काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको थाइल्याण्ड यात्राको भोलिपल्टै सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेबीचको सहमतिमा भूमिसम्बन्धी विधेयक संसद्मा फास्ट ट्रयाकबाट लैजाने तयारी भयो ।
संशोधनकर्ताहरू अनुपस्थित हुँदा विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गराउने सरकारको उद्देश्य थियो ।
तर, कांग्रेसभित्रै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालगायत नेताहरूले असहमत जनाएपछि विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइयो ।
जसपाको समर्थन लिन एमाले–कांग्रेसले मन्त्री पदको प्रस्तावसम्म गरे पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्याकेज सहमतिको अडान राखे ।
अन्ततः जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै विधेयकको भविष्य अनिश्चित बनायो ।
सरकारले विधेयकमा गिरिबन्धु टी–स्टेट जस्ता ठूला व्यवसायीका लागि हदबन्दी छुट दिने प्रावधान राखेको भन्दै संशय उब्जिएको छ ।
दफा १२ ‘छ’ मार्फत घरजग्गा व्यवसाय गर्नेहरूलाई घुमाउरो तरिकाले लाभ दिलाउन खोजिएको आरोप छ ।
भूमि मन्त्रालयले हदबन्दी छुट मागेका कम्पनीहरूको विवरणसमेत सार्वजनिक नगरेको पाइएको छ ।
कांग्रेसभित्र यो विधेयकलाई लिएर दुई धार देखिएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायत संशोधन बिना विधेयक पास गर्न
चाहन्छन् ।तर, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, शेखर कोइरालालगायत नेताहरू हतारोविना विधेयक समितिमा पठाउनुपर्ने अडानमा छन् ।
अर्कोतर्फ अव्यवस्थित बसोवासीलाई सुकुमवासी सरह जग्गा वितरण गर्ने सरकारको प्रस्ताव पनि विवादास्पद बनेको छ ।
कांग्रेसभित्र वर्गीकरणको माग उठे पनि सत्ता समीकरणका कारण चुनावी फाइदाको आधारमा एमाले र कांग्रेसका केही नेताहरू एकमत देखिन्छन् ।
सरकारले भूमाफियालाई लाभ पुग्नेगरी कानुन बनाउने प्रयास गरिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
विधेयक समितिमा लैजान आनाकानी हुनु र डीपीआर अनिवार्यतासमेत हटाइनु यी शंकालाई बल दिने आधार बनेका छन् ।























