images
images
  • संविधान संशोधनको नाममा गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकार संकटमा, बहुमत गुमाउने संघारमा

    काठमाडौं–  नेपालमा राजनीतिक स्थिरता स्थायी रूपमा स्थापित हुने अपेक्षा गरिएकै बेला एक वर्षअघि बनेको नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकार अहिले संकटमा परेको छ। असार १५ गते ‘दही–चिउरा’ खाँदै एकअर्कामा विश्वास र सहकार्यको सन्देश दिँदै गठबन्धन बनाएका यी दुई ठूला दलबीचको सहकार्य देखावटी सावित हुन थालेको छ। गठनको मुख्य उद्देश्य भनिएको “संविधान संशोधन” मात्र भाषणको विषय रह्यो, व्यवहारमा केही पनि देखिएन।

    सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा हुँदा समेत कुनै ठोस उपलब्धि नदेखिनु, विधायन प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना हुनु, र सरकारको प्रमुख घटकहरू स्वयं असन्तुष्ट हुनु सत्ताको भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

    गठबन्धनको खोक्रोपन उजागर

    २०८० सालको असारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहमति भएपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। यो सहमतिको केन्द्रमा संविधान संशोधन, संघीयतासम्बन्धी व्यवस्था सुधार, दलित र थारू समुदायको प्रतिनिधित्व लगायतका विषय समावेश रहेको भनिएको थियो। तर, एक वर्षसम्म सरकारको प्रमुख प्राथमिकता शक्ति बाँडफाँट र पदको जोहोमा सीमित रह्यो। सार्वजनिक सेवा सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान, भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता जनजीविकासम्बन्धी सवालहरू ओझेलमा परे।

    सरकार गठनको एक वर्ष नबित्दै सत्तारूढ गठबन्धनका सदस्य दलहरू बीच मतभेद सतहमा देखिन थालेका छन्। पछिल्लो समय नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता गरेपछि बुधबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पनि समर्थन फिर्ता गरेको छ।

    यसको सीधा असर प्रधानमन्त्रीको बहुमतमा परेको छ। जसपा नेपाल समर्थन फिर्ता गरेपछि सरकार राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा परिणत भएको छ, जसले कानून निर्माण प्रक्रियामा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

    विश्वासको मत र राजनीतिक खेल

    प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म विश्वासको मत लिने मिति सार्वजनिक गरेका छैनन्। यद्यपि, समर्थन गुमाएको कारणले अब विश्वासको मत लिइनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। यस्तो अवस्थामा संसदको आन्तरिक गणित फेरिन सक्ने सम्भावनाले राजनीतिक तापक्रम बढ्दै गएको छ।

    नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विगत एक वर्षदेखि नै सरकार परिवर्तनको पक्षमा प्रयासरत रहँदै आएका छन्। प्रारम्भिक चरणमा कांग्रेस सभापति देउवाले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति दिँदा प्रचण्डको प्रयास निष्फल रह्यो। तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ।

    यदि कांग्रेसभित्रैबाट असन्तुष्टि चुलियो भने देउवा नेतृत्वलाई समर्थन गर्दै नयाँ सरकार गठनको सम्भावना पुनः जीवित हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड देउवालाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेर नयाँ समीकरण बनाउन सक्ने अनुमान गरिँदैछ।

    पालोको राजनीतिले देउवा बाँधिएका

    कांग्रेस सभापति देउवा सरकारप्रति अझै प्रतिबद्ध छन्। यसको प्रमुख कारण एमालेसँग भएको आलोपालो सरकारको सहमति हो। पहिलो पालो ओलीलाई सुम्पिएपछि देउवाले दोस्रो पालोमा आफू प्रधानमन्त्री बन्ने आशामा गठबन्धनमा अडिग रहेका छन्। तर, पार्टीभित्र उनको यो धैर्यलाई समर्थन गर्नेहरूको संख्या घट्दै गएको देखिन्छ।

    कांग्रेसका धेरै प्रभावशाली नेताहरू सरकारको कामप्रति असन्तुष्ट छन्। सरकारको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने आवाजहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। देउवाले ती आवाजलाई हालसम्म सम्हाल्दै आएका छन् तर परिस्थिति जटिल बन्दै जाँदा पार्टीभित्र ध्रुवीकरण बढ्ने सम्भावना प्रबल छ।

    विधायन प्रक्रियामा अवरोध

    जसपा नेपालको समर्थन गुमेपछि सरकारको राष्ट्रिय सभामा बहुमत छैन। यसले भूमि सम्बन्धी विधेयक मात्र होइन, आगामी दिनमा ल्याइने अन्य कानुन प्रस्तावहरू पारित गर्न समेत कठिनाइ उत्पन्न गर्नेछ। सरकारको कानुनी कार्यसूची नै अवरुद्ध हुने खतरा बढेको छ।

    पहिले पनि जसपा नेपाल सरकारमा सहभागी नभए पनि बाह्य समर्थनमा थियो। तर भूमि सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउनकै लागि सरकारले जसपालाई समेट्ने प्रयास गरिरहेको थियो। अहिले समर्थन फिर्ता लिएसँगै विधेयक अन्योलमा परेको छ।

    राजनीतिक पुनर्संरचनाको संकेत

    विधेयक पारित गर्न नसक्ने अवस्था र अल्पमतको सरकारसँगै सत्ता गठबन्धनभित्र विकल्प खोज्ने प्रयास तीव्र हुँदै जान्छ। देउवा नेतृत्वकै कांग्रेसमा सरकारबाट समर्थन फिर्ता गर्ने वा नयाँ समीकरण बनाउने विषयमा बहस चर्कने सम्भावना प्रबल छ।

    यसै सन्दर्भमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सक्रियता बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। उनी देउवालाई नै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर माओवादी–कांग्रेस–अन्य मध्यमपन्थी दलहरूको वैकल्पिक गठबन्धन बनाउन प्रयत्नशील हुने देखिन्छन्।

    संविधान संशोधनको नारा बोकेर बनेको गठबन्धन आज सत्ता टिकाउनकै संघर्षमा छ। जनअपेक्षा, विधायन प्रक्रिया, र विकास एजेन्डा सबै ओझेलमा छन्। सत्ताको हरेक कोणबाट आवाज उठिरहेको छ — “यो सरकारबाट अब केही हुनेवाला छैन”। सत्तासीन दलका नेताहरू पद र शक्तिको समीकरणमा मात्र केन्द्रित हुँदा, देश फेरि पनि राजनीतिक अस्थिरताको चक्रमा फस्ने खतरा देखिन थालेको छ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images