विश्व खबर 
काठमाडौं । सार्वजनिक सेयर बिक्री गरेर चर्चा कमाएको ट्रेड टावर कम्पनीका अध्यक्ष शिवहरि दंगालमाथि ३ करोड ९० लाख रुपैयाँ अपचलनको आरोप लागेको छ।
कम्पनीले होटल क्रिस्टलका लागि काठमाडौं चाबहिलस्थित मुराहरि र मुकुन्दमणि अर्यालको नाममा रहेको जग्गा तथा भवन लिजमा लिएको थियो। लिज सम्झौतामा भवनको मूल्य एकमुष्ट ३ करोड ९० लाख रुपैयाँ तोकिए पनि भुक्तानीको मिति भने उल्लेख गरिएको थिएन। यही कमजोरीका कारण घरधनीले रकम नपाएको गुनासो गरेका छन्।
मालिक मुकुन्दमणि अर्यालका अनुसार २०७५ साल पुस २ गते दुवै पक्षबीच लिज सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार करिब ४ रोपनी क्षेत्रफलको दुई कित्ता जग्गा र झन्डै १२ हजार २ सय वर्गफुट क्षेत्रफलको भवन लिजमा दिइएको हो। अर्यालले २०७७ असार १ गते ट्रेड टावरले घर जिम्मा लिए पनि आफूहरूले पाउनुपर्ने रकम नपाएको दाबी गरेका छन्।
रकम भुक्तानी नभएपछि खोजी गर्दा चेकमार्फत् रकम भने भुक्तानी भइसकेको देखिएको अर्यालको भनाइ छ। उनले आरोप लगाउँदै भने, “म र दाजुको नाममा जारी भएका ४४ वटा बिअरर चेक अध्यक्ष दंगालले आफैं वा आफ्ना निकट व्यक्तिका खातामा ट्रान्सफर गरिसकेको देखियो।”
यस विषयमा कानुनी उपचारका लागि अर्यालले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा उजुरी दिएका छन्। उजुरीको आधारमा प्रहरीले एनआईसी बैंक र मालपोत कार्यालयबाट विवरण झिकाएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। अनुसन्धानपछि प्रहरीले दंगालमाथि ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।
तर, पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि दंगाल पक्राउ परेको दिनमै रिहा गरिएको अर्यालको आरोप छ। यसबारे काठमाडौं प्रहरी परिसरले भने अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसकेको जानकारी दिएको छ।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले सम्झौता पछाडि थप चारवटा पूरक सम्झौता पनि भएको देखिएको छ। त्यसअनुसार अर्यालको सहमतिमा पुरानो भवन भत्काएर नयाँ भवन निर्माण गरिएको उल्लेख छ। तर अर्यालको भनाइमा भने सम्झौता विपरीत स्वीकृत नक्साभन्दा दुई तला बढी बनाएर ट्रेड टावरले होटल सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ।
दंगालले कुराकानी गर्दै आफूले उक्त विषयमा धेरै नबुझेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। “सम्झौतापछि ३ करोड ९० लाखको कुरा आएको हो,” उनले भने, “त्यसैले मलाई यसबारे धेरै जानकारी छैन।” साथै, दंगालले मुद्दा अदालतमा भएकाले बोल्न नमिल्ने बताएका छन्।
अर्याल परिवार भने मध्यस्थता प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै ठगी र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा कानुनी लडाइँमा उत्रिएको छ। प्रहरी अनुसन्धान जारी रहे पनि प्रभावित पक्षले अहिलेसम्म न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन्।
