विश्व खबर 
मधेश प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०८१ प्रदेशसभामा पेस गरेकी छन् । उनले बुधबार उक्त विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेकी हुन् ।
प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त राष्ट्र भाषाका रूपमा बढी बोलिने मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी तथा अङ्ग्रेजी भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागू गर्ने विषय विधेयकमा समेटिएको छ ।
संविधानको धारा ७ को उपधारा ३ अनुसार नेपालीका अतिरिक्त प्रदेशमा बहुसङ्ख्यक नागरिकले बोल्ने तीनवटासम्म प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न नेपाल सरकारले २०७८ भदौ २१ गते सिफारिस गरेअनुसार मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशको कामकाजी भाषाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल गरेको हो ।
मधेश प्रदेश सरकारले पेस गरेको उक्त विधेयकमा प्रदेशमा बहुसङ्ख्यक प्रदेशवासीले बोल्ने मैथिली, भोजपुरी तथा बज्जिका भाषा समेटिएको छ । बढीमा तीन भाषा तोकेकाले प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बोलिने मैथिली भाषीको सङ्ख्या ४१.७३ प्रतिशत, भोजपुरी भाषीको सङ्ख्या १८.८१ प्रतिशत तथा बज्जिकाको सङ्ख्या १८.४४ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले यसअघि नै प्रदेशको राजधानी तथा नाम प्रदेशसभाबाट दुई तिहाइको मतले पारित गरेको छ । सरकारी कामकाजको भाषाको निर्णय प्रदेशसभाको बहुमतले पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
