विश्व खबर 
काठमाडौं– गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आन्तरिक विवाद पछिल्लो चरणमा प्रवेश गरेको छ। डा. शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गरेको एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले वैधानिकता दिएपछि संघको विगतदेखि जारी विवाद अझै चर्किएको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्देशनअनुसार सम्पन्न महाधिवेशनबाट बनेको समितिलाई वैधानिकता दिएपछि संघ दुई धारमा विभाजित भएको औपचारिक स्थितिमा पुगेको छ।
सर्वोच्चको आदेश, परराष्ट्रको मान्यता
२१ चैत २०८० मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले डा. शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्न परमादेश दिएको थियो। सो आदेशअनुसार वैशाख २० देखि २२ गतेसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन सम्पन्न भयो। उक्त महाधिवेशनले महेश श्रेष्ठलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन ग¥यो।
त्यसको विवरण वैशाख २२ गते परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार यही कार्यसमितिलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिइएको छ, र यसैको नाममा एनआरएनएसम्बन्धी सम्पूर्ण कूटनीतिक पत्राचार र सरकारी प्रक्रियाहरू अघि बढाइनेछ।
बद्री केसी नेतृत्वको समितिलाई झट्का
यसअघि ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) लाई परराष्ट्रले नै मान्यता दिएको थियो। तर, महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिलाई नयाँ वैधानिकता दिइएपछि संघ भित्र दुई बलिया धार औपचारिक रूपमा देखापरेका छन्।
केसी नेतृत्वको कार्यसमितिको कार्यकाल आगामी अक्टोबर २०२५ सम्म कायम छ। सो समितिलाई सर्वोच्च अदालतको अर्को आदेशअनुसार अन्तरिम कामकाज गर्न दिने निर्णय भएको थियो। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले केसी नेतृत्वलाई कामकाज गर्न दिने आदेश जारी गरेको थियो। सो निर्णयको पूर्णपाठ आउनुअघि नै परराष्ट्रले श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिलाई मान्यता दिएको छ, जसले कानुनी बहसलाई अझ पेचिलो बनाएको छ।
परराष्ट्रको रणनीतिक यू-टर्न
महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको महाधिवेशन सम्पन्न हुनुअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त अधिवेशन रोक्न निर्देशन कार्यान्वयनको म्याद थपका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको थियो। ५ वैशाखमा गरिएको निवेदनपछि स्थिति बदलिँदै गयो। परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा स्वयं महाधिवेशनमा उपस्थित भई महेश श्रेष्ठ नेतृत्वलाई समर्थन जनाएपछि मन्त्रालयले अघिल्लो निवेदन फिर्ता लिने निर्णय गर्यो।
७ वैशाखमा बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले सो निर्णय गर्दै वैशाख २२ मा प्राप्त विवरणका आधारमा श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिने निर्णय गरेको परराष्ट्रले प्रष्ट पारेको छ।
न्यायिक प्रक्रिया अझै बाँकी
एनआरएनए विवादसम्बन्धी दुई मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। ‘उच्चस्तरीय समिति वैधानिक कि केसी नेतृत्वको परिषद्?’ भन्ने विवादमाथि मंगलबार (६ वैशाख) अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले दुबै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ। सो निर्णयअनुसार अब पूर्ण इजलासले मात्र अन्तिम वैधानिकता निर्धारण गर्नेछ।
यसअघि न्यायिक रूपमा दुबै पक्षलाई अन्तरिम रूपमा मान्यता दिइएकाले अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म संघको कानुनी स्थिति अनिश्चित रहने देखिन्छ।
घलेको एकपक्षीय अधिवेशन?
बद्री केसी पक्षका महासचिव गौरीराज जोशीले परराष्ट्रको पत्रले वैधानिकता निर्धारण गर्न नसक्ने बताउँदै आलोचना गरेका छन्। उनका अनुसार सर्वोच्चले घलेलाई सबै पक्षलाई समेटेर महाधिवेशन गर्न भनेको भए पनि उनले एकपक्षीय रूपमा अधिवेशन गरेका हुन्। “राजनीतिक चलखेलले परराष्ट्रको इमेजमा समेत असर परेको छ”, जोशीले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
उनले विवाद समाधानका लागि अदालतको पूर्ण इजलासको निर्णय नै अन्तिम हुने बताउँदै वार्ताबाट पनि समाधान खोज्न सकिने संकेत गरेका छन्। “हामी समस्याको समाधान नेताको पछाडि दौडिएर खोज्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौं”, उनले भने, “संस्थाभित्रको समस्या संस्थाभित्रैबाट समाधान गर्नुपर्छ।”
महेश श्रेष्ठको एकता प्रयास
नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले एनआरएनएभित्रको भावनात्मक एकता अझै बाँकी रहेको स्वीकार्दै बद्री केसी पक्षसँग वार्तामार्फत समाधान खोज्ने बताएका छन्। परराष्ट्रको वैधानिकता भए पनि भावनात्मक एकता नभएको उल्लेख गर्दै उनले वृहत्तर सहकार्यको लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
“हामीले संस्थागत एकता मात्र होइन, भावनात्मक एकतासमेत आवश्यक ठान्छौं”, श्रेष्ठले भने, “त्यसैले सबै पक्षसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नेछौं।”
थप संगठनको उदय: UNDO
एनआरएनएको आन्तरिक विवाद चुलिँदै गर्दा पूर्व उपाध्यक्ष सोनाम लामाको नेतृत्वमा युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेशन (UNDO) नामक नयाँ संस्था दर्ता भएको छ। सर्वोच्च अदालतकै फैसलाको आधारमा स्थापित सो संस्थाले वैधानिक मान्यता पनि प्राप्त गरिसकेको छ।
UNDO को स्थापनाले एनआरएनएको समानान्तर संगठनको स्थिति सिर्जना गरेको छ। लामाले विश्वभरका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई समेट्ने फरक मोडलको संस्था आवश्यक रहेको तर्क गर्दै नयाँ ढाँचामा संस्था संचालन गरिने बताएका छन्।
विवादको पृष्ठभूमि
एनआरएनएको विवादको सुरुवात ११औं महाधिवेशनपछि भएको निर्वाचन प्रक्रिया र त्यसमा देखिएका अपारदर्शिता, निष्पक्षतामाथिको प्रश्न र वैधानिकता सम्बन्धी मुद्दाबाट सुरु भएको हो। निर्वाचनमा भाग लिएका केही उम्मेदवारहरूले प्रक्रिया र नतिजामाथि असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
त्यसैका आधारमा अदालतले उच्चस्तरीय समिति गठन गरी एकता महाधिवेशन गर्न परमादेश दिएको थियो। सोही निर्देशनअनुसार शेष घलेको नेतृत्वमा समिति गठन भएर ६ महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न भएको हो।
थप जटिलता र आगामी सम्भावना
हालैका घटनाक्रमले एनआरएनएको आगामी संरचना, नेतृत्व र कूटनीतिक वैधानिकताको विषयमा जटिलता थपिएको छ। एकातर्फ परराष्ट्रले महेश श्रेष्ठ नेतृत्वलाई मान्यता दिइसकेको छ भने अर्कोतर्फ पूर्ण इजलासले केसी नेतृत्व र श्रेष्ठ नेतृत्वमध्ये कसलाई अन्तिम वैधानिकता दिने भन्ने निर्णय अझै दिन बाँकी छ।
संघका कार्यकर्ता, सदस्य र समर्थकहरू बीच पनि विभाजन चुलिँदै गएको छ। कतिपयले परराष्ट्रको कदमलाई निष्पक्ष मान्दै नयाँ नेतृत्वलाई स्वागत गरेका छन् भने अन्यले त्यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपको परिणाम भन्दै विरोध गरेका छन्।
एनआरएनएमा महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिलाई परराष्ट्रले मान्यता दिएको विषयले संस्थागत द्वन्द्वलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको अन्तिम फैसला नआएसम्म कुनै एक पक्षलाई सम्पूर्ण रूपमा वैधानिक मान्न सकिने अवस्था छैन। यद्यपि, हालको घटनाक्रमले संस्थाको भावी दिशा निर्धारणमा निर्णायक प्रभाव पार्ने निश्चित छ।
महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको वृहत्तर एकताको पहल, बद्री केसी पक्षको कानुनी लडाइँ र UNDO को विकल्पको उदयले गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई नयाँ चरणमा पुर्याएको छ। अबको निर्णायक मोड पूर्ण इजलासको फैसलाले मात्र ल्याउनेछ – जसले एनआरएनएको भविष्य निश्चित गर्नेछ।
