विश्व खबर 
काठमाडौं – सशस्त्र प्रहरीको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थालाई यही आर्थिक वर्षभित्र ऐनमा समावेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।
सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी अभिकुमार खत्रीसहितका अधिकारीहरुले ३० वर्षे सेवा अवधिविरुद्ध दिएको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले पटकपटक निर्देशात्मक आदेश जारी भएकामा हालसम्म ऐनमा समावेश गरेको नदेखिएको भन्दै यसै वर्षभित्र ऐनमा समावेश गर्न भनेको हो ।
‘अनिवार्य अवकाश लगायतका सारभूत व्यवस्थाहरु ऐनमा समावेश गरिएको नदेखिएको हुँदा यसै आर्थिक वर्षभित्र अनिवार्य अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नु/गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ’, आदेशमा भनिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था छ । नेपाल प्रहरीमा पनि नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार अधिकृतहरु ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाशमा जाने गरेका छन् ।
सर्वोच्चले सशस्त्र प्रहरीको अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्न भने पनि गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने केही दिन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैमा नयाँ ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका थिए । उनले आगामी संसदबाट दुवै प्रहरी संगठनको ऐन ल्याउने गरी तयारी भइरहेको बताएका थिए ।
