विश्व खबर 
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नेतृत्व विवादले नयाँ मोड लिएको छ, जहाँ सरकारभित्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाबीच विपरीत धारणा सार्वजनिक भएका छन्। यसले एनआरएनएको वैधानिकता, विश्वसनीयता र एकता प्रक्रियालाई अझ पेचिलो बनाएको छ ।
दुई धार : बद्री केसी बनाम महेशकुमार श्रेष्ठ
वैशाख १९–२० गते सम्पन्न एकता महाधिवेशनले शेष घले नेतृत्वको संयोजनमा महेशकुमार श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएर ३५ सदस्यीय कार्यसमिति निर्विरोध चयन गरेको थियो । महाधिवेशनको उद्घाटन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले गरेकी थिइन् । उनले महेशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिलाई “वैधानिक” भन्दै समर्थन जनाएकी थिइन् ।
तर, वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एनआरएनए ‘ग्लोबल कन्क्लेभ’ उद्घाटन समारोहमा डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमिति वैधानिक रहेको बताएका छन् । उनले एनआरएनएलाई व्यक्तिगत स्वार्थ र दलीय राजनीतिबाट टाढा रहन आग्रह गर्दै संगठनलाई एकीकृत र उद्देश्यकेन्द्रित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
केसी पक्षको अडान : ‘हामी अझै वैधानिक’
डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले एकता महाधिवेशनलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नो कार्यकाल २०८२ असोजसम्म कायम रहेको दाबी गर्दै आएको छ । उनीहरूले आगामी असोज २५–२७ गते काठमाडौंमा १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन र विश्व सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
सर्वोच्चको आदेश र द्विविधा
२१ चैत २०८० मा सर्वोच्च अदालतले शेष घले पक्षलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार वैशाख १९–२० मा महाधिवेशन सम्पन्न गरिएको हो । तर डा. केसी पक्षले अर्को इजलासबाट प्राप्त अन्तरिम आदेशको हवाला दिँदै आफूहरूले नेतृत्व छोड्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरेको छ ।
सरकारी अस्पष्टता र संस्थागत संकट
एकै सरकारभित्र शीर्ष तहका दुई नेताबाट भिन्न धारणा आउनुले एनआरएनएप्रति सरकारको दृष्टिकोण अस्पष्ट भएको देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्वयंले महेश श्रेष्ठ नेतृत्वलाई समर्थन दिँदा प्रधानमन्त्रीको बयानले उल्टो सन्देश दिएको छ । यसले एनआरएनएको वैधानिकता, विश्वसनीयता र सदस्यहरूको मनोबलमा गहिरो असर पारेको छ ।
एनआरएनएको नेतृत्व विवाद अब सरकारकै तहमा मतभेदको रूपमा देखा पर्नु गम्भीर राजनीतिक र संस्थागत चुनौती हो । सरकारको स्पष्ट र एकरूप धारणा बिना एनआरएनएलाई एकीकृत गर्ने प्रयास सफल हुने देखिँदैन । अदालतका आदेशहरूलाई सम्मान गर्दै निष्पक्ष, पारदर्शी र साझा समाधानतर्फ अग्रसर हुनु आजको आवश्यकता हो ।
