काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीको पदाधिकारी हेरफेरसम्बन्धी निर्णय निर्वाचन आयोगबाट अझै अध्यावधि नभएको विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ ।
आइतबार रास्वपाका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी र कानुन विभागका सदस्यहरू निर्वाचन आयोग पुगेका थिए ।
आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै उनीहरूले असार ७ गते गरिएको पार्टी निर्णय अझै अध्यावधि नहुँदा उत्पन्न अन्यौलप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
छलफलका क्रममा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कागजात अध्ययनकै क्रममा रहेको जनाउँदै केही समय लाग्न सक्ने जानकारी दिएका थिए ।
रास्वपाले असार ७ गते बसेको बैठकबाट कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई महामन्त्री र मनिष झालाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो ।
तर, उक्त निर्णयलाई पूर्व महामन्त्री डा.मुकुल ढकालले अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
आफू नै वैध महामन्त्री भएको दाबी गर्दै उनले रास्वपाको पछिल्लो निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
यो विवादकै कारण निर्वाचन आयोगले पार्टीको नयाँ पदाधिकारीसम्बन्धी निर्णयमा ढिलाइ गरेको हो भन्ने बुझिएको छ ।






















