विश्व खबर 
काठमाडौं – सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलगायत विरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा दुईवटा मुख्य आरोपमा मुद्दा दायर गरेपछि लामिछानेलाई कति वर्ष कैद हुन्छ भन्ने सबैको मनमा प्रश्न उठेको छ ।
सहकारी ठगीमा अधिकतम १५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ भने सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि अधिकतम १५ वर्ष नै कैद हुने व्यवस्था छ । उसो भए रवि लामिछाने दोषि प्रमाणित भए ३० वर्ष जेल बस्नुपर्छ त ?
जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोगपत्रमा मूलतः लामिछानेलगायतको समूहमाथि सहकारी ठगीको अभियोग लागेको छ । सहकारी ठगी गरेबापतको रकम विभिन्न व्यक्तिको खातामा परिचालन गरी आफूले समेत लाभ लिएको भन्दै सरकारी वकिलले उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको पनि अभियोग लगाएको हो ।
पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेमाथि संगठित अपराधकोसमेत अभियोग छ । तर संगठित अपराधको आरोपमा छुट्टै मुद्दा दर्ता नभई कुनै अपराध गर्दा तीन वा त्योभन्दा बढीको समूह मिलेर योजनाबद्ध र संगठित रुपमा अपराध गरेमा मूल सजायमा थप ५० प्रतिशत कैद हुनुपर्ने मागदावी सहित संगठित अपराधको अभियोग लगाइन्छ ।
रविलगायतको समूहले विभिन्न सहकारी संस्थाहरुबाट १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ निकालेको र गोर्खा मिडिया लगायतमा ठगी गरेको आरोप पनि छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ (त) अनुसारको कसुर भएको आरोप लगाएको छ । उक्त कानुनी व्यवस्थामा सहकारी संस्थालाई कसैले हानि–नोक्सानी पुर्याउने क्रियाकलाप गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था छ । प्रहरीले त्यही कसुरको आरोपमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।
त्यसरी सहकारीको रकम हानीनोक्सानी गरेमा रकमको मात्रा अनुसार सजाय हुने व्यवस्था छ । रविमाथि १ अर्ब ५१ करोड ठगीमा संलग्न भएको आरोप छ । उक्त ऐनको दफा १२४ अनुसार, १ अर्बभन्दा बढीको सहकारी ठगीमा १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले उनीहरुमाथि संगठित अपराधको कसुर गरेको आरोप पनि लगाएको छ । रविमाथिको मुद्दामा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९ अनुसार थप आधा सजाय हुनुपर्ने माग छ । त्यसरी हेर्दा रविमाथि सहकारीतर्फबाट मात्रै १० वर्षका साथै त्यसको आधा अर्थात थप ५ वर्ष गरी कुल १५ वर्ष सजाय हुनुपर्ने मागदावी सहित अभियोग पेश भएको छ ।
यसबाहेक रवि लामिछानेमाथि २८ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा कमाएको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३० अनुसार सजाय हुनुपर्ने माग गरेको छ । उक्त दफामा आरोप स्थापित भएमा बिगो असुल्नुपर्ने, त्यसको दोब्बर जरिवाना हुनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, कसुरको मात्रा हेरी दुईदेखि १५ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा रविमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा पनि अधिकतम कैद मागदावी १५ वर्ष नै देखिन्छ ।
दुई फरक मुद्दामा १५/१५ वर्ष कैद सजाय दावी गरिएकाले के रवि लामिछाने कसुरदार ठहर भएमा दुवै अभियोगमा फरक/फरक रुपमा ३० वर्ष कैद सजाय व्यहोर्नुपर्छ त भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा उठेको छ । कानूनका जानकारहरु भने त्यस्तो मुद्दामा छुट्टाछुट्टै कैद सजाय भोग्नु नपर्ने बताउँछन् ।
र सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि त्यस्तो मागदावी गरेको छैन । त्यसकारण रविमाथिको आरोप प्रमाणित भएमा उनी अधिकतम १५ वर्षसम्म जेल बस्नुपर्ने हुन्छ ।
