विश्व खबर 
जेनेभा – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्थिर नीतिहरू, निजी क्षेत्रको लगानी र बलियो अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।
सोमबार जेनेभामा सुरु भएको ११३औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) लाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले समावेशी आर्थिक वृद्धिमा निजी क्षेत्रको भूमिका र मर्यादित रोजगारी सिर्जनामा यसको महत्त्वपूर्ण योगदानको चर्चा गरे।
सरकार, श्रमिक संगठन र रोजगारदाताहरूका प्रतिनिधिहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले श्रम बजारमा तीन पक्षीय सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने आइएलओको ढाँचा (ट्रिपार्टाइट मोडल) को प्रशंसा गरे।
“हामी सबैका भूमिका फरक छन्, तर उद्देश्य एउटै हो—व्यवसायले वृद्धि गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्ने र सबैका लागि मर्यादित काम सुनिश्चित गर्ने,” उनले भने, “त्यसैले आइएलओको मोडल महत्त्वपूर्ण छ, र हामी एफएनसीसीआई यसमा सहभागी हुन पाउँदा गर्व गर्छौं।”
अध्यक्ष ढकालले आइएलओका महासचिवले प्रस्तुत गरेको सन् २०२५ को प्रतिवेदनको स्वागत गर्दै त्यसले रोजगारी सिर्जना, श्रमिक अधिकार र समावेशी विकासलाई लगानीमार्फत जोड्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको बताए।
उनले विशेषगरी नेपालजस्ता विकासशील मुलुकमा दीर्घकालीन लगानी भित्र्याउन नीतिगत स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक भएकोमा जोड दिए। “नेपालमा हामीले सरकारसँग सहकार्य गर्दै ३० वटा लगानीसम्बन्धी कानुनहरू संशोधन गर्न सिफारिस गर्यौं, ती संशोधन भइसकेका छन् र द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (BIA) को नयाँ ढाँचा पनि पारित भइसकेको छ,” उनले भने, “यी सुधारहरूले औपचारिक व्यवसायलाई मात्र होइन, अनौपचारिक व्यवसायहरूलाई समेत दर्ता भएर औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउन प्रोत्साहित गर्छन्।”
यस्ता प्रयासकै परिणामस्वरूप नेपाल ‘आर्थिक औपचारिकीकरण’ को क्षेत्रमा उत्कृष्ट चार ‘ग्लोबल च्याम्पियन मुलुक’मध्ये एकका रूपमा छानिएको ढकालले बताए।
उनका अनुसार यसले नेपालको श्रम मापदण्डप्रतिको प्रतिबद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वप्रति सम्मान र जिम्मेवार विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्ने तत्परताको संकेत दिन्छ।
अध्यक्ष ढकालले नेपालको जलविद्युत, पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधिमा रहेको अपार सम्भावनाको चर्चा गर्दै भौगोलिक विशिष्टता र भारत–चीनजस्ता दुई विशाल अर्थतन्त्रको बिचको रणनीतिक अवस्थालाई नेपालको प्रमुख फाइदाका रूपमा औंल्याए।
“नेपालले लगानीकर्तालाई स्थानीय बजार मात्र होइन, भारत र चीनजस्ता विशाल बजारसम्म पहुँच दिने सम्भावना बोकेको छ,” उनले भने। “२०२६ मा नेपाल एलडीसी (अति कम विकसित राष्ट्र) बाट उकालो लागेपछि पनि भारत, चीनसँगको शूल्कमुक्त पहुँच यथावत रहनेछ, साथै युरोप र अमेरिका सँगको व्यापार सहुलियत पनि कायम रहनेछ।”
निजी इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल प्रवर्द्धनको अतिरिक्त, ढकालले नेपालजस्ता मुलुकका लागि जलवायु वित्तको आवश्यकता पनि जोड दिए। “नेपालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा न्यूनतम योगदान दिएको भए पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर भोग्नुपरेको छ,” उनले भने, “सगरमाथाको छानो जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपरिहार्य छ।” उनले हिमाली र टापु राष्ट्रहरूलाई व्यापार पहुँच र विकास सहायता दिन विशेष प्रावधानहरू राख्न आग्रह गरे।
एफएनसीसीआईले विदेशी लगानी प्रवाहलाई सहज बनाउन ‘एफडीआई सहायता डेस्क’ स्थापना गरिसकेको र श्रमिक संगठनसँग सार्वजनिक–निजी साझेदारी सुदृढ गर्न सम्झौता पनि गरिसकेको जानकारी ढकालले दिए।
“नेपाल एलडीसी बाट बाहिरिने तयारी गर्दैछ, त्यसैले अब उच्च आर्थिक वृद्धिको माध्यमबाट मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं,” ढकालले आफ्नो सम्बोधन समापन गर्दै भने, “नेपाल र विश्वको लागि समावेशी र उज्यालो भविष्य निर्माण गर्न हामी सबैसँग सहकार्य गर्न तयार छौं।”
आइएलओद्वारा हरेक वर्ष आयोजना गरिने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनले विश्वभरका सरोकारवालाहरूलाई श्रम मापदण्ड बनाउने, रोजगारी प्रवृत्तिमाथि छलफल गर्ने र सबैका लागि मर्यादित श्रम प्रवर्द्धन गर्ने साझा मञ्च प्रदान गर्छ।
