विश्व खबर 
काठमाडौं । वैशाख ३ गते नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई नयाँ गभर्नर बनाउने सहमति गरे ।
सहमतिपश्चात सभापति देउवाले भट्टलाई बोलाएर सहमतिको जानकारी दिए र राम्रोसँग काम गर्न पनि सुझाव दिए ।
शीर्ष नेताले नै गभर्नर बनाउने सहमति गरेपछि भट्टले कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिए ।
त्यतिबेला भट्टलाई नयाँ गभर्नरका रूपमा धेरैले बधाई समेत दिइसकेका थिए । काबिल र इमान्दार अर्थशास्त्रीको छवि बनाएका भट्ट नयाँ गभर्नर बन्न लागेको भन्दै मुलुकको आर्थिक तथा राजनीतिक वृत्तमा एउटा आशाको सञ्चार भएको थियो ।
दुई शीर्ष नेताले सहमति मात्रै गरे, अहिले आएर भट्ट गभर्नर बनेनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पछि अनिच्छा देखाउँदा भट्ट ओझेल परे । अहिले अर्थशास्त्री डा. विश्वनाथ पौडेल गभर्नर बनेर बुधबारै कार्यभार सम्हालिसकेका छन् ।
भट्टलाई गभर्नर बन्नबाट रोक्न राष्ट्र बैंककै डेपुटी गभर्नर (तत्कालीन कायम मुकायम गभर्नर) डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनाको भूमिका रहेको बताइन्छ । ढुंगानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेर हालसम्म थन्काएर राखेकी छन् ।
आफूसँगै गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा आएका भट्ट मात्रै होइन ढुंगानाले अर्का कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको राजीनामा पनि थन्काएर राखेकी छन् ।
श्रेष्ठ पनि गभर्नर नै बन्न भन्दै फागुन १८ गते नै कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका थिए । दुवैजनालाई गभर्नरमा आफ्नो प्रतिस्पर्धी हुन नदिने भन्दै ढुंगानाले राजीनामा रोकेको दाबी गरिएको छ ।
अहिले न ढुंगाना आफै गभर्नर बनिन्, न उनले राजीनामा रोकेर राखेका भट्ट र श्रेष्ठ नै गभर्नर बनेका छन् ।
यस्तोमा नयाँ गभर्नरमा पौडेल आइसकेपछि सोही दौडका लागि भट्ट र श्रेष्ठले दिएको राजीनामा के हुन्छ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
भट्ट कार्यकारी निर्देशकमै फर्किए पनि उनलाई डेपुटी गभर्नर बन्ने अवस्था भने लगभग असम्भव छ । बहालवाला दुई डेपुटी गभर्नर ढुंगाना र बमबहादुर मिश्रको कार्यकाल अझैँ फागुनसम्म बाँकी छ । भट्ट कार्यकारी निर्देशकबाट त्यसअघि नै बहिर्गमन भइसक्नेछन् ।
कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको हकमा अब राजीनामा स्वीकृत वा अस्वीकृतले केही अर्थ हुने छैन । उनी यसै साता ५८ वर्षे उमेरहदका कारण अवकास जाँदैछन् ।
अर्का कार्यकारी निर्देशक भट्टको भने आगामी कात्तिकसम्म कार्यकाल बाँकी छ । २०७५ कात्तिक ६ गते कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका उनको राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को सात वर्षे सेवा अवधिअनुसार कात्तिकमा कार्यकाल सकिने अवस्था छ ।
ढुंगानाले स्वीकृत नगरेको भट्टको राजीनामा अब नयाँ गभर्नर पौडेलसमक्ष पुग्नेछ । पौडेलले भट्टलाई राजीनामा फिर्ता लिएर सेवामा फर्किन आग्रह गर्नसक्ने अवस्था रहेको निकटस्रोत बताउँछ ।
‘उहाँलाई पनि योग्य र सक्षम व्यक्ति सम्मिलित टिम चाहिन्छ । डा. भट्ट क्षमतामा अब्बल अर्थशास्त्री भएकाले उहाँ(गभर्नर)ले यस्तो आग्रह गर्नसक्ने अवस्था छ,’ स्रोतले भन्यो । तर राजीनामा फिर्ता लिने÷नलिने भने भट्टमै निर्भर रहनेछ ।
भट्ट आफू गभर्नर नियुक्त हुन नसकेमा चित्त दुखाइ रहेपनि पौडेल गभर्नर बनेकामा सन्तुष्ट नै रहेको बताइन्छ ।
भट्ट कार्यकारी निर्देशकमै फर्किए पनि उनलाई डेपुटी गभर्नर बन्ने अवस्था भने लगभग असम्भव छ । बहालवाला दुई डेपुटी गभर्नर ढुंगाना र बमबहादुर मिश्रको कार्यकाल अझैँ फागुनसम्म बाँकी छ । भट्ट कार्यकारी निर्देशकबाट त्यसअघि नै बहिर्गमन भइसक्नेछन् ।
