images
images
  • एमालेमा विधान हेरफेरको गोप्य खेल : कार्यकाल सीमा र उमेरहद हटाइएको खुलासा, नेताहरू अनविज्ञ

    काठमाडौं– विधान महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा नेकपा (एमाले)भित्र संगठनात्मक विवाद र आन्तरिक ध्रुवीकरण तीव्र बन्दै गएको छ । शनिबार मदनजयन्तीका अवसरमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पार्टीमा पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणासँगै एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलनमा नयाँ तरंग आएको छ ।

    तर, यससँगै अर्को महत्त्वपूर्ण र गम्भीर विषय पार्टीभित्र बहसको केन्द्रमा छ, विधानको मौलिक प्रावधान चुपचाप हटाइएको खुलासा ।

    २०७८ साल असोजमा ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न प्रथम विधान महाधिवेशनले पालिकामाथिका कमिटीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाउने र ७० वर्षे उमेरहद तोक्ने व्यवस्था पारित गरेको थियो । सोही व्यवस्था २०७८ मंसिरमा चितवनमा सम्पन्न दशौँ महाधिवेशनबाट पनि यथावत् पारित गरिएको थियो ।

    तर हाल एमालेको मौजुदा विधानमा उक्त प्रावधानहरू नै नरहेको पाइएको छ । विशेषतः धारा ६४ को उपधारा (१) जसले दुई कार्यकालभन्दा बढी उम्मेदवारीमा रोक लगाएको थियो । सुतुक्क हटाइएको पुष्टि भएको छ । यसबारे सचिवालय तहका धेरै नेताहरूलाई समेत जानकारी नहुनु प्रकरणको गम्भीरता झनै बढाउने खालको छ ।

    उपधारा (२) मा तोकिएको ७० वर्षे उमेरहदसमेत स्थगित गरिएको छ । यो व्यवस्था मुकुन्द न्यौपानेलगायतका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिन सहज बनाउने उद्देश्यले हटाइएको बताइएको छ, जसले २०८० जेठमा एकीकृत समाजवादी परित्याग गरी एमालेमा पुनः प्रवेश गरेका थिए ।

    पार्टी भित्र अहिले यो प्रावधान कसले, कहिले, कसरी हटायो भन्नेबारे तीव्र चासो र प्रश्न उठेका छन् । एकजना एमाले पदाधिकारीले भने, ‘महाधिवेशनले पारित गरेको विधानबाट प्रावधान हटाइएकोबारे हामी आफैं अचम्मित छौं । सचिवालय वा अरू कुनै संरचनामा त्यस्तो प्रस्तावसमेत परेको हामीले थाहा पाएका छैनौं ।’

    विवाद झनै बलियो बन्न थालेको छ जब पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले शनिबार आयोजित ७४औं मदनजयन्ती समारोहमा उमेरहद र कार्यकालसीमाको विषय उठाए । उनले २०७८ सालमा भएको प्रथम विधान अधिवेशनले सुविचारित ढंगले पारित गरेका दस्तावेजहरू अहिले पनि यथावत् सुरक्षित रहेको दाबी गर्दै त्यस्ता सैद्धान्तिक प्रावधानलाई हटाउनु अनुचित हुने टिप्पणी गरे ।

    उनका अनुसार, ‘ती व्यवस्था झोंकमा बनाइएका थिएनन्, तीन दशकदेखिका बहसको निष्कर्ष स्वरूप सुविचारित ढंगले ल्याइएका थिए ।’ पार्टीले आगामी भदौ २०–२२ गते दोस्रो विधान महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

    ४२ औं सचिवालय बैठक (माघ ८) र त्यसपछि बसेको ५३ औं बैठक (असार ११) ले राजनीतिक, सांगठनिक तथा विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावहरू महाधिवेशनमा पेश गर्न जिम्मेवारी तोकेको छ । त्यसैको तयारीस्वरूप साउन २ गते पोलिटब्युरो र साउन ५ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको छ ।

    तर, महाधिवेशन अघि नै यस्तो संवेदनशील प्रावधान संशोधनमा नेतृत्व तह नै अनविज्ञ रहनु र प्रक्रिया नै लुकाइिनु एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्र र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिरहेको छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images