काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले श्रमिकका पसिनाबाट संचित कल्याणकारी कोषको रकम कानुनविपरीत खर्च गरेर मस्ती गरिरहेको खुलासा भएको छ ।
बोर्डले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को स्पष्ट व्यवस्था विपरीत ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर दुई थान विद्युतीय सवारीसाधन (ई–कार) खरिद गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.द्वारिका उप्रेती र तत्कालीन उपसचिव टिकाप्रसाद ढकालको मिलेमतोमा ७९ लाख ४० हजार रुपैयाँ कल्याणकारी कोषबाट निकालेर दुई वटा विद्युतीय गाडी किनिएको हो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत यो खर्चलाई बेरुजुका रूपमा औंल्याइसकेको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ३३ अनुसार कल्याणकारी कोषको रकम विदेश जाने श्रमिकका हकहितमा मात्र खर्च गर्न सकिनेछ ।
यो रकम सीपमूलक तालिम, रोजगारीको कार्यक्रम, दुर्घटनामा परेका वा अङ्गभङ्ग भएका श्रमिकको उद्धार, मृतक श्रमिकको शव ल्याउने, फौजदारी अभियोगमा फसेका श्रमिकको कानुनी सहायता तथा फिर्ता आएका श्रमिक वा परिवारका लागि सहयोग जस्ता उद्देश्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

तर, बोर्डका पदाधिकारीहरूले सो कोषको रकम प्रयोग गरेर व्यक्तिगत सवारी सुविधामा रमाइरहेका छन् ।
अझ गम्भीर कुरा त के भने ती विद्युतीय गाडीहरू प्रचलित सरकारी मापदण्डविपरीत प्रयोग भैरहेका छन् ।
यसैबीच पछिल्लो समय बसेको सचिव स्तरको बैठकले पनि यस्तो अवैध प्रयोगमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्णयमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग, बोर्ड, संस्थान, प्राधिकरण तथा समितिहरूका सवारी साधन र प्रयोगकर्ताको विवरण तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनेछ । यदि कुनै पदाधिकारी÷कर्मचारीले प्रचलित मापदण्डविपरीत सवारी प्रयोग गरेको भए तुरुन्त फिर्ता गरिनेछ ।’
यो निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले प्रयोग गरिरहेका ती दुई विद्युतीय गाडी पनि फिर्ता हुने संकेत देखिएको छ ।
नैतिक र कानुनी दुवै हिसाबले गैरजिम्मेवार देखिने यो कार्यप्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तत्काल कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु आवश्यक छ ।
सार्वजनिक कोषमा हुने यस्ता मनोमानीले न केवल श्रमिकप्रतिको अन्याय देखाउँछ, बरु समग्र वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनप्रति अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छ ।
अब हेर्न बाँकी छ, सचिव बैठकको निर्णय केवल कागजमै सीमित रहने हो कि साँच्चिकै जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कदम चालिने हो ।






















