काठमाडौं-ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा मन्दिरसम्म केबलकार निर्माणको बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेसँगै परियोजना अघि बढ्ने कानुनी बाटो खुलेको हो।
पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रालिले निर्माण गर्न लागेको केबलकारले वातावरणीय विनाश तथा लिम्बु समुदायको मुन्धुमी सभ्यतामा असर पार्ने भन्दै २०८१ साल चैत ७ गते याम बहादुर लिम्बुसहित ८ जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले तत्काल निर्माण कार्य अघि नबढाउन विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको थियो। सोही आदेशमाथि पुनः सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले बुधबार सो आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय सुनाएको हो।
पक्ष-विपक्षमा व्यापक कानुनी बहस
रिट निवेदकहरूको तर्फबाट अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राई, लबन न्यौपाने, पदमबहादुर श्रेष्ठ र विनोदमणि भट्टराईले बहस गरेका थिए। विपक्षी पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रालिको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ र सतीशकृष्ण खरेललगायतले बहस प्रस्तुत गरेका थिए।
स्थानीय विरोध र आन्दोलन
पाथीभरामा प्रस्तावित केबलकार निर्माण विरुद्ध स्थानीय लिम्बु समुदाय लामो समयदेखि आन्दोलित छन्। उनीहरूले केबलकारले मुन्धुमी संस्कृतिमा आँच आउने, धार्मिक पवित्रता मासिने, र पर्यावरणमा गम्भीर असर पर्ने जस्ता चिन्ता उठाउँदै आएका छन्। आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा कैयौं स्थानीय घाइतेसमेत भएका थिए।
धार्मिक पर्यटनसँगै विवादको घेरामा
पाथीभरा मन्दिर नेपालका प्रमुख शक्तिपीठमध्ये एक हो। दुर्गम पहाडी भूगोलमा रहेको यस मन्दिरमा वर्षेनि हजारौं तीर्थयात्री पुग्ने गर्छन्। यात्रा कठिन भएकाले तीर्थयात्रीको सुविधा र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि केबलकारको प्रस्ताव अघि सारिएको हो। तर, धार्मिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय संवेदनशीलताको विषयले परियोजना विवादमा परेको छ।
अब अदालतको आदेशपछि निर्माण कार्य अघि बढाउने बाटो खुले पनि परियोजनालाई स्थानीय सरोकार, सांस्कृतिक मूल्य र वातावरणीय मापदण्डको उच्च ख्याल राख्दै अघि बढाउनुपर्ने चुनौती रहनेछ।























