काठमाडौं– पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेकपा (एमाले) नेतृत्वमा फर्किने घोषणापछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनको पक्ष त्रस्त देखिएको छ ।
भण्डारीले सार्वजनिक रूपमा अध्यक्ष बन्ने आकांक्षा दोहो¥याइरहेकै बेला ओलीले पार्टी विधान संशोधनमार्फत् उमेर र कार्यकाल सीमा हटाउने निर्णय गराए ।
त्यसपछि उनले भण्डारीलाई विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्न पनि रोक लगाए ।
यद्यपि भदौको विधान महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा साउन ४ गते ओलीले भण्डारीलाई पार्टी कार्यालयमा बोलाएर सहमतिको सन्देश दिन खोजे ।
तर, भण्डारीले आफू पछाडि नहट्ने सार्वजनिक घोषणा गरेपछि ओली पक्ष थप आक्रामक बन्यो ।
मंगलबार राति सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण अध्यक्षको चाहनामा भर पर्ने निर्णय ग¥यो ।
यद्यपि काशी–नाथ अधिकारी नेतृत्वको संगठन विभागले भण्डारीको सदस्यता पहिल्यै नवीकरण भइसकेको दाबी गरिरहेको छ ।
भण्डारीले सदस्यता नवीकरण गरिसकेको बताउँदै पछि नहट्ने अडान दोहो¥याएकी छन् ।
ओलीको प्रस्तावमा केही नेताहरूले असहमति जनाए पनि निर्णय बहुमतबाट पारित भएको छ ।
भण्डारी पक्षधर नेताहरूले यो निर्णय एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको स्खलन भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
भण्डारीका भावी कदमहरूले एमालेको शक्ति सन्तुलनमा नयाँ मोड आउने अपेक्षा गरिएको छ ।






















