विश्व खबर 
काठमाडौँ – सरकारले भारतसँग गरेको १० हजार मेगावाट विद्युत विक्रीको दीर्घकालीन सम्झौता विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
पूर्व जलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले १० हजार मेगावाट विद्युत बेच्ने सम्झौताविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले रिट खारेज गर्दै केही बुँदामा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने निर्णय सुनाएको हो ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दा खारेज गर्ने फैसला गरेसँगै नेपाललाई भारतमा थप विद्युत बेच्ने बाटो खुलेको छ ।
२०८० पुसमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नेपाल र भारतबिच २५ वर्षे दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । सोही सम्झौतामा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने उल्लेख छ ।
उक्त सम्झौतामा प्रश्न उठाउँदै जलस्रोत मन्त्रालयका पूर्व सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायसहितले २०८० फागुन २२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उपाध्यायले सम्झौता नेपालको संविधान तथा विद्यमान कानुन विपरीत भएको र विद्युत् व्यापारको नाममा गरिएको सम्झौता भारतले लाभ पाउने गरी भएको हुँदा सो कार्य राष्ट्रहित प्रतिकूल भएको दाबी गरेका थिए ।
सो मुद्दामा गत फागुन २९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै आएकोमा अन्तिम सुनुवाइ भदौ १३ गते नै भएको थियो ।
अहिले भारतले नेपालबाट करिब १ हजार मेगावाट विद्युत खरिद गरिरहेको छ । नेपालले बंगलादेशमा समेत ४० मेगावाट विद्युत विक्रीको सम्झौता गरिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्