विश्व खबर 
बहुविवाह मुद्दामा उजुरी कहिलेसम्म दिन सकिन्छ? कानुनले भन्छ- थाहा पाएको मितिले ३ महिनाभित्र।
यसबारे अदालतबाटै विभिन्न थरी व्याख्या भएका छन्। कतिपय इजलासले पीडित पक्ष अर्थात् जेठी श्रीमतीले थाहा पाएको दिनबाट गणना हुने भनेका छन्। तर कतिपय मुद्दामा अदालतले भनेको छ- पीडित पक्षले त अपराधको सूचना मात्र दिने हो। मुद्दा चलाउने त प्रहरी र सरकारी वकिल हुन्। त्यसैले प्रहरीकहाँ उजुरी प्राप्त भएको मिति नै थाहा पाएको मिति कायम हुनुपर्छ।
यी दुवैथरी मान्यतामा रहेर सर्वोच्च अदालतबाट कयौँ मुद्दामा फरकफरक फैसला भएका छन्। समान तथ्य र विवादमा पनि फरकफरक सिद्धान्तमा रहेर फैसला हुन थालेपछि सर्वोच्चले नै एकरूपता कायम गर्न एउटा मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो।
नेपाल प्रहरीमा कार्यरत कर्मचारी मदनबहादुर मल्लले घरमा जेठी श्रीमती हुँदाहुँदै नोकरीका सिलसिलामा अर्को विवाह गरेको भनी परेको उजुरीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले त्यहीँको जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलायो। उक्त अदालतले मल्ललाई दोषी ठहर्याउँदै ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र १ वर्ष कैद सजाय गर्यो।
तर, बृहत् इजलासमा पनि न्यायाधीशहरूबीच एकमत भने भएन। तीन न्यायाधीशले ढिला उजुरी दिएका कारण मल्लले सफाइ पाउने राय दिए भने दुई न्यायाधीशले ढिला उजुरी दिएको मान्न नमिल्ने मत राखे।
तीन न्यायाधीशको राय बहुमतको राय भयो। यही रायले नजिरका रूपमा मान्यता पायो। अब अरू मुद्दामा पनि यसैअनुरूप फैसला हुनुपर्नेछ। यो राय दिने न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, सारंगा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेल छन्।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको राय अल्पमतमा पर्यो।
यस फैसलामा हदम्याद कसरी गणना गर्ने र थाहा पाएको मिति कसरी यकिन गर्ने भनेर विस्तृत व्याख्या गरिएको छ।
फैसलाको महत्त्वपूर्ण अंश यसप्रकार छ-
बहुविवाह मुद्दामा कानुनले हदम्याद तोकेकोमा सो हदम्यादको गणना कहिलेबाट हुने हो भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दाहरूमा व्याख्या भएको पाइन्छ।
(क) यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट ‘..अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकारप्राप्त निकायले थाहा जानकारी पाएपछि मात्र मुद्दाको कारबाही अगाडि बढ्न सक्ने भएकोले जाहेरवालाले थाहा पाएको मितिलाई नै वादीले स्वतः थाहा पाएको भनी अनुमान गर्न नमिल्ने..’ भनी व्याख्या भएको छ।
(ख) यस अदालतको संयुक्त इजलासले ‘..वैवाहिक सम्बन्धलाई समाजले मान्यता प्रदान गरिसकेको, छोराछोरी जन्मिसकेको, तिनीहरूको जन्मदर्तापनि गरिसकेको अवस्थामा पनि पहिलो पत्नी वा अनुसन्धान र मुद्दा गर्ने सरकारी निकायले थाहा नपाउनु भनेको सीमित हदम्याद सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको वेवास्ता वा उपेक्षा हुन जान्छ..’ भनी व्याख्या गरेको छ।
(ग) यस अदालतको अर्को संयुक्त इजलासबाट ‘मुद्दा चलाउने हकदैया रहेको निकाय वा व्यक्तिलाई हदम्याद लाग्ने हो। कानुनमा ‘थाहा पाएको मितिबाट’ हदम्याद कायम हुने गरी व्यवस्था भएको कुराको अर्थ अरू जोसुकैले थाहा पाएर हदम्याद सुरु हुँदैन, मुद्दा चलाउने अधिकार पाएको वा हकदैया रहेको व्यक्ति वा निकायले थाहा पाएको मितिबाट हदम्यादको गणना गर्नु पर्ने भन्ने नै हो।बहुविवाह मुद्दामा जेठी पत्नीले थाहा पाएको मितिबाट हदम्याद कायम हुन्छ भन्नु मनासिव देखिँदैन’ भनी व्याख्या भएको छ।
(घ) यसै अदालतको अर्को संयुक्त इजलासबाट ‘..बहुविवाह मुद्दा दायर गर्ने खुला वा असीमित हदम्याद वा जहिले पनि दायर गर्न सकिने भन्ने ऐनले व्यवस्था नगरेकोले सीमित म्यादभित्रै बहुविवाहको मुद्दा दायर गर्नुपर्ने..’ भनी व्याख्या भएको देखिन्छ।
(ङ) अर्को संयुक्त इजलासबाट ‘..एकसाथ समय विताई बालबच्चा समेत जन्मिई व्यवहार मिलाई स्वीकार गरी बसी आएको अवस्थामा पछि उब्जेको सोचका कारण कानुनको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई अदालतले समर्थन गर्नु न्यायोचित हुँदैन..’ भनी व्याख्या भएको पाइन्छ।
यसरी माथि उल्लिखित बहुविवाहसम्बन्धी विभिन्न मुद्दाका फैसलामा हदम्यादको गणना कहिलेबाट हुने भन्ने सम्बन्धमा फरक-फरक किसिमले व्याख्या भई त्यसमा एकरूपता रहेको देखिएन।
अदालतबाट हुने व्याख्या र कानुनको प्रयोगमा एकरूपता हुनुपर्छ। एकरूपताले मात्र न्यायलाई विश्वसनीय र अनुमानयोग्य बनाउँछ। हाम्रो कानुन प्रणालीमा माथिल्लो अदालत र इजलासले गरेको व्याख्यालाई मातहत अदालत र इजलासले अनुसरण गर्ने कार्य न्यायिक अनुशासनको विषय समेत हो।
एउटै तथ्य भएको मुद्दाहरूमा पनि उही कानुनको अलग-अलग बुझाइ र प्रयोगले न्याय निरूपणमा अराजकता र अन्योल सृजना हुने मात्र होइन, यसले अदालतप्रतिको जनआस्थामा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न जान्छ।
साविक मुलुकी ऐन, बिहावारीको महलको ११ नं. ले बहुविवाह मुद्दामा थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्रको हदम्याद कायम गरेकोमा सो हदम्यादको गणना जाहेरवालाले थाहा पाएको मितिबाट गणना हुने हो कि अनुसन्धान गर्ने निकायले थाहा पाएको मितिबाट?
बिहावारीको महलको १० नं.मा ‘कसैले यो महलको ९ र ९.क. नम्बरमा लेखिएको कुराको विपरीत अर्को विवाह गरेमा वा स्वास्नी राखेमा निजलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना समेत हुनेछ। स्वास्नीमानिसले जानीजानी त्यस्तो विवाह गरेमा वा स्वास्नी भै बसेमा निजलाई पनि सोही बमोजिम सजाय हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ।
त्यसैगरी सोही महलको ११ नं. मा ‘यस महलको ७ नम्बरका कुरामा सो भए गरेको मितिले र अरूमा थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ।
यसरी बिहावारीको महलको ११ नं. मा उल्लिखित ‘थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र’ भन्ने व्यवस्था गरेकोमा जाहेरवाला वा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकाय कसले थाहा पाएको मितिलाई ‘थाहा पाएको मिति’ गणना गर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा अन्यौल रहेको र यस अदालतबाट पनि विभिन्न मुद्दामा फरक-फरक व्याख्या भएको सन्दर्भमा बहुविवाह मुद्दामा हदम्यादको गणनाको विषयलाई नै विस्तृत विवेचना गर्नुपर्ने देखियो।
यसका लागि हदम्यादको अवधारणा, कानुनमा हदम्यादको व्यवस्था गर्नुको औचित्यता समेतलाई पनि संक्षेपमा चर्चा गर्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ।
कुनै कार्य-कारण परेकोमा सरोकारवाला व्यक्तिले उजुरी सुन्ने निकायमा उजुरी गर्ने अन्तिम समयावधि नै हदम्याद हो। हदम्याद कानुनी प्रश्न हो र यसको सम्बन्धमा कानुनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुन्छ। मुद्दा मामिलाका सम्बन्धमा हदम्यादको प्रश्न प्रारम्भिक रुपमा नै निरुपण गरिन्छ र हदम्यादसम्बन्धी प्रश्नको निरुपण भएपश्चात् मात्र मुद्दाको विषयवस्तु (मेरिट) मा प्रवेश गरिन्छ। यसरी कुनै विषयमा अदालतमा नालिस गर्न चाहने पक्षले कानुनले तोकेको समयावधि अर्थात हदम्यादभित्रै नालिस वा फिराद गर्नुपर्छ। हदम्यादको अभावमा कुनै पनि उजुरी स्वीकारयोग्य हुँदैन।
हदम्याद सम्बन्धी कानुनको उद्देश्य भनेको ढिलो दावीलाई समाप्त गर्नु पनि हो। हदम्याद सम्बन्धी कानुनलाई विश्रान्ती, शान्ती र न्यायको कानुन पनि भनिन्छ। कसैले कुनै कार्य गर्छ र त्यो कार्य विवादित बन्न पुग्छ भने निश्चित समयभित्र नै त्यसको निप्टारा हुनुपर्छ। अनन्तकालसम्म विवादित विषयलाई राख्न मिल्दैन।
समाजमा अनिश्चितताको अवस्था आउन नदिनको लागि नै कानुनमा हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हुन्छ। हदम्यादले विवादका पक्षहरूलाई आफ्नो हक अधिकारप्रति सचेत गराउँछ। साथै विवादलाई निश्चित समयभित्र नै अन्त्य गर्नसमेत सहयोग गर्छ। धेरै समय गुज्रँदा मुद्दासँग सम्बन्धित सबुत प्रमाणहरू लोप हुन सक्ने तथा पीडितले वास्तविक न्याय नपाउने सम्भावना समेत रहन्छ।
कानुनमा हदम्यादको गणना गर्ने सम्बन्धमा फरक-फरक व्यवस्था रहेको हुन्छ। धेरैजसो मुद्दामा हदम्यादसम्बन्धी स्पष्ट समयावधि किटान गरिएको हुन्छ भने कतिपय मुद्दामा हदम्यादको विषयलाई खुला राखिएको हुन्छ। विशेषगरी गम्भीर र जघन्य प्रकृतिका अपराध तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सान समावेश भएका मुद्दाहरूमा अपराधीको पहिचान तथा प्रमाण सङ्कलन गर्न समय लाग्ने, जहिलेसुकै मुद्दा लाग्ने व्यवस्थाले अपराधी अपराध गर्नबाट निरुत्साहित हुने लगायतका कारणहरूले गर्दा पनि हदम्यादको व्यवस्थालाई खुला राखिने गरिन्छ।
हदम्यादको कानुनले कुनै पक्षलाई कठिनाइ वा असुविधा हुने भए तापनि अदालतसँग सो कानुनलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्नुको विकल्प हुँदैन। कुनै पक्षलाई असुविधा पुग्छ वा पुग्दैन भन्ने सवालले कानुनको व्याख्यालाई प्रभावित पार्न सक्दैन।
हदम्याद सम्बन्धी कानुनको उचित विवेचना भनेको तोकिएको हदम्याद अवधिको कठोर व्याख्या गरिनु हो। अझ यदि हदम्यादको व्याख्या कसैलाई सजाय दिने कुरासँग सम्बन्धित छ भने त त्यसको कठोर (स्ट्रिक्ट) व्याख्या गरिनुपर्छ। कुनै व्यक्तिलाई फौजदारी अभियोगमा मुद्दा लगाउनेजस्तो गम्भीर विषयमा हदम्यादको उचित मूल्यांकन नगरी कुनै तर्कको आधारमा हदम्याद बढाउने हो भने त्यसले फौजदारी न्याय प्रशासनको आधारभूत मूल्य मान्यता र उद्देश्य नै परास्त हुन पुग्छ।
साविक मुलुकी ऐन, बिहावारीको महलको ९ नं.मा उल्लिखित विभिन्न अवस्थाहरू परेमा बाहेक कुनै लोग्ने मानिसले आफ्नी स्वास्नी जीवित छँदै वा कानुनबमोजिम लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद नहुँदै अर्की स्वास्नी मानिससँग विवाह गर्न वा अर्की स्वास्नी राख्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको र सोही महलको १० नं. ले ९ नं. विपरीतको कार्य गरेमा फौजदारी कसुर गरेको मानी सजाय हुने समेतको व्यवस्था गरेको देखिन्छ।
त्यसैगरी सोही महलको ११ नं मा बहुविवाह भएको थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र उजुर गर्नुपर्ने भनी हदम्यादको विषयलाई सीमित गरेको तर कसले थाहा पाएको हो भन्ने सम्बन्धमा केही नबोलेको अवस्थामा हदम्याद सम्बन्धी समन्यायिक व्याख्या गरिनुपर्ने देखियो।
बहुविवाह भिक्टिम बेस्ड क्राइम हो। यसबाट पीडित हुने पक्ष भनेको सामान्यतः पहिलो श्रीमती नै हुने गर्दछ। विवाह आफैमा व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय भए तापनि एकै समयमा एकभन्दा बढी व्यक्तिसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्दा अर्को व्यक्तिको हक अधिकारमा आघात पर्ने भएकोले बहुविवाहलाई कानुनले कसुरको रुपमा परिभाषित गरेको हो।
बहुविवाहलाई कानुनमा सरकारवादी भई चल्ने फौजदारी कसुरको रुपमा परिभाषित गरिएको भए तापनि यो कसुरको प्रकृति पारिवारिक सम्बन्धसँग केन्द्रित हुने हुँदा बहुविवाह व्यक्तिविरुद्धको अपराध पनि हो। कुनै पुरुषले पत्नी हुँदाहुँदै अर्को विवाह गर्छ भने उसले पहिलो पत्नीको विरुद्धमा कसुर गरेको मानिने कानुनी अभ्यास हो।
पुरुषले अर्को महिलासँग वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित गर्दा पहिलो पत्नीको व्यक्तिगत जीवनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नुका साथै उसको सम्पत्ति लगायतका अन्य कानुनी अधिकारहरूमा पनि प्रतिकूल असर पुग्न जान्छ। बहुविवाह सम्बन्धी कसुरको प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सरोकार सो कसुरबाट पीडित हुने व्यक्ति कसुरकर्ता पुरुषको प्रथम पत्नी हुने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन।
आफ्नो पतिले अर्को महिलासँग दोस्रो विवाह गरेको कुराको जानकारी पनि स्वभाविक रुपमा पहिलो पत्नीलाई हुन्छ भनी अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। बहुविवाहको कसुर फौजदारी कसुर भए तापनि पारिवारिक विषयसँग सम्बन्धित भएकोले पीडित वा सो कसुरबाट प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने सरोकारवाला व्यक्तिको तर्फबाट जाहेरी दरखास्त परेपछि मात्र अनुसन्धान तहकिकात हुने प्रचलन हुँदा अनुसन्धान गर्ने निकायले बहुविवाह भएको भन्ने विषय आफै जानकारीमा लिई अपराध अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अभ्यास गरिएको पाइँदैन।
आफ्नो अधिकारप्रति सम्बन्धित पक्ष नै सचेत रही न्यायिक उपचार खोज्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। न्यायको अपेक्षा राख्ने व्यक्ति स्वयंले कानुनद्वारा निर्दिष्ट समयसीमाभित्र नै कानुनी उपचारमा जानुपर्छ भन्ने हदम्याद सम्बन्धी कानुनको आधारभूत मान्यतापनि हो। हदम्यादभित्र नालिस उजुरी नपरेको अवस्थामा कारबाही र सजाय गर्न मिल्ने हुँदैन।
तसर्थ, जहिलेसुकै कारबाही र सजाय हुन सक्ने कसुरको हकमा ऐनमा नै जहिलेसुकै नालिस उजुर गर्न सकिने हदम्याद नलाग्ने प्रावधान गरिएको पाइन्छ। बहुविवाहको कसुरमा नालिस गर्ने हदम्याद स्पष्ट गरिएको पाइँदा जहिलेसुकै नालिस उजुर गर्न मिल्ने प्रकृतिको कसुरको रुपमा परिभाषित गर्न मिल्दैन।
बहुविवाह सम्बन्धी कसुरको जानकार व्यक्ति पीडित पक्ष हुने भई निजको जाहेरी परेपछि अपराध अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकायले जानकारीमा लिई कसुरबारे अनुसन्धान तहकिकात गरी अभियोजन हुने देखिन्छ। तत्काल प्रचलित सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ अन्तर्गतका मुद्दामा सोही ऐनको दफा ३(१) बमोजिम कसुर भएको वा हुन लागेको वा भइरहेको थाहा पाउने जोसुकै व्यक्तिले जाहेरी दिन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको पाइन्छ। बहुविवाहसम्बन्धी कसुर सोही अनुसूची अन्तर्गतको कसुर भएको हुँदा जोसुकैले जहिलेसुकै पनि बल्ल थाहा पाएँ भनी जाहेरी दिन पाउने र अपराध अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकायले जाहेरी परेपछि मात्र अपराध भए घटेको थाहा पाएको भनी मान्ने हो भने हदम्याद असीमित हुन पुग्दछ। अझ भनौँ मुलुकी ऐन, बिहावारीको महलको ११ द्वारा निर्दिष्ट हदम्याद सम्बन्धी प्रावधान निस्तेज भई जोसुकैले जहिलेसुकै नालिस गर्न सक्ने अवस्था सृजना हुन जान्छ। त्यसो हुँदा हदम्याद सम्बन्धी विधायिकी मनसायको प्रतिकूल हुन जान्छ।
बहुविवाहको कसुरका विषयमा सामान्यतः जाहेरवाला तथा पहिलो श्रीमती नै पहिलो जानकार व्यक्ति हुने र तत्पश्चात् मात्र अनुसन्धान गर्ने निकायले जानकारी लिने भएको सन्दर्भमा पहिलो जानकार व्यक्तिले कसुर भएको विषयमा समयमै सम्बन्धित निकायमा जानकारी नगराउने तथा लामो समयपछि मात्र अनुसन्धान गर्ने निकायलाई जानकारी गराएपश्चात् मात्र उक्त कसुरको हदम्याद कायम गर्दै जाने हो भने अपराधबारे जानकारी प्राप्त गरेपछि सूचना दिनुपर्ने जाहेरवालाको कर्तव्य तथा हदम्यादको औचित्यसमेत समाप्त हुन जान्छ।
नेपालको संविधानको धारा १६ बमोजिम प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक जीवन बाँच्न पाउने हक रहेको पाइन्छ। त्यसैगरी धारा २८ ले कुनै पनि व्यक्तिलाई व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने हक रहेको पाइन्छ।
महिला र पुरुषले विवाह गरेको हो भनी सामाजिक, सांस्कृतिक रूपले प्रकाशित नगरेको अवस्थामा परोक्ष रूपमा त्यो व्यक्ति विशेषको घरभित्रको व्यक्तिगत सम्बन्ध र चरित्रसँग सम्बन्धित रहन्छ। त्यस्तो विषयमा अन्य व्यक्तिले चासो र सरोकार राख्ने कुरा सभ्य समाजमा उचित मानिँदैन।
बहुविवाह सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २३ बमोजिम सरकार वादी भई चल्ने अनुसूची १ अन्तर्गतको मुद्दा हुँदा जोसुकैले जाहेरी दिन सक्ने अवस्था रहन्छ। अब जाहेरी परेपछि अनुसन्धान गर्ने राज्यको निकायले थाहा पाउने भएकोले सोही मितिबाट हदम्याद लाग्ने भनी मान्ने हो भने एउटा घर परिवारमा पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित भई सुव्यवस्थित भइसकेको अवस्थामा जोसुकैले, जहिलेसुकै वैवाहिक सम्बन्धमा प्रश्न उठाई बहुविवाहको कसुरमा कारबाही र सजाय गराउन सक्ने अवस्था रहन जान्छ।
न्याय प्रणालीको मूलभूत उद्देश्य समाजमा शान्ति र सुव्यस्था कायम गर्नु हो। तसर्थ, सोविपरीत हुने गरी कानुनको अभ्यास गर्नु उपयुक्त हुँदैन। एउटा व्यक्तिको परिवारमा निर्विवाद रुपमा कायम रहेको सम्बन्ध पारिवारिक शान्ति व्यवस्था समाजमा निहित स्वार्थ राख्ने अन्य कुनै व्यक्तिको सन्तुष्टि वा असन्तुष्टिले सजिलै खल्बल्याउन सक्ने गरी बहुविवाहको कसुरमा उजुर गर्ने हदम्यादलाई खुकुलो रुपमा व्याख्या गर्नु व्यावहारिक हुँदैन। तसर्थ, अनुसूची १ भित्रका अन्य सरकारवादी फौजदारी मुद्दासरह बहुविवाह मुद्दामा पनि अनुसन्धान गर्ने निकायले थाहा पाएको मितिबाट हदम्यादको गणना गर्नुपर्छ भन्नु न्यायोचित हुने देखिँदैन।
तत्काल प्रचलित सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३(१) मा अनुसूची १ मा लेखिएको कुनै अपराध थाहा पाउने व्यक्तिले सबुद प्रमाण खुलाई यथाशीघ्र सो कुराको लिखित दरखास्त वा मौखिक सूचना नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। अझै बहुविवाहजस्तो भिक्टिम बेस्ड क्राइमको जानकारी तत्काल गराउनुपर्ने देखिन्छ। यस व्यवस्थाले समेत कुनै अपराध घटेको अवस्थामा सो सम्बन्धमा यथाशीघ्र अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरीमा जानकारी वा सूचना दिने जिम्मेवारी जाहेरवालामा नै रहेको देखिन्छ।
कानुनले निषेध गरेको कुनै कार्य गरेमा तोकिएको निकायले सो सम्बन्धमा अनुसन्धान र अभियोजन गरी दोषीलाई दण्डित गर्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्ने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन तर, जसको हक अधिकारको उल्लंघन भएको छ वा जो पीडित भएको छ सो व्यक्ति नै आफूविरुद्धको अपराधको बारेमा थाहा जानकारी हुँदाहुँदै पनि केही नगरी बसेमा वा न्याय प्राप्तिका लागि कानुनको हदम्यादभित्र सक्रियता नदेखाएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई अदालतलेसमेत सहयोग गर्न सक्दैन भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता रही आएको छ।
न्याय निरपेक्ष नभई सापेक्षतामा खोजिने विषय हो। विवाहको सवाल कानुनसँग मात्र सम्बन्धित नभई पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सम्बन्ध सन्निहित विषय पनि हो। त्यसैले बहुविवाहसँग सम्बन्धित विवादको निरुपण गर्दा सामाजिक संरचना तथा सामाजिक संस्कारको सापेक्षतामा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। मुलुकी ऐन, बिहावारीको महलको ११ नं. मा उल्लिखित ‘थाहा पाएको मितिबाट’ भन्ने शब्दावलीको उद्देश्य बहुविवाह गर्ने वित्तिकै हदम्याद सुरु हुन्छ भन्ने पनि होइन।
यसका लागि कुनै तवरबाट जाहेरवालाले बहुविवाह भएको थाहा पाएपछि मात्र हदम्यादको सुरुवात हुने हो। कसैले लुकिछिपी बहुविवाह गर्छ र त्यस्तो विवाह प्रकाशमा आएको छैन भने घर, परिवार, समाज, राज्य, पीडित, कोही कसैलाई थाहा जानकारी हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा बहुविवाहको कसुरका सम्बन्धमा उजुर नालिस गर्ने हदम्याद सुरुवात हुने कुरा हुँदैन तर आफ्नो पतिले बहुविवाह गरेको प्रकाशमा आएपछि पहिलो श्रीमती वा पीडित जाहेरवालाले कुनै माध्यमबाट थाहा जानकारी पाइसकेपश्चात घर परिवार समाजमा त्यस्तो वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित भई घर, व्यवहार, सामाजिक, साँस्कृतिक सम्बन्ध समेत प्रचलन भई सकेको अवस्थामा लामो समयसम्म सो कुराका वारेमा प्रचलित कानुन बमोजिम अपराध अनुसन्धान तहकिकात गर्ने दायित्व रहेको सम्बन्धित निकायमा जानकारी नदिइएकोसम्म कारणले सम्बन्धित निकायको जानकारीमा आएपछि मात्र हदम्याद सुरु हुन्छ भन्नु न्यायोचित हुँदैन।
बहुविवाह गरी पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित भएको लामो समयको अन्तरालपछि वा पारिवारिक बेमेल भएपश्चात् मात्र आफ्नो लोग्नेले बहुविवाह गरेको भरखर थाहा हुन आयो भन्दै बहुविवाहको कसुरमा सजाय गरी पाउँ भनी सम्बन्धित निकायमा अनन्तकालसम्म उजुरी गर्ने छुट हुन्छ भनी विधि निर्माताले परिकल्पना गरेको कदापि होइन। यदि अनन्तकालसम्म उजुरी गर्ने छुट हुने विधायिकी मनसाय हुँदो हो त कानुनमा हदम्याद सम्बन्धी प्रावधान नै गरिएको हुने थिएन। हदम्याद सम्बन्धी प्रावधान हुनु भनेको निश्चित समयभित्र नालिस उजुर नगरेमा कसुरै भए पनि नालिस उजुर नलाग्ने र सम्बन्धितलाई सजाय नहुने भन्ने नै हो।
त्यसैगरी, बहुविवाहको कसुर भएको थाहा पाएको लामो समयपश्चात मात्र जाहेरवालाले अनुसन्धान गर्ने निकायमा जाहेरी दियो भन्दैमा अनुसन्धान गर्ने निकायले पनि वास्तविक अवस्थाको विश्लेषण नै नगरी जाहेरी दरखास्तलाई मात्र आधार मानी जाहेरी दरखास्त परेपछि मात्र बहुविवाहको कसुरका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न स्थापित निकायलाई थाहा हुने भएकाले सोही आधारमा हदम्यादको गणना गर्नुपर्छ भनी अर्थ गर्नु न्यायोचित हुँदैन।
तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐनमा विवाहको परिभाषा नगरिएको भए तापनि सबै जातजाति र धर्मावलम्वीहरूले विवाहलाई सामाजिक संस्कारको रुपमा अवलम्बन गरी आएको पाइन्छ। विवाह भएका दम्पतिले सामाजिक व्यवहार चाड पर्व, जन्म, मृत्यु आदि सामाजिक संस्कारमा वैवाहिक सम्बन्ध प्रकाशित गरेका हुन्छन्। यी संस्कारहरूमा पारिवारिक नाता सम्बन्ध समेत प्रकाशित गरिने हुँदा परिवार समाज समेतले त्यस्तो सम्बन्धको बारेमा थाहा जानकारी पाउने अवस्था हुन्छ।
विवाह दर्ता, सन्तानको जन्म दर्तासमेत गर्नुपर्ने अवस्था हुने हुँदा वैवाहिक सम्बन्धलाई सो दर्ताको कार्यबाट कानुनी रुपमा पनि प्रकाशित गरिन्छ। मुलुकी देवानी संहिताको दफा ६७ मा विवाहको परिभाषासमेत गरिएको पाइन्छ। सो दफाको आधारमा हेर्दा कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एकअर्कालाई पतिपत्नीको रूपमा स्वीकार गरेको भएमा विवाह भएको मान्नुपर्ने हुन्छ। न्याय प्रणाली तथा सामाजिक प्रचलन समेतलाई विचार गर्दा वैवाहिक सम्बन्ध प्रकाशित भएको अवस्थामा थाहा पाएको भनी मान्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तो थाहा पाउने व्यक्ति सर्वप्रथमत: नजिकको नाता सम्बन्ध भित्रका पारिवारिक व्यक्ति नै हुने हुँदा पतिले दोस्रो विवाह गरेको तथ्य निकटतम पारिवारिक सम्बन्धमा रहने पहिलो पत्नी, छोराछोरीहरू लगायतको परिवारलाई थाहा हुने, त्यसपछि समाज अनि राज्यलाई थाहा जानकारी हुने अवस्था हुन्छ।
यसरी प्रकाशित भई कायम हुने वैवाहिक सम्बन्धको बारेमा अघि थाहा भएन, हाल मात्र थाहा हुन आयो भनेर कसैले नालिस उजुरी जाहेरी दिन्छ भने हालसम्म थाहा हुन नसक्ने न्यायोचित आधार वा कारण के थियो, सो स्पष्ट हुनुपर्छ र त्यस्तो अवस्था प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुनुपर्छ। तसर्थ, अन्य फौजदारी कसुर र बहुविवाहजस्तो पारिवारिक सामाजिक सम्बन्ध र संस्कारजन्य कसुरलाई न्यायको रोहमा विचार गर्दा एउटै डालोमा राखी परिभाषित गरी न्याय सम्पादन गर्नु उचित हुँदैन।
न्याय सापेक्षित हुने भएकाले कसुरको प्रकृति, त्यसले पार्ने प्रभाव समेतको सन्दर्भमा अन्य फौजदारी कसुर र बहुविवाहको कसुरलाई फरक संवेदनशीलता अपनाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।
यी समस्त सन्दर्भहरूलाई विश्लेषण गर्दा पनि मुलुकी ऐन, बिहावारीको महलको ११ नं मा उल्लिखित ‘थाहा पाएको तीन महिनाभित्र’ को हदम्यादको गणना गर्दा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकारप्राप्त निकायले जानकारी पाएको मितिबाट गणना गर्नुपर्छ भन्नु न्यायोचित हुँदैन। वैवाहिक सम्बन्ध प्रकाशमा आई मर्का पर्ने पक्षले थाहा पाएको मितिबाट नै हदम्यादको गणना गर्नु मनासिव देखिन आयो।
अब साविकको मुलुकी ऐनबमोजिम बहुविवाहको कसुर स्थापित भए पनि दोस्रो विवाह यथावत कायम रही रहने र हाल प्रचलित मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ ले दोस्रो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा हदम्याद सम्बन्धी कानुनको व्याख्यामा फरक पर्दछ कि पर्दैन भन्ने तेस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा हेर्दा, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ जारी भएसँगै विवाहसम्बन्धी कतिपय कानुनी प्रावधानहरूमा पनि केही परिवर्तन भएका छन्।
विवाह परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको संस्कार भए तापनि यससम्बन्धी बुझाइ र कानुनी व्यवस्थाहरू गतिशील रहँदै आएका छन्। हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दा पहिलो लिखित कानुनी दस्तावेजको रुपमा रहेको मुलुकी ऐन, १९१० ले बहुविवाहलाई कानुनी दायरामा ल्याएको थिएन। विसं २०२० सालमा आएको मुलुकी ऐनले पहिलो पटक बहुविवाहलाई कानुनी दायरामा ल्याई दण्डनीय अपराधको रुपमा परिभाषित गरी केही निश्चित अवस्थाहरूमा मात्र बहुविवाह गर्न छुट दिएको थियो। मुलुकी ऐन, २०२० मा भएको परम्परागत व्यवस्थामा विसं २०३३ र २०४३ सालको संशोधनले केही परिवर्तन भए तापनि विसं २०५८ सालमा भएको मुलुकी ऐनको एघारौँ संशोधनले मात्र बहुविवाह गरेमा हुने सजायमा वृद्धि गरी दोस्रो विवाह गर्ने आधारलाई स्पष्ट र व्यावहारिक बनायो।
यसैगरी लैङ्गिक समानता कायम गर्ने केही नेपाल संशोधन ऐन, २०६३ र मुलुकी ऐनको बाह्रौ संशोधनले बहुविवाहको आधार र सजायमा केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएकोमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७५ ले बहुविवाहलाई गैरकानुनी मात्र घोषणा नगरी त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुनेसमेत व्यवस्था गरेको छ।
अपराध संहिताको सो दफाको उपदफा (६) मा ‘..यो ऐन लागू हुनुअघि तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम भएको विवाहको हकमा यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले असर पारेको मानिने छैन…’ भन्ने व्यवस्था रहेको र दफा १७६ मा बहुविवाहको हदम्याद थाहा पाएको मितिले तीन महिना नै कायम गरी बहुविवाहको कसुर भए गरेको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुरी लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ।
विवाहकै सम्बन्धमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले पनि प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनको अधीनमा रही विवाह गर्ने तथा पारिवारिक जीवन यापन गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। ऐ. संहिताको दफा ७२(१) मा विभिन्न अवस्थामा हुने विवाह बदर हुने भन्दै सोको खण्ड (घ) मा ‘कानुन बमोजिम अंशवण्डा गरी भिन्न भएको अवस्थामा बाहेक विवाहित पुरुष वा महिलाले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा गरेको अर्को विवाह’ समेत प्रारम्भदेखि नै अमान्य तथा बदर हुने भन्ने व्यवस्था रहेको छ।
संहिताको दफा ७५ मा ‘यसरी विवाह बदर भए पनि त्यस्तो विवाहबाट जन्मिसकेको शिशुको कानुन बमोजिमको हकमा भने असर नपर्ने’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। ऐ. संहिताको दफा ८४ मा उक्त परिच्छेद बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेका मितिले तीन महिनाभित्र नालिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसरी बहुविवाहका सम्बन्धमा साविकको मुलुकी ऐन र हालको मुलुकी अपराध संहिता तथा मुलुकी देवानी संहितासमेतमा रहेका व्यवस्थाको अध्ययन गरी हेर्दा, मुलुकी अपराध संहिताले पनि साविकको मुलुकी ऐनले जस्तै पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेकै अवस्थामा अर्को विवाह गर्ने कार्यलाई निषेध गरी सजायको व्यवस्था समेत गरेको छ। तर, अपराध संहिताले बहुविवाह गरेको प्रमाणित भएको अवस्थामा उक्त विवाह स्वतः बदर हुने भन्ने व्यवस्थासमेत थप गरी साविकको मुलुकी ऐनभन्दा पृथक व्यवस्था गरेको पाइन्छ।
पछिल्लो विवाह स्वत: बदर हुने भई विवाह नै कायम नरहने भएपछि सो कार्यबाट अन्य कोही कसैको कानुन बमोजिमको सम्पत्तिको हक अधिकार समेतमा प्रतिकूल असर पर्न जाने अवस्था समेत नहुने हुँदा बहुविवाहको कसुर कायम गरी सजाय गर्नुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ।
साविक मुलुकी ऐन, २०२० ले गरेको बिहावारीको व्यवस्था सोसँग अन्तर्सम्बन्धित अंश सम्बन्धी व्यवस्थाको समकक्षतामा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले गरेको व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले गरेको विवाह सम्बन्धी कसुरको परिभाषा र सोबाट सृजित परिणामलाई विचार गर्दा न्यायीक औचित्यको दृष्टिले समेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तथापि, प्रचलित कानुनले बहुविवाहलाई कसुरको रुपमा परिभाषित गरेको हुँदा अन्यथा भन्न मिलेन।
बहुविवाह सम्बन्धी कसुर विवाह गर्ने व्यक्तिमा मात्र सीमित नभई निजहरूबाट जन्मने सन्तानको हक अधिकार पहिचानसँग पनि सम्बन्धित हुने भएकाले यस्तो विषयमा कानुनको व्याख्या र प्रयोग गर्दा स्वस्थ समाजको परिकल्पनाले सार्थकता पाउने मूल्य र मान्यतामा आधारित रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ। समाजमा स्थायित्व प्राप्त गरी व्यवस्थित भइ सकेको घर परिवारको सम्बन्धमा खलल पर्ने वैमनश्यता बढाउने किसिमले हदम्यादको व्याख्या गर्नु न्यायोचित हुँदैन।
तसर्थ, हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थाको व्याख्या र प्रयोग गर्दा कुनै पक्षलाई जुन दिन चित्त बुझ्दैन त्यही दिन उजुर गर्न पाउने गरी उदार व्याख्या नगरी बहुविवाहको कसुरजन्य कार्य भए गरेको प्रकाशमा आई थाहा पाएको मितिले यथाशीघ्र कारबाही र सजाय भई विवाद निरुपण भई घर परिवार र समाजमा शान्ति र स्थायित्व कायम हुने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ।
बहुविवाहको हदम्याद सम्बन्धमा अति उदार वा अति शाब्दिक व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुँदैन। विवाह प्रकाशित भई सम्बन्ध स्थापित भएको तथ्यको सापेक्षतामा हदम्यादको विश्लेषण गर्नुपर्छ। जाहेरवालाले आफ्नो अनुकूल प्रतिशोध साँध्ने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थालाई परिभाषित गर्न हुँदैन।
त्यसैगरी मुलुकी देवानी संहिताले पनि विवाहका सन्दर्भमा विभिन्न शर्त तथा व्यवस्थाहरूको उल्लेखन गर्दै बदर हुने र बदर गराउन सक्ने विवाहका विषयमा समेत थप व्यवस्था गरेको छ। स्वतः बदर हुने विवाह भनेको त्यस्तो विवाह हो जसमा विवाहको नाम दिइएको भए तापनि प्रारम्भदेखि नै यसको असर शून्य हुन्छ। यस अवस्थामा गरिने विवाह स्वतः बदर हुने हुँदा विवाह बदरका लागि कुनै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिरहनुपर्दैन। त्यसको हैसियत शून्य भए पनि हदम्यादको गणना कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रुपमा उठ्न सक्छ।
यद्यपि, यहाँ प्रस्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने कानुनले बहुविवाहलाई फौजदारी कसुरको रुपमा परिभाषित गरेको र सोको कानुनी मान्यता शून्य हुने भए तापनि बहुविवाह गर्ने प्रतिवादीलाई मुद्दा चलाउने र सजाय गराउने सम्बन्धमा उजुरी वा नालिस गर्नको लागि कुनै पनि प्रकारको विलम्ब गर्न भने मिल्दैन। कुनै पुरुषले बहुविवाह गरेमा उक्त विवाह स्वतः बदर हुने हालको व्यवस्थाले गर्दा बहुविवाह सम्बन्धी विवादको निप्टारा यथाशक्य छिटो हुनुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको देखिन्छ। यसमा ढिलाई हुँदा दोस्रो पत्नीबाट जन्मेको बच्चाको कानुनी हैसियत, सम्पत्तिमा उसको कानुनी हक लगायतका विषयसमेत जोडिएर आउने हुनाले त्यसको यथाशक्य छिटो निरुपण गर्नुपर्ने विधायिकी मनसाय रहेको देखिन्छ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ को कसुरमा दफा १७६ बमोजिमको हदम्यादको गणना कहिलेबाट गर्ने भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४(१) को व्यवस्था विचारणीय हुन आउँछ। उक्त दफामा अनुसुची १ मा उल्लिखित कुनै कसुर भएको, भइरहेको वा हुन लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने व्यक्तिले त्यस्तो कसुरको सम्बन्धमा आफूसँग भएको वा आफूले देखेजानेसम्मको सबुद प्रमाण खुलाई त्यस्तो कुराको लिखित जाहेरी दरखास्त वा मौखिक सूचना वा विद्युतीय माध्यमको सूचना अनुसूची ५ बमोजिमको ढाँचामा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा यथाशीघ्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
फौजदारी कार्यविधि संहिताको यो व्यवस्थाबाट समेत कसुरको बारेमा थाहा जानकारी पाउने व्यक्तिले आफूसँग भएका प्रमाण खुलाई नजिकको प्रहरी कार्यालयमा यथाशीघ्र जानकारी दिनुपर्ने दायित्व जाहेरवालामा रहेको देखिन्छ।
फौजदारी न्याय प्रणालीको अभीष्ट नै दोषीलाई दण्डित गरी पीडितलाई न्याय दिनु हो। समग्र फौजदारी न्याय प्रक्रियामा पीडितलाई केन्द्रमा राखिएको हुन्छ। यसो भन्दैमा पीडित केबल मुकदर्शकको रुपमा रहने भन्ने होइन। आधुनिक फौजदारी प्रणालीमा पीडितको सक्रिय र रचनात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरिएको हुन्छ, जसलाई पीडितको दायित्वको रुपमा लिन सकिन्छ।
अझै बहुविवाहजस्तो मुद्दामा अपवादात्मक अवस्थामा बाहेक पीडितको यस्तो दायित्व थप अपेक्षित हुन्छ। यसैकारण पीडितको अधिकार सम्बन्धी कानुनहरूमा पीडितको अधिकारको साथै दायित्वको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ। पीडितको न्याय सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्न जारी भएको अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २१ ले पीडितको कर्तव्यहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेकोमा प्रचलित कानुन बमोजिम समयमै अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारी समक्ष कसुरका सम्बन्धमा जाहेरी वा सूचना दिनु पनि एक कर्तव्य रहेको छ। यसरी अपराध पीडित संरक्षण ऐनको उपरोक्त व्यवस्थाबाट पनि कुनै कसुर हुन्छ भने कसुरबाट पीडित व्यक्तिले सो सम्बन्धमा अधिकारप्राप्त निकायमा समयमै जाहेरी दिनुपर्ने देखिन्छ।
अतः साविकको मुलुकी ऐनबमोजिम बहुविवाह कसुर कायम भए पनि दोस्रो विवाह यथावत कायम रही रहने तर हाल प्रचलित मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ ले दोस्रो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा मुलुकी अपराध संहिता अन्तर्गत बहुविवाह सम्बन्धी कानुनको उद्देश्य कसुरदारलाई सजायसम्म गर्नेमा मात्र सीमित भएको हुँदा हदम्याद सम्बन्धी कानुनको व्याख्यामा फरक पर्ने देखिएन।
मुलुकी अपराध संहिताको व्यवस्था बमोजिम पनि बहुविवाह मुद्दामा हदम्यादको गणना गर्दा विवाह प्रकाशमा आई जाहेरवालाले थाहा पाएको मितिबाट नै गणना गर्नुपर्ने देखियो।
प्रस्तुत मुद्दाको उठान प्रतिवादी मदनबहादुर मल्लको जेठी श्रीमतीको जाहेरी दरखास्तबाट भएको देखिन्छ। जाहेरी दरखास्तको व्यहोरा अध्ययन गरी हेर्दा मदनबहादुर मल्लसँग आफ्नो मिति २०६४।२।१ मा परम्परा अनुसार विवाह भएको र निज मदनबहादुर मल्ल कामकाजको सिलसिलामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बर्दियामा कार्यरत रहेकोमा मिति २०७१।३।२८ मा बर्दियास्थित श्रीमानको कोठामा जाँदा प्रतिवादी सम्झना सुनुवारलाई देखेको र सोध्दा विवाह दर्ताको प्रमाण पत्र देखाएकोले मिति २०७१।४।१९ मा जाजरकोट जिल्लाको खलङ्गा गाविसमा बुझ्दा प्रतिवादी मदनबहादुर मल्लले प्रतिवादी सम्झना सुनुवारसँग दोस्रो विवाह गरेको खुल्न आएकोले बहुविवाह कसुरमा कारबाही गरी पाऊँ भनी मिति २०७१।४।२७ मा जाहेरी दरखास्त दिएको देखिन्छ।
प्रतिवादीहरूले जाहेरवाला गोमा डाँगीलाई आफूहरूले विवाह गरेको कुरा पहिला नै थाहा थियो र आफूहरू जाहेरवाला समेतसँग गुलरियामा ४।५ महिना सँगै समेत बसेको कारण हाल आएर जाहेरी दिन मिल्दैन भन्ने जिकिर गरेको देखिन्छ।
प्रस्तुत मुद्दामा सुरु जिल्ला अदालतले प्रतिवादी मदनबहादुर मल्लले घरमा जेठी श्रीमती हुँदाहुँदै प्रतिवादी सम्झना सुनुवारसँग दोस्रो विवाह गरेको देखिँदा निजलाई अभियोग मागदावी बमोजिम विहावरीको १० नं अनुसार एक वर्ष कैद र रु ५,००० जरिवाना हुने र प्रतिवादी सम्झना सुनुवारको हकमा निजले जानीजानी विवाह गरेको कुरा निर्विवाद रुपमा पुष्टि हुन नआएकोले अभियोग दावीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ भनी बर्दिया जिल्ला अदालतले फैसला गरेकोमा पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जले समेत सो फैसलालाई सदर गरेको देखिन्छ। पुनरावेदन अदालतको उक्त फैसलामा समेत चित्त नबुझाई प्रतिवादी मदनबहादुर मल्लले यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा यस अदालतबाट दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएको देखिन्छ।
प्रतिवादी मदनबहादुर मल्लले यस अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा समेत आफूहरूबीच विवाह भएको तथ्य जाहेरवालालाई २०७० वैशाखमा नै थाहा भएको हुँदा हदम्यादको आधारमा प्रस्तुत मुद्दा खारेज हुनुपर्छ भनी जिकिर लिएको देखिन्छ।
प्रतिवादी मदनबहादुर मल्लले अदालतमा गरेको बयानमा प्रतिवादी सम्झना सुनुवारसँग विवाह भएको कुरा जाहेरवाला गोमा डाँगीलाई पहिला नै थाहा थियो र २०६९।११।२७ मा आफूले दोस्रो विवाह गरेकोमा सोही सालको चैतमा जेठी श्रीमती जाहेरवाला गोमा डाँगीलाई समेत बर्दिया ल्याई आफूहरू ४।५ महिना सँगै बसेको भनी उल्लेख गरेका छन्। जाहेरवाला गोमा डाँगीले अदालतमा बकपत्र गर्दा “..प्रतिवादी मदन बहादुर मल्लले कान्छी श्रीमती सम्झना सुनुवारलाई मिति २०७० वैशाखमा विवाह गरी घर ल्याएपछि केही दिन हामी सँगै बसी घर व्यवहार राम्रै थियो।..श्रीमान, म र कान्छी समेत ५,६ महिना सँगै बसी आएका थियौँ। पछि सानोतिनो कुरामा विवाद भई म दाङको घरमा गई बसेँ। पछि कुरा नमिलेपछि रिसको कारणले जाहेरी दिएकी हुँ..” भनी प्रतिवादीको बयान व्यहोरालाई समर्थन हुने गरी बकपत्र गरेको देखिन्छ।
यसरी प्रतिवादीको बयान व्यहोरा र जाहेरवालाको वकपत्रबाट प्रतिवादीहरूबीच विवाह भएको कुरा जाहेरवालालाई २०७० सालमा नै थाहा भएको भन्ने कुरामा विवाद देखिएन। यसरी जाहेरवालालाई २०७० को वैशाखमा नै प्रतिवादीहरूबीच विवाह भएको तथ्य थाहा भएकोमा २०७१।४।२७ मा अर्थात् करिब १ वर्ष ३ महिनापछि मात्र जाहेरी दरखास्त दिएको देखियो। सो अवस्थामा मुलुकी ऐन, बिहावरीको महलको ११ नं. को हदम्यादभित्र मुद्दा दायर भएको भनी मान्न मिलेन।
मुलुकी ऐन, विहावरीको महलको ११ नं. ले बहुविवाह मुद्दामा थाहा पाएको मितिले ३ महिना हदम्याद कायम गरेकोमा जाहेरवालाले थाहा पाएको मितिदेखि नै हदम्यादको गणना हुने हो भन्ने सम्बन्धमा माथिल्ला प्रकरणहरूमा विस्तृत व्याख्या विवेचना भइसकेको छ। प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवाला गोमा डाँगीले आफ्नो पति प्रतिवादी मदनबहादुर मल्ल र सम्झना सुनुवारबीच दोस्रो विवाह भएको कुरा जानकारीमा आएपछि पनि केही समय सँगै बसी पछि प्रतिवादीहरूसँग मनमुटाव भएको कारण लामो समयपश्चात् मात्र जाहेरी दर्ता गराएको भन्ने तथ्य मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिँदा यी जाहेरवाला गोमा डाँगीको जाहेरी हदम्यादभित्र परेको देखिएन।
हदम्याद नघाई परेको जाहेरी दरखास्तको आधारमा अभियोग दर्ता भएको देखिँदा अभियोग दाबी खारेज हुने ठहर्छ। सो ठहर्नाले प्रतिवादी मदनबहादुर मल्ललाई मुलुकी ऐन, विहावरीको महलको १० नं अनुसार एक वर्ष कैद र रु ५,०००।- जरिवाना हुने ठहर्याई भएको सुरु बर्दिया जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको मिति २०७२।७।२३ को फैसला उल्टी भई प्रतिवादी मदनबहादुर मल्लले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्