विश्व खबर 
काठमाडौं- पटकपटक संविधान मिचेको र अदालतको आदेश अवज्ञा गरेको दण्डस्वरूप सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई दोस्रो पटक पदबाट बर्खास्त गर्दै सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
यो परमादेशसँगै कोशी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री हुने भएका छन्।
मुख्यमन्त्री थापाले भदौ ४ मा लिएको विश्वासको मत ‘नेपालको संविधान, संविधानवादको मान्य सिद्धान्त तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल’ देखिएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले त्यसलाई बदर गरेको हो । ‘माननीय उद्धव थापाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेको नदेखिँदा निज स्वतः मुख्यमन्त्री पदबाट पदमुक्त हुने’ सर्वोच्चको ठहर छ । ‘संविधानले निर्देश गरेका स्वाभाविक विकल्पहरूको तदनुरूप नै प्रयोग गरिनुपर्दछ’ भन्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलका नेताको नेतृत्वमा ४८ घण्टाभित्र मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न प्रदेश प्रमुखका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
‘यस स्थितिमा संवैधानिक व्यवस्था तथा यस अदालतबाट भएको पूर्वआदेशबमोजिम उपधारा (३) बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन आयो,’ सर्वोच्चको परमादेश छ, ‘प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएका मितिले ४८ घण्टाभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रक्रियाबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नू/गराउनू ।’
थापाले दुवै पटक तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सभामुखबाट विश्वासका मत पाएका थिए । त्यसविरुद्ध दुवै पटक हिक्मत कार्कीले रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले दुवै पटक थापा सरकारलाई असंवैधानिक घोषित गरिदिएको छ ।
संविधानको धारा १८६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ‘मत बराबर भएमा’ भन्ने उल्लेख हुनुले प्रदेशसभामा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन अनिवार्य रूपले मत परिणाम बराबर भएको हुनुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चको छ । ‘तर प्रदेशसभाको मिति २०८०।०५।०४ को बैठकमा पेस भएको प्रस्तावको विपक्षमा ३० मत परेकोमा,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सो मत संख्यालाई नै ४६ मतसरह मानी अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले निर्णायक मत भनी गरेको मतदान संविधानसम्मत मान्न मिलेन ।’
मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिएको सभाको अध्यक्षता गरेका कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य तथा अध्यक्षमण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरीले पनि प्रस्तावका पक्षमा मतदान गरेका थिए । उनको यो कार्य संविधानविपरीत भएकाले ‘उक्त सभाले पारित गरेको विश्वासको मतलगायतका कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने’ सर्वोच्चको ठहर छ । यसअघि थापाले दोस्रो पटक पाएको मतविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वको र नीतिगत निर्णय नगर्न भनेको थियो ।
‘प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार निहित मन्त्रिपरिषद् लामो समयसम्म सो अवस्थामा राखिरहनु उचित नदेखिएकाले’ ४८ घण्टाभित्र अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन हुनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
