काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को आसन्न भारत भ्रमणलाई लक्षित गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) ले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर विभिन्न सुझाव दिएको छ। संघले बुँदागत रुपम आफ्ना सुझावहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरिएको जनाएको छ।
अध्यक्ष मोहन डाँगीले संघको तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गराइसकेको र राष्ट्रिय हितका विषयमा स्पष्ट अडानसहित परिणाममुखी सहमति गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
पहिलो प्राथमिकता भारतसँग भएको १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको उनको भनाइ छ।
सन् २०२४ मा भएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालबाट २५ वर्षसम्म १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा हरेक वर्ष निर्यात अनुमति लिनुपर्ने र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विद्युत् व्यापारलाई सहज बनाउन सकेको छैन।
उनले दीर्घकालीन सम्झौताको मर्मअनुसार नेपालले प्रत्येक वर्ष छुट्टाछुट्टै आवेदन र नवीकरणको झन्झट व्यहोर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपालले आगामी दिनमा बंगलादेशमा मात्रै ५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि भारतको प्रसारण पूर्वाधार प्रयोगमा सहजीकरण आवश्यक रहेको अध्यक्ष डाँगी बताउँछन्। बंगलादेशसम्म विद्युत् पुर्याउन भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले भारतसँग थप बजार सुनिश्चितताका विषयमा समेत सहमति गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रको दोस्रो महत्त्वपूर्ण एजेन्डा भारतीय प्रसारण लाइन तथा ग्रिड प्रयोगमा नेपाली विद्युत् उत्पादकलाई पनि भारतीय उत्पादकसरह सुविधा उपलब्ध गराउनु हो।
भारतले आफ्ना जलविद्युत् उत्पादकलाई प्रसारण लाइन प्रयोगमा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। नेपाली उत्पादकले पनि समान सुविधा नपाए भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ।
नेपालले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको र आशयपत्र (एलओआई) समेत उपलब्ध गराइसकेको अवस्थामा भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए।
अध्यक्ष डाँगीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा उठाउनुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भारतीय निजी क्षेत्रको लगानी नेपालमा भित्र्याउने वातावरण निर्माण गर्नु रहेको छ।
अहिलेसम्म नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार मुख्यतः सरकारदेखि सरकार (जीटुजी) मोडेलमा अघि बढिरहेको भए पनि अब व्यवसायदेखि व्यवसाय (बीटुबी) मोडेलमा समेत व्यापार विस्तार गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। नेपालको विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्दै गएको र भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनीहरूसँग व्यावसायिक साझेदारीको सम्भावना पनि विस्तार हुँदै गएको उनको भनाइ छ।
भारतीय बजार र लगानीको स्रोतलाई उपयोग गर्दै भारतीय बैंक, भेन्चर क्यापिटल तथा अन्य वित्तीय संस्थाबाट नेपाली जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भित्र्याउन सकिने उनको भनाइ छ। लगानीकर्ताले आफ्नो पुँजीअनुसार ब्याज, प्रतिफल वा अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त गर्ने र आयोजनाबाट सिर्जना हुने नाफा नेपालमै रहने गरी लगानीको ढाँचा बनाउन सकिने डाँगीले बताए।
उनका अनुसार भारतसँगको सहकार्यलाई विद्युत् खरिद–बिक्रीमा मात्रै सीमित नराखी लगानी, पूर्वाधार विकास र दीर्घकालीन व्यापारिक साझेदारीसम्म विस्तार गर्न आवश्यक छ। जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र विद्युत् निर्यातमा देखिएका नीतिगत तथा प्राविधिक अवरोध हटाउनु पनि महत्त्वपूर्ण एजेन्डा रहेको डाँगीले बताए।
उनले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको उदाहरण दिँदै ग्लोबल टेन्डरमार्फत निर्माण भएको आयोजनामा कुनै विदेशी कम्पनीले एउटा प्याकेजमा काम गरेको आधारमा सम्पूर्ण आयोजनाको विद्युत् निर्यातमा अवरोध सिर्जना गर्न नहुने बताए।
उनका अनुसार आयोजनाका पाँचवटा प्याकेजमध्ये एउटा प्याकेजमा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले ग्लोबल टेन्डरमार्फत काम गरेको थियो। तर सोही आधारमा आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् निर्यातको स्वीकृति पाउन सकेको छैन।
ग्लोबल टेन्डरमार्फत प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएको कम्पनीलाई काम गर्न दिएपछि त्यसकै आधारमा नेपाली लगानी र स्रोतसाधनबाट निर्माण भएको आयोजनाको विद्युत् निर्यात रोक्नु उचित नहुने उनी बताउँछन्।
भारतीय लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनामा निःशुल्क ऊर्जा (फ्री इनर्जी) दिने प्रावधान पनि आयोजना विशेषको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यताका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। अरुण तेस्रो आयोजनामा २१.९९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा दिने व्यवस्था सबै आयोजनामा समान रूपमा लागू गर्दा कतिपय आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।
नेपालका ६ हजारभन्दा बढी खोलानालाको पानीको उपलब्धता, भौगोलिक अवस्था, निर्माण लागत र आयोजनाको प्रकृति फरक हुने भएकाले एउटै मापदण्ड सबै आयोजनामा लागू गर्न नहुने उनको तर्क छ। कुनै आयोजनाले ३० प्रतिशतसम्म निःशुल्क ऊर्जा दिन सक्ने भए पनि कुनैले १५ वा १० प्रतिशत मात्रै दिन सक्ने भन्दै उनले आयोजनाको सम्भाव्यता हेरेर फरक–फरक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
यस्तो लचिलो र व्यावहारिक नीति बनाउन सके भारतीय लगानीमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएका करिब ८ हजारदेखि साढे ८ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको निर्माणले गति लिन सक्ने उनको भनाइ छ। डाँगीले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विस्तारले विद्युत् व्यापार मात्रै नभई समग्र अर्थतन्त्रमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने बताए।
उनका अनुसार गत वर्ष करिब १ हजार २०० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ब्यालेन्स सिटमा २९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आम्दानी देखिएको छ। विद्युत् निर्यातको परिमाण १० हजारदेखि १५ हजार मेगावाटसम्म विस्तार गर्न सके त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीले नेपालको आयात–निर्यात असन्तुलन घटाउन र विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ।
नेपालले विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तारसँगै भारतलगायत क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् बिक्री गर्न आवश्यक नीतिगत र पूर्वाधारगत व्यवस्था पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताए। सैद्धान्तिक रूपमा बंगलादेश, चीन र श्रीलंकालगायत मुलुकमा विद्युत् निर्यातको सम्भावना खोज्न सकिने भए पनि नेपालको पहिलो बजार र लगानीको प्रमुख स्रोत भारत नै भएकाले भारतसँगको ऊर्जा सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने डाँगीको भनाइ छ।
बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल बीबीआईएन क्षेत्रीय सहकार्यबाट समेत विद्युत् व्यापार विस्तार गर्न सकिने उनी बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा विद्युत् निर्यातको दीर्घकालीन सुनिश्चितता, प्रसारण लाइन प्रयोगमा समान सुविधा, भारतीय निजी लगानीको सहजीकरण तथा जलविद्युत् आयोजनामा रहेका नीतिगत अवरोध हटाउने विषयमा ठोस सहमति हुन सके नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले नयाँ गति लिने उनको विश्वास छ।
यी विषयमा प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकताका साथ छलफल गरी परिणाममुखी सहमति गर्न सके आगामी १० वर्षमा नेपालको आर्थिक समृद्धिमा ऊर्जा क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने डाँगी बताउँछन्।






















