काठमाडौं– नेकपा (एमाले) को सचिवालय बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमन र पार्टी लोकतान्त्रिकरणका विषयमा तीव्र बहस र ध्रुवीकरण देखिएको छ ।
बिहीबार च्यासलमा बसेको ५४औँ सचिवालय बैठक करिब १० घन्टा चलेको थियो । योबीचमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलबीच चर्काचर्की भयो ।
बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पूर्वराष्ट्रपतिले पार्टी राजनीतिमा फर्कन नहुने धारणा राखेका थिए भने पोखरेलसहितका नेताहरूले त्यसको खुला प्रतिवाद गरे ।
पोखरेलले ओलीमाथि सर्वसत्तावाद आरोप लगाउँदै अध्यक्षबाट हट्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले पार्टीको विधानमा ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको सीमालाई कायम राख्नुपर्ने मागसमेत गरे ।
सचिवालयमा उपाध्यक्षहरू सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायतले पोखरेलको पक्षमा बोले भने रामबहादुर थापा बादल र गुरू बरालको धारणा स्पष्ट थिएन ।
सचिव योगेश भट्टराईले गुटबन्दी र अध्यक्षको एकाधिकार प्रवृत्तिमाथि आलोचना गरे ।
बैठक अन्ततः उमेरहद र कार्यकाल सीमा नराख्ने निर्णयमा पुगेको छ । साथै, पदाधिकारीको संख्या १५ र केन्द्रीय कमिटीको संख्या २५१ कायम गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।
भूगोलबाट प्रतिनिधि नचुनिने र स्वतः प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
यद्यपि, केही नेताहरूले निर्णयमा असहमति (नोट अफ डिसेन्ट) जनाउने तयारी गरेका थिए । तर, ओली पक्षको अनुरोधपछि लेखिएन ।
उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले लोकतान्त्रिकरणको प्रश्नलाई उमेरहद वा कार्यकाल सीमासम्म सीमित नराखेर व्यापक रुपमा लिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष सचिवालयले निकालेको बताए ।






















