काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईलाई ‘किन तपाईंहरूविरुद्ध मुद्दा नचलाउने ?’ भन्ने विषयमा लिखित जवाफ मागेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले गत बिहीबार कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै म्याद तामेल गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यो मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २०७६ माघ २९ गते दायर गरेको रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई उजुरी गर्नुको कारण माग गरिएको हो ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले उनीहरूमाथि कारण देखाउ आदेश नदिई अन्य निकायलाई मात्र जवाफ पेश गर्न भनेका थिए ।
अख्तियार, प्रधानमन्त्री कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरीको सीआईबी लगायतलाई पहिले नै म्याद तामेल भइसकेको छ ।
विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध रिट परेको र पाँच वर्षपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुगेको हो ।
अब म्याद बुझेपछि नेपाल र भट्टराईले अदालतमा आफ्नो पक्षको लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ ।
यदि अदालतले अनुसन्धान गर्न आदेश दिएमा अख्तियारले उनीहरूको बयानसहित नयाँ अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।
तर, मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय अख्तियारकै अधिकार क्षेत्रभित्र रहनेछ ।























