काठमाडौं- भेनेजुयलाकी कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणको महत्त्व स्वीकार गर्दै आफ्नो देशलाई तेल उद्योग विस्तार गर्ने सार्वभौम अधिकार रहेको बताएकी छन् ।
बिहीबार टर्कीको अन्ताल्यास्थित भूमध्यसागरीय तटमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप-३१) लाई सम्बोधन गर्दै उनले भेनेजुयलाले आफ्नो ऊर्जा तथा तेल उद्योगलाई थप सुदृढ बनाउने अधिकार सुरक्षित राखेको बताएकी हुन् ।
उनको भनाइ सम्मेलनका अन्य नेताहरूले कार्बन उत्सर्जन गर्ने जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउँदै स्वच्छ ऊर्जातर्फ अघि बढ्न विश्वका सरकारहरूलाई आग्रह गरिरहेका बेला आएको हो ।
रोड्रिगेजको भनाइ भने भेनेजुयलामा तेल उत्पादन बढाउन अर्बौं डलर लगानी जुटाउने अमेरिकी प्रयाससँग मेल खान्छ । भेनेजुयला पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्रहरूको सङ्गठन (ओपेक) को सदस्य राष्ट्र हो ।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, ‘हामी आफ्नो राष्ट्रिय विकासको प्रमुख आधारका रूपमा ऊर्जा तथा तेल उद्योगलाई सुदृढ बनाउने सार्वभौम अधिकारलाई पुनः पुष्टि गर्छौं । वातावरण संरक्षण गर्दै आर्थिक विकास गर्नु सम्भव छ ।’
उनले भेनेजुयलाका वनजङ्गलले वायुमण्डलबाट देशले उत्सर्जन गर्नेभन्दा बढी कार्बन सोस्ने भएकाले ती वनले पृथ्वीको फोक्सोका रूपमा काम गरिरहेको पनि बताइन् ।
तर भेनेजुयलाबाट निर्यात हुने तेलको प्रयोगले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा पार्ने प्रभावबारे भने उनले केही उल्लेख गरिनन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत वर्ष विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई भ्रम भन्दै अमेरिकालाई औपचारिक जलवायु सहकार्यबाट अलग गरेका थिए । उनले भेनेजुयलाको तेल क्षेत्रमा लगानी गर्नाले पश्चिमी गोलाद्र्धमा ऊर्जा आपूर्ति बढ्ने र त्यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो हुने बताउँदै आएका छन् ।
यसैबीच बिहीबार नै सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै बेलायती प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहमले जीवाश्म इन्धनको निर्भरता घटाएर स्वच्छ ऊर्जातर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।
अमेरिका-इजरायल र इरानबीचको युद्धका कारण ऊर्जा आपूर्तिमा देखिएको अवरोध तथा रुस-युक्रेन युद्धले ऊर्जा सुरक्षाका लागि स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता स्पष्ट पारेको उनको भनाइ थियो ।
‘हामीले नियन्त्रण गर्न नसक्ने ऊर्जामा निर्भर रह्यौं भने त्यसको मूल्य पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं । यस्तो अवस्थामा हामी जोखिममा रहन्छौं भन्ने कुरा अहिले सबैले स्पष्ट रूपमा देखेका छन्’, उनले भने, ‘स्वच्छ ऊर्जातर्फको रूपान्तरण नै ऊर्जा सुरक्षाको एक मात्र बाटो हो ।’
करिब दुई सातासम्म चल्ने कोप-३१ सम्मेलनको बिहीबार पाँचौं दिन हो । सम्मेलनमा करिब २०० देशका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् । उनीहरू जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा साझा सहमति जुटाउने प्रयासमा छन् ।
गत महिना सार्वजनिक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक प्रतिवेदनले सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताअन्तर्गत विश्वका देशहरूले रोक्ने लक्ष्य राखेको औद्योगिक युगअघिको तुलनामा विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिको १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमा पार हुने दिशामा विश्व अघि बढिरहेको देखाएको थियो ।
उक्त तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकिए जलवायु परिवर्तनका सबैभन्दा गम्भीर असरहरू देखिन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
–रोयटर्स





















