विश्व खबर 
काठमाडौं-भारत र चीनले नेपाललाई जानकारी विना नै नेपालको भुमि लिपुलेक – Lipulek लाई तीर्थयात्रु आवतजावतको केन्द्र बनाउने सहमति गरेको सार्वजनिक भएको छ।
भारत र चीनले कोभिड–१९ महामारीका कारण सन् २०२० देखि रोकिएको कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्रु आवतजावतलाई निरन्तरता दिने सहमति गरेका छन्। बेइजिङमा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ वी सहभागी भएको बैठकमा यस्तो सहमति भएको दुवै देशले जनाएका छन्।
नेपालसँग सम्बन्धित भूगोलमा छिमेकीहरूले यस्तो सहमति गरेर पुरानो घाउमा नुनचुक छर्ने काम गरेको परराष्ट्र मामिला विज्ञहरू बताउँछन्। दुई छिमेकीले तीर्थयात्रु आवतजावतको केन्द्र बनाउने सहमति गरेको लिपुलेक नेपाल र चीनको सिमानामा पर्छ।
लिपुलेकको विषयमा यसअघि नेपालले दुवै देशसँग औपचारिक रूपमै असहमति प्रकट गरिसकेको छ। २०७२ जेठ १ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका प्रधानमन्त्री ली खस्याङबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक तथा दुई देशको तीर्थयात्री आवतजावत गर्ने केन्द्र बनाउने सहमति गरेपछि नेपालले विरोध जनाएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा भारत र चीनलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाइएको थियो। त्यसको वास्ता नगरेर उनीहरूले लिपुलेकलाई पुनः प्रयोग गर्न लागेका हुन्।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चीन र भारतबीच कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्रा फेरि शुरू गर्ने विषयमा भएको सहमतिको बुँदा ।
लामो समय जलस्रोतसचिव रहिसकेका द्वारिकानाथ ढुंगेल भारतले विवादित भूमि भनेर स्विकारिसकेको कालापानी क्षेत्रको विवाद नटुंगिई एकतर्फी प्रयोग गर्न नमिल्ने बताउँछन्। नेपालले उत्तरी छिमेकी चीनलाई पनि नेपाल–चीन सीमा सम्झौता पुनरावलोकनका लागि आग्रह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
२०७७ सालमा संविधान संशोधन गरेर सार्वभौम संसद्ले आफ्नो नक्शामा राखेको भूमिको विषयमा नेपाल सरकारले तत्काल आवाज उठाउनुपर्नेमा उनको जोड छ। ढुंगेल भन्छन्, “लिम्पियाधुरासहितको नक्शाभित्रको लिपुलेकबारे दुई छिमेकीले सहमति गर्दा हामी मौन बस्न मिल्दैन।”
पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय नेपाल र चीनको सिमानामा पर्ने लिपुलेकको प्रयोगबारे तेस्रो देश जोडिनै नमिल्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूभाग हो, लिपुलेक भारतको सीमा क्षेत्रमा पर्दैन।”
नेपाल सरकारद्वारा गठित ‘नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी प्रमाण संकलन कार्यका लागि विज्ञ समूह’ तत्कालीन संयोजक विष्णुराज उप्रेती छिमेकी देशहरूले हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नेपाली भूमि प्रयोगको विषयमा नेपाललाई नै नसोधी निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन।”
सन् १८१६ को सन्धि लगायत तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालले २०७७ जेठमा जारी गरेको नक्शा अनुसार लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग नेपालमा पर्छ।
नेपालको पश्चिमी सिमाना निर्धारण गरेको २०० वर्ष पुरानो सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली (महाकाली) नदीपूर्वको कुटी, गुन्जी, गर्ब्याङ लगायत भूभाग नेपालका हुन्। तर भारतले दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ को गुन्जीदेखि लिपुलेकसम्म सडक बनाएर २०७७ वैशाखमा उद्घाटन गर्यो। त्यति वेला पनि नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि गरेको आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गरेको थियो।
सन् २०१९ मा पनि सर्भ अफ इन्डियाले कालापानी लगायत नेपाली भूभाग समेटेर भारतको राजनीतिक नक्शा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यस विषयमा पनि भारतले नेपालसँग वार्ता गर्न चाहेको देखिएन।
सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भएको थियो। यस सहमतिमा नेपालको अनुमति नलिइएको र नेपालको भूभागमाथि अतिक्रमण गरिएको स्पष्ट देखिन्छ। त्यसबेला नेपाल सरकारले भारत र चीन दुबैलाई आफ्नो विरोध जनाउँदै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग भएको स्मरण गराएको थियो। तर, नेपालले गरेको कूटनीतिक पहललाई बेवास्ता गर्दै दुई देशले आफ्नो निर्णयलाई अघि बढाए।
हालै भारत र चीनले लिपुलेक क्षेत्रलाई थप व्यापारिक र रणनीतिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने सहमति गरेका छन् भन्ने समाचारले नेपाली जनतामा गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ। यो कदमले नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ। नेपाल सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट तत्काल कदम चाल्दै भारत र चीनसँग स्पष्टीकरण माग्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत यस विषयमा जानकारी गराउँदै नेपाल पक्षमा सहमति जुटाउन पहल गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्