काठमाडौं– नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीको आगामी विधान महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेर हद हटाउने प्रस्ताव लैजाने स्पष्ट पारेका छन् ।
पार्टी केन्द्रीय विभागहरूको च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित भेलामा सम्बोधन गर्दै उनले केन्द्रीय कमिटीबाट स्थगित गरिएको यो प्रावधानलाई विधान महाधिवेशनमार्फत अनुमोदन गर्ने जिम्मेवारी अबको नेतृत्वले लिनुपर्ने बताएका छन् ।
पोखरेलका अनुसार केही समययता पार्टी विधानका केही प्रावधानलाई लिएर भ्रम र विवाद फैलाउने प्रयास भएको छ ।
उनले २०७८ मंसिर १० गते सौराहामा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा तत्कालीन उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको प्रस्तावमा विधान संशोधनका विषयहरू उठाइएको स्मरण गराए ।
त्यसबेला गोदावरीमा सम्पन्न पहिलो विधान महाधिवेशनले २२५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र १५ पदाधिकारी रहने व्यवस्था गरेको भए पनि पार्टीभित्रको तत्कालीन संकट व्यवस्थापन गर्न ३०१ सदस्यीय समिति र १९ पदाधिकारी बनाइएको उनले स्पष्ट गरे ।
महासचिव पोखरेलले दोस्रो संशोधनका क्रममा केन्द्रीय निकायमा १५ सदस्यीय समितिलाई २५ सदस्यीय बनाइएको उल्लेख गरे ।
उनले विधानमा दुई कार्यकाल मात्रै उम्मेदवारी दिन पाइने प्रावधान राखिए पनि त्यसले तत्कालीन नेतृत्व अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई रोक्ने स्थिति देखिएकाले उक्त सीमा हटाइएको जानकारी दिए ।
‘हामी जसको नेतृत्वमा पार्टीलाई अघि बढाउन चाहन्थ्यौं, उहाँ आठौं महाधिवेशनमा उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, नवौंमा विजयी हुनुभयो,’ पोखरेलले भने, ‘त्यसैले दुई कार्यकालको सर्तलाई संशोधन गरिएको हो ।’
उनले पुष्प कडेललाई तेस्रो कार्यकालका लागि लेखा आयोगको अध्यक्ष बनाइएको उदाहरण दिँदै सोही संशोधन प्रभावकारी रहेको बताए ।
त्यस्तै, २०८० वैशाख ९ गते नेकपा (एकीकृत समाजवादी) परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका ७४ वर्षीय मुकुन्द न्यौपानेलाई जिम्मेवारी दिनकै लागि ७० वर्षे उमेर हद तत्कालका लागि स्थगित गरिएको पोखरेलले स्पष्ट गरे ।
‘७४ वर्ष पुगेका मुकुन्द न्यौपानेलाई पार्टीमा भूमिका दिन ७० वर्षे सर्तलाई स्थगन गरिएको हो,’ उनले भने ।
महासचिव पोखरेलका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूले पार्टीको नेतृत्व पुस्ता, अनुभव र निरन्तरताका सन्दर्भमा नयाँ बहस सिर्जना गर्ने संकेत देखिएको छ ।
अबको विधान महाधिवेशनमा उमेरसम्बन्धी सीमा हटाउने प्रस्ताव पारित भए एमालेभित्र वरिष्ठ नेताहरूको पुनः सक्रियता बढ्न सक्ने देखिएको छ ।























