विश्व खबर 
काठमाडाैं। काठमाडौंको माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि सुनुवाइका लागि न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको छ।
संविधानले बिनाहातहतियार शान्तिपूर्ण भेला गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको भन्दै प्रशासनको निर्णय अन्तरिम आदेशबाट खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
“संविधानको धारा १७ को उपधारा १ र उपधारा २ को खण्ड क र ख ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको छ । माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध प्रदर्शन गर्न निषेध गर्ने गरी जारी गरिएको सूचना उत्प्रेषण, परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी बदर गरिपाउँ,” रिट निवेदनमा भनिएको छ ।
मंसिर ७ गते मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा एउटा पक्ष र नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघको अगुवाइमा अर्को पक्षले प्रदर्शन गर्न खोजेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले माइतीघर मण्डला आसपास निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियाे।
प्रशासनले मंगलबार अर्काे सूचना जारी गर्दै राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास, प्रधानमन्त्रीनिवास, उपराष्ट्रपति भवन हरित गृह, बानेश्वरस्थित संसद् भवन र सिंहदरबार क्षेत्रमा पनि ३० दिनका लागि निषेधित क्षेत्र तोकेका हुन्।
