प्रदेश बजेट : कुन प्रदेश सरकारको बजेटमा कर्मचारीलाई के- के सुविधा ?

काठमाडौं । असार १ गते सातै प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । । जसअनुसार १ नम्बर प्रदेश सरकारले संघीय सरकारकै सिको गर्दै प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीलाई १० दिनको पर्यटन काज बिदा दिने पनि भएको छ । त्यहाँका आर्थिक मामिला मन्त्री टंक आङ्बुहाङले बजेट भाषणका क्रममा यस्तो घोषणा गरेका छन् । कर्मचारीलाई बिदा दिने व्यवस्था संघीय सरकारको बजेटमा पनि थियो ।

यस्तै एक नम्बर प्रदेशले बजेटमा प्रदेश कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने प्रदेश निजामती पुरस्कारको व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ । यस्तै सो प्रदेशका कर्मचारीलाई मनोबल,उत्प्रेरणा अधिबृद्धि गर्न कार्यलयमा उपस्थित भएको दिन रु सय भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै बजेटमा कोभिड – १९ रोकथामका लागि अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्त पारितोषिकको व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ ।

दुई नम्बर प्रदेश सरकारले बजेटमा प्रदेशमा कर्मचारीहरुको पदपूर्ति समयमै हुने बुँदा उल्लेख गरिएको छ । लोकसेवा आयोगका लागि सो प्रदेशले १० करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । सो प्रदेशले पनि संघस्य सरकारलेझैं कर्मचारीको तलब मासिक २ हजारले बृद्धि गरेको छ । सो प्रदेशको बजेटमा आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रमको बुँदा घुसाइएको छ । त्यहाँका आर्थिक मामिला मन्त्री विजय यादवका अनुसार, नेपाल सरकाको समन्वय एवं सहकार्यमा कोरोना महामारीबिरुद्ध अग्रपंक्तिमा खटिने प्रदेश मातहतका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ ।

यस्तै बाग्मती प्रदेशले बजेटमार्फत सो प्रदेश मातहत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलवमान मासिक २ हजारको दरले बृद्धि गरेको छ । यस्तै कर्मचारीहरुको १० लाखको सामुहिक दुर्घटना बीमा र रु १ लाखको स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम वापतको रकम उपलव्ध गराइने उल्लेख छ ।

यस्तै स्नाकोत्तर वा विद्यावारिधीका लागि छनौट भएका दुई जना कर्मचारीलाई छात्रवृत्तिसहितको तलबी बिदा प्रदान गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको सो प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्री कैलाश ढुंगेलले बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् । केन्द्रले झैं बाग्मती प्रदेशले पनि १० दिनको पर्यटन काज दिने उल्लेख गरेको छ । यस्तै बाग्मती प्रदेशले पनि कोभिड १९ महामारीमा उपचार रोकथाम र नियन्त्रणको लागि अग्रपंक्तिमा रहेर कार्य गर्ने स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी लगायतका जनशक्तिलाई विशेष प्रोत्साहनको भत्ताको व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको बजेटमा समायोजन भइ आएका कर्मचारी,प्रदेशले नियुक्त गरेका र स्थानीय तहले नियुक्त गरेका कर्मचारीको विवरण अद्यावद्यिक गर्न गण्डकी प्रदेश सूचना व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्ने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ ।सो प्रदेशले पनि संघस्य सरकारलेझैं कर्मचारीको तलब मासिक २ हजारले बृद्धि गरेको छ ।

यस्तै आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न बिदा पर्यटनको अवधारणा अघि सारिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश बजेट बक्तव्यमा प्रदेशभित्र कमिचारी सञ्चयकोष तथा नागरिक लगानी कोले नियमित बचत जम्मा गर्ने आफ्ना सञ्चयकर्ताहरुलाई ऋण सुविधा उपलव्ध गराउँदा लिने धितो बन्धक र लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा छुट,निजामती अस्पताल र निजामती विद्यालय निर्माणका लागि बजेट विनियोजन, साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सो प्रदेशका कर्मचारीको तलबमान मासिक २ हजारका दरले बृद्धि ।
यस्तै कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई उत्प्रेरण बढाउन शुरु तलव स्केलको ५० प्रतिशत रकम कोरोना भत्ता उपलव्ध गराइने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेशले बजेट बक्तव्यमा प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरी सार्वजनिक सेवालाई अनुमानयोग्य र पारदर्शी बनाइने,कार्यसम्पादन नतिजालाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख सचिब,सचिव,कार्यलय प्रमुख र आयोजना प्रमुखसँग सूचकका आधारमा कार्यसम्पादन गर्ने,कर्णाली प्रदेशलाई कर्मथलो बनाइ कार्यरत उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्न कर्मचारीलाई कर्णाली सेवा पुरस्कार प्रदान गर्ने,कर्णाली सरकारले दिँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता यथावत राखेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभिड १९ को महामारी व्यवस्थापनका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी सवारी चालक र सफाईकर्मीलार्य महामारी प्रकोप अवधीभर शुरु तलवको १०० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ ।

यस्तै सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट बक्तव्यमा सरकारी सेवामा नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन प्रणाली अबलम्बन गरिने,प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सहुलियतमा ऋण उपलव्ध गराउने,प्रदेशभित्र कार्यरत उत्कृष्ठ ५ कर्मचारी छनौट गरी निजामती सेवाका दिन पुरस्कृत गर्ने,७८ साल साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी दार्चुला,बाझाङ,बाजुरा जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीको तलब ३ हजारको दरले,बैतडी,आछाम,डडेल्धुरा र डोटी जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब २५ सयका दरले र बाँकी कैलाली र कञ्चनपुरमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई विशेष प्रोत्साहन भत्तास्वरुप २ हजार बढाइएको बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ ।

यस्तै सो प्रदेशमा कार्यरत अस्थायी करार सबै कर्मचारीहरुको रु १ लाखको निशुल्क कोरोना उपचार बीमा,सो प्रदेशमा कार्यरत करार र अस्थायी कर्मचारीहरुलाई साउनदेखि नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा दायरामा ल्याउने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ ।
यस्तै सो प्रदेशले प्रदेश मातहतका स्वास्थ्यकर्मीहरुको प्रोत्साहनका लागि ४ करोड २० लाख रुपैयाँ र स्वास्थ्यकर्मीहरुको बीमाको लागि रु ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको बजेट बक्तव्यमा जनाइएको छ ।