images
images
  • नयाँ कानुनी प्रावधानपछि सिटी रिक्सा स्थानीय तहबाट खोसिएर प्रदेश मातहत, दर्ता शुल्क १० हजार पुग्दा व्यवसायी चिन्तित

    विराटनगर – कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत सिटी रिक्सा (ई–रिक्सा) को व्यवस्थापन अधिकार स्थानीय तहबाट खोस्दै अबदेखि सबै दर्ता, नवीकरण र रुट इजाजत प्रक्रिया प्रदेश मातहतको यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत हुने व्यवस्था गरेको छ।

    गत वैशाख १६ गते पारित संशोधित प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार तीनपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीका सम्बन्धमा अब स्थानीय सरकारसँगको सम्बन्ध अन्त्य भएको छ।

    यसअघि नगरपालिकामा २ देखि ३ हजार रुपैयाँ तिरेर दर्ता हुँदै आएका ई–रिक्सा अब यातायात कार्यालयमा कम्तीमा १० हजार रुपैयाँ तिरेर दर्ता गर्नुपर्नेछ।

    संशोधित ऐनले ऐनका दफा ७४ र ७५ हटाउँदै, स्थानीय तहमार्फत हुने ई–रिक्साको दर्ता र रुट इजाजतसम्बन्धी व्यवस्था पूर्णतः खारेज गरिएको छ।

    नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका कोशी प्रदेश संयोजक सरोज श्रेष्ठका अनुसार, नयाँ व्यवस्थाले स्थानीय राजश्व स्रोत कटौती मात्रै होइन, सहरी ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत जटिलता निम्त्याउने देखिएको छ। ‘राजमार्गको रुट इजाजत दिने निकायले कसरी टोल र गल्लीको रुट निर्धारण गर्छ? हास्यास्पद स्थिति सिर्जना भएको छ,’ उनले भने।

    यसअघि स्थानीय तहमा दर्ता भएका रिक्सा निश्चित क्षेत्रमा मात्र सञ्चालन हुने, बाहिरी क्षेत्रका रिक्सा प्रवेशमा रोक लगाउने व्यवस्था थियो। अब प्रदेशस्तरमा खुला दर्ता भएपछि, गाउँबाट दर्ता भएका रिक्सा सहरमा बेरोकटोक सञ्चालन हुने व्यवसायीको भनाइ छ।

    व्यवसायीहरूले यस निर्णयको पुनरावलोकन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार शुल्क वृद्धिका साथै प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल बन्ने भएकाले साना व्यवसायीहरू मारमा पर्ने खतरा छ।

     

     

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images