विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा.विश्वनाथ पौडेलले सर्वोच्च अदालत र नेपाल सरकार दुवैलाई आफ्नो स्नातकोत्तर तहको प्रमाणपत्र पेश नगरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।
स्रोतका अनुसार गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिमा पौडेलले केवल बायोडाटा र विद्यावारिधिको एकपृष्ठे प्रमाणपत्र मात्र बुझाएका थिए ।
उनले ऐनले मागेको स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र न सार्वजनिक गरेका छन् न अदालतमा पेश गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नर बन्न आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
तर, पौडेलले कम्प्युटर साइन्स एन्ड सफ्टवेयर इञ्जिनियरिङमा एमएस उपाधि लिएको उल्लेख गरेका छन् । जुन ऐनअनुसार मान्य विषयमा पर्दैन ।
सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा पौडेलले आफूले विद्यावारिधि गरेको जिकिर गरेका छन् ।
तर, थेसिस÷नन–थेसिस स्पष्ट पारेका छैनन् ।
पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले प्रश्न उठिसकेपछि पौडेलले प्रमाणपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सिफारिस तथा नियुक्ति गर्ने निकायले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन् ।
यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
उनी प्रमुख सत्तारूढ कांग्रेसको सिफारिसमा गभर्नर बनेका हुन् ।
