विश्व खबर 
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नेपाली राजनीतिमा एक समय निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित नाम हुन् ।
पार्टीभित्र सुधारवादी धारको प्रतिनिधि, व्यवस्थापन क्षमता भएका नेता, र ओली नेतृत्वविरुद्ध विद्रोह गरेर पार्टी विभाजन गर्ने साहस देखाएका नेपाल अहिले भने अस्वाभाविक मौनतामा छन् ।
एकातिर सत्ता समीकरण नयाँ ढंगले बनिँदैछ । अर्कातिर ‘पतञ्जली जग्गा प्रकरण’ नामक घनघोर कानुनी संकटको छायाँ उनमाथि मडारिएको छ ।
यो रिपोर्टमा हामी नेपालमाथिको यो मौनताको कारण, कानुनी संकट र त्यसबाट जोगिन भइरहेको राजनीतिक समीकरणको खेलबारे विस्तृतमा विश्लेषण गर्छौँ ।
विवादको जड २०६६ सालमा पुग्छ । भारतका योगगुरु रामदेवको नेतृत्वमा सञ्चालित पतञ्जली आयुर्वेदले नेपालमा लगानी विस्तारको योजना बनायो । पतञ्जलीले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको विभिन्न स्थानमा करीब ५९० रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद र्गयो। तर नेपालको भूमि सम्बन्धी कानुन अनुसार, विदेशी कम्पनी वा संस्थाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्न सक्दैन । यस्तो अवस्थालाई ‘हदबन्दी’ भनिन्छ र त्यसको लागि मन्त्रिपरिषद्को अनुमति आवश्यक पर्छ ।
त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलीलाई विशेष छुट दिएर हदबन्दी पार गरेर जग्गा खरिद गर्न अनुमति दियो । सरकारी अभिलेखका अनुसार सो निर्णयलाई राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा विकासका लागि ‘विशेष परियोजना’को रूपमा व्याख्या गरियो ।
तर, हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानले देखाएको तथ्यले यो प्रकरणलाई घनिभूत बनाएको छ । अख्तियारको प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार, पतञ्जलीले उक्त जग्गा आयुर्वेद अनुसन्धान वा उत्पादन प्रयोजनका लागि प्रयोग नगरी तेस्रो पक्षलाई बिक्री गर्यो— त्यो पनि व्यावसायिक मुनाफाका लागि ।
अख्तियारले आफ्नो प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । रिपोर्ट अनुसार काभ्रे जिल्लामा रहेको उक्त ५९० रोपनीमध्ये करिब ३१५ रोपनी जग्गा पतञ्जलीले तेस्रो पक्षलाई बिक्री गरिसकेको छ । बिक्रीमा प्रयोग भएको कागजात, बीचमा खडा गरिएका कम्पनीहरू र पैसा कारोबारको विवरणसमेत अख्तियारले संकलन गरिसकेको छ ।
नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार, हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गा केवल त्यही प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ । जसको लागि छुट दिइएको हो । अन्य प्रयोजनमा प्रयोग वा बिक्री गरेमा त्यो जग्गा स्वतः राज्यको नाममा जाने कानुनी प्रावधान छ । तर, पतञ्जलीले यो कानुनी दायरालाई उल्लंघन गरेको प्रमाणित भएको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।
अब अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । मुद्दामा प्रतिवादी को–को हुने भन्ने यकिन भइसकेको छैन । तर, स्रोतहरूका अनुसार त्यतिबेला निर्णय लिने मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूको समेत जिम्मेवारीको समीक्षा भइरहेको छ । यही बिन्दुले माधव नेपाललाई तनावमा ल्याएको छ ।
एक वर्ष अघिसम्म माधव नेपाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कट्टर आलोचक थिए । संसद् भंगको विरोधमा सडकमा उत्रिएका थिए । अनेक सभामा ओलीको कार्यशैलीलाई निरंकुश भन्दै भाषण गर्थे । ओलीप्रति व्यक्तिगत आक्रोश मात्रै होइन, सैद्धान्तिक मतभेदका आधारमा नै उनले पार्टी विभाजन गराएका थिए ।
तर, पछिल्लो केही महिनादेखि नेपाल सार्वजनिक रूपमा मौन छन् । सरकारका गलत नीतिहरू, अध्यादेश, भ्रष्टाचार वा शैक्षिक संकटबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । पार्टीभित्रका बैठकमा पनि उनी सावधानीपूर्वक बचाउ शैलीमा बोलेको देखिन्छ ।
स्रोतहरू भन्छन्, नेपाल अहिले आफूमाथि मुद्दा नचल्ने वातावरण बनाउन सत्तारुढ गठबन्धनप्रति सौम्य देखिएका छन्। ओली नेतृत्वको सरकारप्रति आलोचना रोक्नुका पछाडि यो रणनीति काम गरिरहेको हो । उनी सत्ता समीकरणको ‘सुरक्षा कवच’ खोजिरहेका छन् ।
माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) २०२२ मा वैध दलका रूपमा स्थापित भयो । तर, त्यसयता पार्टी कमजोर हुँदै गएको छ । प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रभाव घट्दो छ । जनसंपर्क, सांगठनिक बल र कार्यकर्ता सञ्जाल कमजोर बन्दै गएको छ । यही सन्दर्भमा पार्टीभित्रैबाट ‘एमालेसँग पुनर्मिलन’को आवाज उठ्न थालेको हो ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको शक्ति सन्तुलनमा एकीकृत समाजवादीको प्रभाव झन् घट्दै जाँदा कतिपय नेताहरूले ‘पुरानै घर’ फर्कने संकेत दिएका छन् । हालै ओलीले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने’ प्रयास गरेकै कारण पनि यो सम्भावना झनै बलियो बनेको थियो ।
यद्यपि माधव नेपाल औपचारिक रूपमा एकता वा विलयको चर्चा गरिरहेका छैनन् । तर, स्रोतहरूका अनुसार पार्टीभित्र एक गुट यस्तो छ जसले एमालेमा फर्कन दबाब दिइरहेको छ । नेपाल स्वयंम पनि कानुनी संकटबाट जोगिनका लागि यस्तो राजनीतिक ‘सेफ पासेज’ को खोजीमा छन् ।
एकीकृत समाजवादीभित्र पनि यो विषयमा स्पष्ट ध्रुवीकरण देखिन्छ । उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले भने यो प्रकरणमा माधव नेपालको बदनियत नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनका अनुसार, ‘नेपालज्यू स्वच्छ छविका नेता हुन् । उहाँले देशको हितका लागि मात्रै त्यो निर्णय गर्नुभएको थियो ।’
तर, अन्य केही नेताहरू यो संकटको सामना गर्न पार्टीको दीर्घकालीन भविष्य हेरेर रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । उनीहरू एमालेसँग गाभिनु पार्टीको अस्तित्व र नेपालकै सुरक्षाका लागि जरुरी मानिरहेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसन्धान गर्न नपाउने भनेर अघिसम्म आफूलाई रोक्दै आएको थियो । यही आधारमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई प्रतिवादी बनेनन् ।
तर, उक्त प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । जसको फैसलाले ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय पनि दुरुपयोग अन्तर्गत पर्न सक्छ’ भन्ने ठहर गरेमा नेपालमाथि फौजदारी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । यही कारण माधव नेपाल पक्ष अत्यधिक सचेत छ ।
माधवकुमार नेपालको राजनीतिक यात्रा उतारचढावले भरिएको छ । नेकपाभित्रको विभाजन, पार्टी निर्माण, आलोचना, र अबको यो मौनता र सबैले देखाउँछ कि उनी सधैं राजनीतिक परिस्थिति अनुसार रणनीति बदल्ने नेता हुन् । तर, पतञ्जली प्रकरण भने उनको जीवनकै गम्भीर कानुनी संकट बन्न सक्ने अवस्थामा छ ।
सत्ता समीकरणमा निकटता राखेर वा पुरानै घर फर्किएर यो संकट टार्ने रणनीति अहिले निर्माण हुँदैछ । तर, प्रश्न उठ्छ– के देशको भूमिसम्बन्धी ऐन उल्लंघन गरेर गरिएको निर्णयका लागि प्रधानमन्त्रीहरू जिम्मेवार हुने कि कानुनी चोख्याइँमा छुट पाउने ?
यही द्विविधा भविष्यका प्रधानमन्त्रीहरूका लागि नजिर बन्नेछ । यही बाटोबाट माधव नेपालको राजनीतिक पुनस्र्थापनाको प्रयास हुने देखिन्छ ।
