
काठमाडौँ : सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने सुरसार अझै गरेको छैन। यसअघि एउटा अधिवेशनपछिको तीन महिनाभित्रै अर्को अधिवेशन बोलाउने अभ्यास वर्तमान केपी शर्मा ओली सरकारले चार महिना बित्न लाग्दा पनि आलटाल गरिरहेको छ।
बरु सरकारले संसद् अधिवेशन बोलाउन छलेर एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याइरहेको छ। शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक सेवा सहजीकरण गर्न भन्दै केही कानुनहरू संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्यायो।
त्यसअघि साँझ शीतलनिवास पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेका थिए। कानुनमन्त्री अजय चौरसिया, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र कानुन सचिव उदयराज सापकोटालाई साथमा लिएर उनी शीतलनिवास पुगेका थिए।
त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री फर्किएपछि राति अबेरसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक उक्त विधेयक स्वीकृत गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको हो। अब राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि लागू हुनेछ।
यसअघि ९ पुसमा ओली सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिले तत्कालै जारी गरिसकेका छन्।
संसद् अधिवेशन छलेर यसरी एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याइएपछि विपक्षी दलहरू भने सरकारसँग क्रुद्ध बनेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सचिवसमेत रहेका सांसद देवेन्द्र पौडेल अध्यादेशको बाटो हिँडेर सरकारले अवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तरिका अपनाइरहेको टिप्पणी गर्छन्।
‘संसद् छलेर, नबोलाएर यसरी अध्यादेशको बाटो हिँड्नु भनेको अवैधानिक र गैरलोकतान्त्रिक तरिका हो’, उनी भन्छन्, ‘अरू धेरै आवश्यक विषयमा कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्नुपर्ने छ। तर सरकारले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका अध्यादेश ल्याउने तर संसद् नबोलाउने तरिका गलत भयो।’
सरकारले कुनै विलम्ब नगरी छिटै संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने पौडेल बताउँछन्। सरकारको काम कारबाही, कार्यशैली र तरिकाबारे विपक्षी दलहरूबीच गम्भीर छलफलहरू भइरहेको उनले बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि अध्यादेशमार्फत शासन सत्ता सञ्चालन गर्दै निरंकुशताको अमूर्त मार्गतर्फ सरकार उन्मुख रहेको टिप्पणी गरेको छ। रास्वपा सांसद सोविता गौतमले कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च संस्था तालाबन्दीमा राखेर अध्यादेश ल्याएकोमा सरकारसँग असन्तुष्टि जनाएकी हुन्।
सामाजिक सञ्जालमा उनले भनेकी छन्, ‘मुलुकको कानुन निर्माण गर्ने जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था संघीय संसद २०८१ भदौ ३१ गतेदेखि तालाबन्दीमा छ। मंसिरमै संसद् अधिवेशन आह्वान हुनुपर्ने तर माघको चिसोले पनि सरकारको संवेदनशीलता झकझक्याउन सकेको छैन। सरकार संसद्लाई पन्छाउँदै अध्यादेशमार्फत शासन सत्ता सञ्चालन गर्दै निरंकुशताको अमूर्त मार्गतर्फ उन्मुख छ।’
सांसद गौतमले संसद् छलेर सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट अस्वीकृत हुनुपर्ने बताएकी छन्। उनले लेखेकी छन्, ‘हामीलाई विश्वास छ कि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले संसद् छलेर सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई जारी गर्न अस्वीकार गर्नुहुनेछ।’
सत्तारुढ दल एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला भने नागरिककै जीविकासँग र सेवा प्रवाहसँग जोडिएका विषयमा कानुन अत्यावश्यक परेकाले अध्यादेश आएको भन्दै सरकारको बचाउ गर्छन्।
‘कतिपय कानुनहरू चाहिँ संसद्बाट आउन लामो समय लाग्ने, संसद्मा पेस गरिएका विधेयकहरू लामो समय विचाराधीन रहँदा सरकारलाई काम गर्न सहजता प्राप्त नहुने भयो तर कतिपय कुरामा सरकारले नागरिककै जीविका, सेवा प्रदानसँग जोडिएका तत्काल आवश्यक परेका विषयमा कानुनी व्यवस्था गरेको हो’, उनी भन्छन्, ‘दूरगामी असर पर्ने होइन, जनताको माग र आवश्यकता अनुसारका कतिपय विषलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी प्रबन्ध गरिएको हो।’
अधिवेशन बोलाउन भइरहेको ढिलाइप्रति सभामुख देवराज घिमिरेले समेत सार्वजनिक मञ्चबाटै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
पुस १० गते संसद् सचिवालयले भक्तपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले सरकार संसद् छल्दै तर्केर हिँडेको टिप्पणी गरेका थिए । ‘एउटा गम्भीरताका साथ महसुस गरेको कुरा के हो भने संसद् सरकार जन्माउने आमा हुन्, जननी हुन् । तर सरकार आमाबाट टाढा हुने, उपेक्षा गरेर जाने बाटो खोज्ने, तर्सिने अथवा तर्किने आदि जे गरेर हिँडिरहेको छ, यो बेठिक छ’, उनले भनेका थिए ।
आलटाल किन ?
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारसँग संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत भए पनि सरकारले संसद् अधिवेशन बोलाउन आलटाल गरिरहेको छ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला अझै केही समय लाग्ने बताउँछन्। ‘संसद् अधिवेशन बोलाउने वेला चाहिँ भएकै हो तर अलि समय लाग्ला जस्तो देखियो।’
सरकारले दल विभाजनलाई सहज पार्ने गरी अर्को अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेकाले तत्काल संसद् बोलाउन नचाहेको चर्चा छ तर बर्तौला भने त्यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँछन्।
‘सरकारले शासन प्रशासन सञ्चालन गर्ने क्रममा आवश्यक कानुन ल्याउन सक्छ’, उनले भने, ‘तर दलसम्बन्धी अध्यादेशको जानकारी चाहिँ भएन।’
प्रधानमन्त्री ओलीले कात्तिक पहिलो साता नै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेका थिए तर सत्तासाझेदार कांग्रेस नमानेका कारण रोकिएको थियो ।
एकीकृत समाजवादीका आधा दर्जन सांसद एमालेमा फर्किन खोजिरहेकाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन चाहिरहेको नेताहरू बताउँछन् ।
पहिले ल्याइएको अध्यादेश खारेज भएपछि ऐन जगाउन प्रतिस्थापन विधेयक पारित नगरिएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन निष्क्रिय छ। तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो।
अध्यादेश संसद्मा पेस नभएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ असोज ११ मा खारेज गरेकी थिइन्। अध्यादेश खारेजपछि ऐनमा साविककै व्यवस्था राख्न पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०८० माघ १८ मा संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो तर त्यो विधेयक पनि अघि बढाइएको छैन ।
ऐन निष्क्रिय रहेकै अवस्थामा नियमावलीको टेको लिएर केही समयअघि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल विभाजित भई अशोक राईको नेतृत्वमा जसपा दर्ता गरिएको थियो तर त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्