विश्व खबर 
काठमाडौं – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नेतृत्वसम्बन्धी दुई वर्षदेखि जारी विवाद एक निर्णायक मोडमा पुगेको छ । एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई सर्वोच्च अदालतले काम गर्ने अनुमति दिएसँगै घटनाक्रम नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको हो ।
अदालतको आदेशले महेश श्रेष्ठ पक्षलाई औपचारिक मान्यता दिलाए पनि यो विवादको अन्तिम समाधान भने होइन । संघभित्रको शक्ति संघर्ष अझै अन्त्य भएको छैन, र दुवै पक्ष आ–आफ्नो वैधता तथा नैतिकताको दाबीमा अडिग रहेका छन् ।
विवादको सुरुआत : ११ औं महाधिवेशनको विभाजित नतिजा
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ११ औं महाधिवेशन २०२१/२२ मा सम्पन्न भए पनि त्यसको प्रक्रियागत त्रुटि, वैदेशिक प्रतिनिधिहरूको मताधिकारसम्बन्धी विवाद, र संविधानको फरक व्याख्याले संस्थाभित्र गहिरो विभाजन ल्याएको थियो ।
महाधिवेशनबाट आफू अध्यक्ष निर्वाचित भएको दाबी गर्दै बद्री केसी अगाडि आएका छन्, तर सोही अधिवेशनलाई विवादित मानी अर्को समूहले महेश कुमार श्रेष्ठलाई वैकल्पिक नेतृत्वका रूपमा अघि सारेको थियो ।
श्रेष्ठ नेतृत्व पक्षले २०२३ मा ‘एकता महाधिवेशन’ आयोजना गर्दै आफ्नो पक्षलाई वैधता दिन खोजेको थियो । सो महाधिवेशनमा ८१ देशका प्रतिनिधि तथा १,२०० भन्दा बढी सहभागी रहेको दाबी गरिएको छ । तर केसी पक्षले उक्त महाधिवेशनलाई असंवैधानिक र एकपक्षीय भन्दै बहिष्कार गरेको थियो ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्व अध्यक्ष बद्री केसीले आफ्नो कार्यकाल अझै पाँच महिना बाँकी रहेको दाबी गर्दै, महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
तर न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले २०८२ साल जेठ ८ गते उक्त मागमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतले ‘कारण देखाउ आदेश’ जारी गरे पनि अन्तरिम रूपमा कार्यसमिति रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
यसले महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई हालसम्म गरेका निर्णयहरू वैध ठहर गर्दै काम अगाडि बढाउने बाटो खुला भएको संकेत गर्छ ।
यसअघि पनि उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतले बद्री केसी पक्षका यस्तै आग्रहहरू अस्वीकार गरिसकेका थिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको रणनीतिक मौनता र पछिल्लो निर्णय
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को वैधता निर्धारणमा प्रमुख भूमिका खेल्ने परराष्ट्र मन्त्रालय सुरुमा निरपेक्ष देखिए पनि पछिल्लो समय महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वलाई समर्थन गरेको देखिन्छ । एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्न थप गरिएको ६ महिनाको समयावधि मन्त्रालयले स्वयं फिर्ता लिएको निर्णयले सरकारी तहबाट श्रेष्ठ पक्षलाई स्वीकार गरिएको संकेत गर्छ ।
२०२४ डिसेम्बरमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्रमार्फत श्रेष्ठ नेतृत्वलाई मान्यता दिने संकेत सार्वजनिक भएपछि बद्री केसी पक्ष सक्रिय रूपमा अदालत र विभिन्न राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूमा धाउन थालेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालत, परराष्ट्र मन्त्रालय र दातृ निकायहरूले केसी पक्षको वैधता स्वीकार गरेनन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल र ‘इन्फ्लुएन्स’को द्वन्द्व
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) कुनै सानो संस्था होइन । यो संस्थाले वार्षिक रूपमा करोडौं रुपैयाँको कोष परिचालन गर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग समन्वयमा रहन्छ, र प्रवासी नेपालीहरूको मुद्दा विश्वव्यापी स्तरमा उठाउने क्षमता राख्छ । यही कारणले एनआरएनएको नेतृत्व राजनीतिक दलहरू, कूटनीतिज्ञ, व्यवसायी तथा सञ्चारमाध्यमको चासोको केन्द्रमा रहँदै आएको छ ।
हालको विवादमा बद्री केसी पक्षमा केही पूर्व अध्यक्षहरू, संस्थाका पुराना संरचना समर्थकहरू तथा एमाले–निकट व्यवसायीहरूको समर्थन देखिन्छ । उता महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वमा भने नयाँ पुस्ताका एनआरएनए प्रतिनिधिहरू, केही कांग्रेस–निकट प्रवासीहरू तथा युएई, कोरिया र युरोपस्थित शाखाहरूको समर्थन रहेको छ ।
आर्थिक र नीतिगत स्वार्थको द्वन्द्व
यद्यपि (एनआरएनए) औपचारिक रूपमा ‘अवैतनिक’ संस्था हो, यसको नेतृत्व पद अत्यधिक प्रभावशाली छ । नेपाल सरकारअन्तर्गत लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड, बुढीगण्डकी जस्ता ठूला परियोजनामा एनआरएनएको संलग्नता, राष्ट्र बैंकसँगको वित्तीय सहकार्य, र ‘ग्लोबल एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट’ योजना जस्ता पहलहरूले संस्थाको निर्णय शक्ति र स्रोत पहुँचलाई गहिरो बनाएका छन् ।
महेश श्रेष्ठ नेतृत्वले ‘सार्वभौम राष्ट्रको संवैधानिक अभ्यास’अनुसार एनआरएनएलाई अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नेू उद्घोष गरेका छन् । तर, बद्री केसी पक्षले ‘संविधानविपरीत संस्थामाथि कब्जा गरिएको’ आरोप लगाउँदै आएको छ ।
एनआरएनएको यो विवाद केवल नेतृत्वका लागि भएको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन । यो प्रवासी नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व, राष्ट्रिय हितमा वैदेशिक लगानीको भूमिका, संस्थाको पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक अभ्यासको गहिरो परीक्षणसमेत हो ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले महेश श्रेष्ठ नेतृत्वलाई काम गर्ने अवसर दिएको छ, तर संस्थाभित्रको विवाद समाधान गरिदिएको छैन । अब यो विषयलाई राजनीतिक सरोकारका आँखाले होइन, संस्थागत उत्तरदायित्व र दीर्घकालीन सुधारका दृष्टिकोणबाट हेर्ने समय आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्