images
images
  • जिसस खारेजको तयारीमा सरकार, मन्त्री गुरुङ भन्छन्- भूमिकाविहीन संरचना

    रामेछाप, मन्थली- संघीय शासन प्रणालीलाई मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले सरकारले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

    सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले हालको संघीय संरचनामा जिससको कुनै विशेष औचित्य नरहेको दाबी गर्दै यसलाई जुनसुकै बेला हटाउन सकिने संकेत दिएका छन् ।

    मंगलबार मन्थलीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले जिससप्रति प्रश्न उठाउँदै भने, “संघीयतालाई कसरी कम खर्चिलो बनाएर अघि बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । तर जिसस न कानून बनाउँछ, न नीति लागू गर्छ, न त राजस्व नै संकलन गर्छ । यस्तो भूमिकाविहीन निकाय पालेर राज्यलाई आर्थिक भार थप्नुको औचित्य छैन ।”

    उनका अनुसार हाल देशभरका ७७ वटै जिल्लामा रहेका समन्वय समितिहरूले ठोस परिणाम दिन सकेका छैनन् ।

    करिब ६९३ जना निर्वाचित पदाधिकारी कार्यरत भए पनि उनीहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट नहुनु राज्य खर्चमा अनावश्यक वृद्धि भएको प्रमाण हो भन्ने मन्त्री गुरुङको तर्क थियो ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images