विश्व खबर 
काठमाडौं– पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेकपा (एमाले)मा पुनः प्रवेश गर्ने योजनामा स्वयं पार्टीले रोक लगाएपछि नेपाली राजनीतिको बहस तातिएको छ ।
एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले संविधानको धारा ६१ र २६७ को हवाला दिँदै राष्ट्राध्यक्ष भइसकेको व्यक्तिले दलगत राजनीतिमा सक्रिय हुन नमिल्ने ठहर गरेको हो ।
मंगलबार च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको १२ घण्टे बैठकपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नदिने निर्णय सुनाए ।
सचिवालय, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका २६४ मध्ये जम्मा १५ सदस्यले मात्र भण्डारीको पक्षमा बोलेको दाबी गरिएको छ ।
भण्डारीका पक्षमा खुलेर बोल्ने उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा मात्र थिए ।
बरु अघिसम्म उनीप्रति सहानुभूति देखाउँदै आएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल समेत मौन बसे ।
एमालेले आफ्नो निर्णयमा राष्ट्रपतिको संवैधानिक हैसियत, साझा व्यक्तित्व र गणतन्त्रको प्रतीक भएकाले पार्टी कार्यकर्ता बन्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ ।
पार्टीको यो निर्णयपछि भण्डारीले निकटस्थहरूसँग छलफल गरिरहेकी छन् । उनका स्वकीय सचिव राजकुमार राईका अनुसार अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा विचार भइरहेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलका अनुसार भण्डारीले अब दुईवटा सम्भावित बाटो रोज्न सक्छिन् ।
पहिलो– मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत वैकल्पिक राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने ।
दोस्रो– एमालेभित्र असन्तुष्ट पक्षलाई संगठित गर्दै आन्तरिक प्रतिवादलाई बलियो बनाउने ।
कानुनी प्रतिवादको सम्भावना भने कमजोर देखिन्छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार अदालतले संविधानको मर्मलाई आधार मानेर भण्डारीकै विपक्षमा निर्णय गर्न सक्छ ।
जसले उनको राजनीतिक योजना थप जोखिमपूर्ण बन्न सक्छ ।
पार्टीको निर्णयले आहत बनेकी भण्डारीले केही दिनमै सार्वजनिक कार्यक्रममा धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।
भण्डारीप्रति नरम धारणा राख्ने केही नेताहरूले जबज र स्वाभिमानको लडाइँ अघि बढाउने आह्वानसमेत गरिरहेका छन् ।
एमालेभित्रको यो घटनाले अध्यक्ष ओलीसमक्ष पनि चुनौती थपिएको छ ।
एकातिर आन्तरिक असन्तोष अर्कातिर नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाउने संकेतले मिशन ८४ को सपना सहज नबन्ने देखिएको छ ।
सचिवालयस्तरमै भण्डारीप्रति सहानुभूति राख्नेहरू थुप्रै रहेकाले ओलीका लागि पनि आगामी दिन सजिलो नहुन सक्छ ।
पार्टीभित्रै छलफलमार्फत समाधान खोजिने अपेक्षा राखिए पनि बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव शंकर पोखरेलले सदस्यता स्थगित गरिएको भन्दै कठोर लहजा दोहो¥याए ।
एमालेले मात्र होइन, समग्र राजनीतिक प्रणालीले नै पूर्वराष्ट्रपतिलाई दलगत राजनीतिबाट टाढा रहनुपर्ने सन्देश दिएको संकेत देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्