विश्व खबर 
सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा तुइन विस्थापनदेखि स्याउ बोर्ड स्थापना, वैकल्पिक ऊर्जा विस्तारदेखि सांस्कृतिक संरक्षणसम्मका बहुआयामिक योजना समावेश छन्।
बुधबार कार्यवाहक प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कर्णालीलाई “तुइनमुक्त प्रदेश” बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनका अनुसार यो आर्थिक वर्षभित्रै सबै तुइन विस्थापन गरिनेछ र नागरिकलाई सुरक्षित आवागमनका लागि झोलुङ्गे पुल निर्माणमा प्राथमिकता दिइनेछ।
उनले भने, “सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी तथा गण्डकी प्रदेशसँग जोडिने सडक सञ्जाल विस्तार गरिनेछ। पर्यटन सम्भावना भएका ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी आधा घण्टा भित्रका दुरीलाई सहज पहुँचमा ल्याउने योजना छ।”
स्याउ बोर्ड र कृषि प्रयोगशाला
कर्णालीको प्रमुख कृषि उपजको रूपमा रहेको स्याउलाई व्यवस्थित गर्न “स्याउ बोर्ड” गठन गरिने उल्लेख छ। जुम्ला लगायतका जिल्लामा स्याउको उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, विगतमा निर्माण भई सञ्चालनमा नआएका सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेस्थित विषादी प्रयोगशाला चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
आर्थिक अनुशासन र बेरुजु न्यूनीकरण
कार्यवाहक प्रदेश प्रमुख मियाँले वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने र बेरुजु न्यूनीकरणमा ध्यान केन्द्रित गरिने बताए।
यसैगरी, पाँच वर्षअघि सुरु गरिएको ‘बैँक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमलाई पुनः व्यवस्थित गर्दै सञ्चालन गरिने पनि जानकारी गराइयो।
केन्द्र सरकारको समन्वयमा ठूला योजना
स्वास्थ्य, पूर्वाधार र ऊर्जा जस्ता ठूला आयोजना केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ। सुर्खेत मेडिकल कलेज, रत्नराजमार्ग सुधार, सुर्खेत विमानस्थल विस्तार जस्ता आयोजना त्यसैका उदाहरण हुन्।
तर यीमध्ये धेरै योजना विगतदेखि नै चर्चा भए पनि ठोस कार्यान्वयन नभएको आलोचना हुँदै आएको छ।
खेलकुद, युवा नीति र स्वरोजगार
आगामी १० औँ राष्ट्रिय खेलकुदका सबै खेल कर्णालीमा आयोजना गर्ने तयारीसमेत नीति तथा कार्यक्रममा छ। युवा लक्षित स्वरोजगार र नेतृत्व विकासका कार्यक्रम पनि समावेश छन्।
भाषा, संस्कृति र योगी नरहरिनाथ
सिञ्जा, दुल्लुजस्ता ऐतिहासिक भाषिक अभिलेख भएका क्षेत्रमा अनुसन्धान र संरक्षण गरिनेछ। सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने र योगी नरहरिनाथको सम्मानमा संग्रहालय स्थापना गरिने योजना पनि समावेश छ।
योगी नरहरिनाथलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणाका लागि केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरिने उल्लेख छ।
ऊर्जा र डिजिटल कर्णाली
केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइन नपुगेका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा वैकल्पिक ऊर्जामार्फत विद्युत् विस्तार गरिने छ। तर यो योजना पनि विगतमा पटक–पटक घोषणा भए पनि कार्यान्वयनमा चासो नदिएको आलोचना हुँदै आएको छ।
त्यस्तै, “डिजिटल कर्णाली” अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ भने साइबर अपराध न्यूनीकरण, सडक सुरक्षा तथा सामाजिक सञ्जाल मर्यादित सञ्चालनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख छ।
सञ्चार विधेयक र समग्र मूल्यांकन
कर्णाली आमसञ्चार विधेयक ल्याउने योजना पनि विगतकै निरन्तरतामा राखिएको छ।
समग्रमा, नीति तथा कार्यक्रमले केही नयाँ पहलहरू समेटे पनि धेरैजसो योजना विगतमा ल्याइएर कार्यान्वयनमा नपुगेका कार्यक्रमहरूको पुनरावृत्ति जस्तो देखिन्छ।
प्रदेश सरकारले अब ती योजनालाई कार्यान्वयनमा कसरी रूपान्तरण गर्छ भन्ने कुराले वास्तविक प्रभाव तय गर्नेछ।
