विश्व खबर 
काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्री डा आरजु राणा देउवाले कांग्रेस बाध्यतामा परेर चीनसँग बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ब्रिफिङ गरेकी छन् । इन्डिया फाउन्डेसनले भारतको नयाँ दिल्लीमा पुस ८ गते आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उनले बीआरआई सम्झौता नभएको भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण समेत नहुने र एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धन बन्ने अवस्था भएपछि हस्ताक्षरका लागि कांग्रेसले सहमति दिएको बताएकी हुन् ।
भाजपाका पूर्वसचिव राम माधव अध्यक्ष रहेको फाउन्डेसनको कार्यक्रममा भारतका केही बुद्धिजीवी सहभागी भएका थिए । सो अनौपचारिक अन्तरक्रियामा देउवाले कांग्रेसले बाध्यतामा परेर बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्नुपरेको बताइन्।
‘नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्यो भनेर अहिले गलत भाष्य बनाइएको छ, वास्तवमा त्यसो होइन । २०१७ मा माओवादी र कांग्रेसको सरकार भएको बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले हतार–हतारमा गरेको एमओयूमा केही सुधार गरेर त्यसलाई रिन्यु मात्रै गरेको हो । हामीले यसमा कुनै पनि नयाँ सम्झौता गरेका होइनौं,’ उनले भनेकी थिइन्।
एमाले कांग्रेसको गठबन्धन बचाउन बाध्य भएर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको उनको भनाइ थियो । ‘हामीले ठूलो बाध्यतामा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेका छौं । हामीले त्यसो नगरेको भए ओलीले माओवादीसँग मिलेर गर्ने थिए । यस्तो अवस्थामा गठबन्धन बचाउनु र सरकार बचाउनु जरुरी थियो,’ आरजुले भनेकी थिइन् । ओलीको भ्रमणका बेला मंसिर १९ गते बीआरआई सम्झौताको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
‘बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्न नमानेको भए चीनले पनि भ्रमणलाई महत्त्व दिने थिएन । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण नहुन सक्थ्यो । चिनियाँ राजदूतले बीआरआईमा हस्ताक्षर नगरे राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेट नहुन सक्ने संकेत दिएका थिए,’ आरजुले सो अन्तरक्रियामा भनेकी थिइन् । बीआरआईमा हस्ताक्षर नगर्दा भ्रमणको औचित्य नहुने भनेर ओलीले पनि अडान लिएपछि कांग्रेसले बाध्यतामा सहमति जनाएको उनले बताएकी थिइन् ।
दिल्लीमा राजनीतिक भेटवार्ता गर्न नपाएकी आरजुले बुद्धिजीवीमाझ नेपालले गरेको सम्झौता ऋण लिने खालको नभएको प्रस्ट पार्न खोजेकी थिइन् ।
‘बीआरआईमा ऋण होइन, अनुदान मात्रै लिने भनेका हौं । हामीले ऋण नलिने तर अनुदान लिन सक्ने भनेर पार्टीबाटै निर्णय गराएको हुनाले हस्ताक्षर भएको हो,’ उनले भारतीय बुद्धिजीवीमाझ भनिन्, ‘बीआरआईमा विभिन्न परियोजनामा छुट्टाछुट्टै सम्झौता हुनेछ, त्यसबेला अनुदानवाला परियोजनालाई मात्रै स्वीकृति दिने र ऋणवाला परियोजनालाई स्वीकृति नदिन सक्छौं । त्यो नेपालले गर्ने निर्णय हो ।’
आफू परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारीमा भए पनि बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्ने कुरामा आफ्नो धेरै रुचि नभएको समेत उनले प्रस्ट पारेकी थिइन् ।
‘कांग्रेस सरकारबाट बाहिर रहेको भए धेरै घाटा हुने थियो । कम्युनिस्टहरू मिले भने देशको लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने अवस्था आउने थियो । पार्टीलाई सत्ताबाट बाहिर जान नदिने बाध्यतामा यो गठबन्धन निर्माण गरिएको हो,’ उनले भनिन् ।
कांग्रेस सरकारमा नहुँदा कांग्रेसका कयौं नेतालाई झुटो मुद्दा लाग्ने खतरा रहेको समेत दाबी उनले गरिन् ।
‘हामी सरकारबाट बाहिर निस्केको भए म र कांग्रेसका धेरै नेता तथा सांसदलाई कुनै न कुनै झुटो केसमा फसाएर मुद्दा चल्ने थियो । हाम्रो अस्तित्व बचाउनका लागि पनि सरकारमा सहभागी हुन आवश्यक थियो,’ आरजुले भनिन् ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारका बेला तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजुलाई नै थुन्न कोशिश गरेका थिए । उनले घटना नबताई कांग्रेसका नेतामाथि झुटा मुद्दा लगाउने खतरा रहेको बताएकी हुन् ।
आरजुले चिनियाँ लगानी ल्याउन एमालेले एकलौटी गरे कांग्रेसले रोक्ने बताएकी थिइन् ।
परराष्ट्रमन्त्री देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका लागि माहोल बनाइदिन भारतीय बुद्धिजीवीसँग आग्रह गरेकी थिइन् ।
