काठमाडौं– झण्डै एक दशकपछि नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमन गरेकी पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो पदको हैसियतअनुसार प्राप्त सरकारी सेवा सुविधा फिर्ता गर्न लागेकी छन् ।
पूर्व राष्ट्र प्रमुखको सेवा सुविधा लिँदै सक्रिय राजनीतिमा सहभागी हुनु उचित नठानी आलोचना बढेपछि भण्डारीले आफैंले गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर सुविधा फिर्ता गर्न लागेकी हुन् ।
शनिबार सार्वजनिक कार्यक्रममै सुविधा फिर्ताको घोषणा गर्ने भनिए पनि स्टन्टबाजी देखिने भन्दै पत्रमार्फत औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
भण्डारीको निकट स्रोतका अनुसार धेरै नेता तथा कार्यकर्ताले सुविधा फिर्ताको औपचारिक घोषणा गर्न सुझाव दिएका थिए । तर भण्डारीले सस्तो प्रचार नचाहेको जनाउँदै शालीन तरिकाले सम्बन्धित निकायमार्फत सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेकी हुन् ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको सेवा सुविधा उपलब्ध थियो । त्यसअनुसार भण्डारीकी स्वकीय सचिवका रूपमा रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसका पूर्वस्ववियु सभापति राजकुमार राई कार्यरत छन् । त्यस्तै, कार्यालय सहयोगीको सुविधा पनि छ ।
पूर्वराष्ट्र प्रमुखका सुरक्षाकर्मीका लागि सरकारले छुट्टै घर भाडामा लिएको छ । सुरक्षा व्यवस्थाबारे गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ कि प्रोटोकलअनुसार पूर्वराष्ट्रपतिलाई उपलब्ध गराइने सुरक्षा हटाउन नमिल्ने प्रावधान छ ।
गाडी सुविधा नलिएको भए पनि भण्डारीलाई मासिक २०७ लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउने गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सुरक्षाकर्मीको आवास खर्च भने सिधै घरधनीलाई भुक्तानी गरिँदै आएको छ ।
सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि भण्डारीको यो निर्णयलाई ‘संवैधानिक मर्यादा र नैतिकताको सन्देश’का रूपमा लिइएको छ । एमालेभित्र उनी पार्टी नेतृत्वमा पुनः आउने सम्भावनाबारे बहस चुलिँदै गएको सन्दर्भमा यो कदम महत्वपूर्ण मानिएको छ ।























