काठमाडौं– राष्ट्रिय सभामा पुगेको निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधान हटाउने गरी एमालेका पाँच सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि नेपाली कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले उक्त संशोधन प्रस्तावबारे गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको नेता अर्जुननरसिंह केसीले बताए ।
उनका अनुसार प्रस्तावक सांसदले संसदीय दलको निर्णयअनुसार संशोधन दर्ता गरेको भनेकाले त्यो गम्भीर विषय भएको कांग्रेसको ठहर छ ।
त्यस्तै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएपछि सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) असन्तुष्ट बनेको छ ।
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसद्ले विधेयक संविधानअनुसार पारित गरेको भन्दै राष्ट्रपतिबाट फिर्ता हुनु असान्दर्भिक र अनुचित कदम भएको प्रतिक्रिया दिए ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने उक्त विधेयक संविधानको मर्म, भावना र लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत रहेको ठहर गर्दै पाँच बुँदे व्याख्यासहित प्रतिनिधिसभामा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् ।
उक्त विधेयकमा संवैधानिक परिषद्मा ६ मध्ये ३ सदस्य उपस्थित भएमा २ जनाको निर्णयलाई बहुमत मानी पदाधिकारी नियुक्ति गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
साथै परिषद्को दोस्रो बैठक अध्यक्षले एकपक्षीय रूपमा बोलाउन सक्ने तथा सूचना अनिवार्य नहुने जस्ता प्रावधान पनि आलोचित बनेका छन् ।
एमालेले भने राष्ट्रपति पौडेलको निर्णय संविधानको स्पिरिट विपरीत भएको र संसद्को अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको दाबी गरेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले भने संविधानको मर्म विपरीत व्यवस्था गरिएको भन्दै विधेयक पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाएको जनाएको छ ।
यस घटनाले सत्तारुढ गठबन्धनभित्र विधेयकप्रति दृष्टिकोण फरक रहेको र शक्ति सन्तुलनका विषयमा स्पष्ट मतभेद रहेको संकेत गरेको छ ।






















