विश्व खबर 
काठमाडाैं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटर र ट्रंकलाइनमार्फत् विद्युत् प्रयोग गरेका तर लामो समयसम्म महसुल नतिरेका ठूला उद्योगहरूको लाइन काटेको छ। प्राधिकरणको उक्त कदमपछि ठूला उद्योगको विद्युत् लाइन काट्नु गलत रहेको भन्दै एकथरी विरोधमा उत्रिएका छन्। त्यस्तै, अर्कोथरीले देशभर लोडसेडिङ उत्सर्गमा पुगेका बेला निर्वाध बिजुली प्रयोग गर्ने तर महसुल तिर्न आनाकानी गर्दै राज्यलाई अर्बौं रुपियाँ नोक्सनीमा पुर्याउन खाजेको भनाइ छ।
झण्डै एक दशकदेखि अल्झिएर बसेको यो विवाद विद्युत् आपूर्ति बन्द भएसँगै वारपार हुने स्थितिमा छ। प्राधिकरणले गत शुक्रबार र शनिबार गरी ९ वटा उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिदिएको छ।
विद्युत् आपूर्ति बन्द भएपछि उद्योगी व्यवसायीलाई विभिन्न माध्यमबाट सरकार र प्राधिकरणमाथि दबाब सिर्जना गरिहेका छन्। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार करिब ६० वटा उद्योगको वार्षिक करिब डेढ वर्ष रुपियाँको हाराहारीमा यस्तो महसुल वृद्धि भई अहिले करिब २७ अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा बक्यौता रहेको छ। जसमध्ये धेरै रकम हुनेको लाइन काटिएको हो।
प्राधिकरणले सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, अशोक स्टिल, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको छ।
जसमध्ये विद्युत् महसुल बक्यौता र जरिवाना गरी सर्वोत्तम सिमेन्टको ८३ करोड ३८ लाख, लक्ष्मी स्टिलको ९१ करोड ४ लाख २८ हजार, अशोक स्टिलको ७४ करोड ५० लाख, सोनापुर मिनरल्सको ६१ करोड २० लाख, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको ८६ करोड ९० लाख, जगदम्बा स्टिलको ४ अर्ब १४ करोड, रिलायन्स स्पिनिङको १ अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्टको १ अर्ब ३६ करोड र अर्घाखाँची सिमेन्टको १ अर्ब ३० करोड रुपियाँ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
सीमित उद्योग तथा अस्पताल र व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई सहज विद्युत् आपूर्ति गर्न डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत् विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्ने र सोका लागि प्रचलित मूल्यभन्दा ६५ प्रतिशत बढी रकम बुझाउनुपर्ने भन्दै बाटो खोलिएको थियो।लोडसेडिङको तत्कालीन अवस्थामा राजनीतिक पहुँच र प्राधिकरणका अधिकारीलाई खुशी बनाएपछि उद्योगमा बिजुली पाउन राम्रो चलखेल भएको थियो। यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ।
