसार घडेरी कित्ताकाट गर्न पाइने वा नपाइने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
विधेयकले सार्वजनिक जग्गा, नदी–नहर किनार, निकुञ्ज, आरक्ष वा बनको जग्गा समेत सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था मिलाउँदा वन क्षेत्रको जमिन समेत उपयोग गर्न सकिने भनिएको छ ।
यसैबीच, दस्तुर निर्धारण कसले गर्ने भन्ने प्रस्ट नभएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयलाई निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन दिने प्रस्ताव पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा संशोधन गर्दै अभिलेखमा वन क्षेत्र देखिएको जग्गालाई एकपटकको लागि सरकारको नाममा ल्याउन सकिने व्यवस्था समेत विधेयकमा छ ।
यसले स्थानीय जनताको भू–स्वामित्वमा असर नपर्ने दाबी गरिएको छ ।
सांसदहरूले भने यी प्रस्तावमा अस्पष्टता र दुरुपयोगको सम्भावनाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।






















