
काठमाडौं– प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्नै अन्तरिम वा अनुमोदित विधानको सीमा नाघ्दै केन्द्रीय समिति विस्तार गर्दै गएका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले २०७८ को अन्तरिम विधानमा तोकिएको ३२९ को सट्टा साढे चार सयभन्दा बढी सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाएको छ ।
यस्तै एमालेको केन्द्रीय समिति ३६१ सदस्यीय पुगेको छ । जसमा दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हदसमेत खारेज गरिएको छ ।
माओवादीको विधान अधिवेशनले १९९ सदस्यीय समिति र ११ पदाधिकारीको व्यवस्था गरे पनि अन्तिम विधान अझै सार्वजनिक भइनसकेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् ।
समावेशिता र एकता प्रक्रियाको नाममा समिति आकार बढाइएको माओवादी सचिवालयको दाबी छ ।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति १७१ सदस्यीय छ । जसमा सभापतिका लागि दुई कार्यकालको सीमा भने कायम छ ।
अन्य दलहरू जसमा रास्वपा, राप्रपा, नेसपा, विप्लव नेतृत्वको नेकपा लगायतले पनि कार्यकर्ता र जनसमर्थनको अनुपातभन्दा धेरै ठूलो केन्द्रीय समिति बनाएका छन् ।
प्रायः दलहरूले समावेशिता, एकता प्रक्रिया र अध्यक्षको विवेकको आधारमा विधानको प्रावधान चुनौती दिँदै समिति बिस्तार गरिरहेका छन् ।
जसले पार्टी संरचनामा पारदर्शिता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्