विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा. विश्वनाथ पौडेलले अहिलेसम्म न त सर्वोच्च अदालतमा न त नेपाल सरकारसमक्ष आफ्नो स्नातकोत्तर तहको प्रमाणपत्र पेश गरेका छन् भन्ने तथ्य बाहिर आएको छ ।
सूत्रका अनुसार गभर्नर नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिमा पौडेलले केवल आफ्नो बायोडाटा र विद्यावारिधिको एकपृष्ठे प्रमाणपत्र मात्र बुझाएका थिए ।
तर, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा स्पष्ट रूपमा गभर्नर बन्नका लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
पौडेलले आफूले कम्प्युटर साइन्स एन्ड सफ्टवेयर इञ्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
जुन ऐनले परिभाषित गरेको सम्बन्धित विषयको दायरामा नपर्ने ठहर कानुनी जानकारहरूको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पौडेलले विद्यावारिधि प्राप्त गरेको दाबी गरे पनि उक्त अध्ययन थेसिसमा आधारित हो कि नन–थेसिसमा भन्ने कुरा उनले स्पष्ट पारेका छैनन् ।
पूर्वगभर्नरहरू विजयनाथ भट्टराई र दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले यस विषयमा प्रश्न उठाएका छन् ।
उनीहरूको भनाइमा, पौडेलले आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र सार्वजनिक गरेर पारदर्शिता देखाउनुपर्छ भने सिफारिस र नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न निकायहरूले पनि यसमा जवाफदेही बन्नुपर्छ ।
गभर्नर पौडेल प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको सिफारिसमा नियुक्त भएका हुन् ।
अहिले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्