काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार संविधानको धारा ११३ (३) अनुसार पुनर्विचारका लागि विधेयक फिर्ता गरिएको हो ।
राष्ट्रपति पौडेलले विधेयकका पाँच बुँदामा आपत्ति जनाएका छन् ।
शक्तिको सन्तुलन कमजोर हुने, सिफारिसमा स्वेच्छाचारिता बढ्ने, सदस्य अनुपस्थितिको परिकल्पनाले जटिलता ल्याउने, सर्वसम्मतिबाट सिफारिस हुनुपर्ने संवैधानिक मान्यता विपरीत हुने र कानुनी शासन व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने मनसाय देखिने ।
विधेयकमा संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री बाहेक एकजना सदस्य भए पनि बैठक बस्न सक्ने प्रावधान रहेको भन्दै यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै कांग्रेसभित्रैबाट समेत आलोचना भएको थियो ।
उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट चैत १८ गते पारित भई राष्ट्रिय सभाबाट जेठ ३० मा पारित भएको थियो ।
त्यसपछि असार २५ मा प्रतिनिधिसभाले पुनः पारित गरी असार ३१ मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।
अब विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्नेछ । पुनर्विचारपछि विधेयक जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित पारित भएमा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेपछि प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले त्यसप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको मर्मविपरीत परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश भएको भन्दै बिहीबार उक्त विधेयक फिर्ता गरेका थिए ।
त्यसको भोलिपल्ट शुक्रबार बिहान सभामुख घिमिरे शीतल निवास पुगेका थिए ।
स्रोतका अनुसार उनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति पौडेलसँग भेट्न पठाएका थिए ।






















