विश्व खबर 
काठमाडौं- ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा आजदेखि प्रतिवादीको थुनछेक बहस सुरु हुने भएकाे छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रवक्तासमेत रहेका जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेश खत्रीका अनुसार आजबाट पक्राउ परेका प्रतिवादीको थुनछेक बहस हुने भएकाे हाे।
जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि प्रतिवादीका तर्फबाट बहस सुरु हुनेछ। प्रतिवादीका तर्फबाट व्यक्ति-व्यक्तिका वकिलहरुले बहस गर्नेछन्।
उनीहरूको बहस सकिएपछि जाहेरवालाका तर्फबाट बहस हुनेछ। अन्तिममा सरकारी वकिलका तर्फबाट नै जवाफी बहस हुनेछ ।
आइतबार (हिजो)देखि थुनछेक बहस सुरु भएको हो । जिल्ला अदालत काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको १३ नम्बर इजलासमा सुरु भएको थुनछेक बहसमा अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलका तर्फबाट हिजो चारजनाले बहस गरेका थिए ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका श्रेस्तेदार कोशलेश्वर ज्ञवालीका अनुसार हिजो सरकारी वकिलका तर्फबाट चारजनाको बहस सकिएको छ । जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेश खत्री र रमेश भट्टराई तथा सहायक जिल्लान्यायाधिवक्ताहरु चन्द्र संजेल र दिनेश भट्टराईले अभियुक्तहरुलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा बहस गरेका हुन् । जिल्ला सरकारी वकिलका तर्फबाट आज पनि बहस हुनेछ ।
अघिल्लो आइतबार सरकारी वकिलले सरकारी छाप दुरुपयोगमार्फत किर्ते गरेको भन्दै ३१० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थियो । पक्राउ परेकाहरूको सोमबार, मंगलबार, बुधबार र शुक्रबार बयान भएको थियो । उनीहरूको बयान सकिएपछि आइतबारदेखि थुनछेक बहस सुरु भएको हो ।
सोमबार शिवजी भट्टराई र रुद्रकुमार श्रेष्ठको बयान भएको थियो भने मंगलबार मीनबहादुर गुरुङ, कलाधर देउजा र बालकृष्ण श्रेष्ठको बयान भएको थियो । बुधबार घमनकुमार कार्की, गोपाल कार्की, बेदप्रकाश पौडेल, युवराज पौडेल, नारायणराज मिश्र, अरुणकुमार श्रेष्ठ, ध्रवप्रसाद अर्याल र बाबुराजा महर्जनको बयान भएको हो । शुक्रबार केशव तुलाधर, देवनारायण महर्जन, सकलानन्द महर्जन, लोकहरि घिमिरेको बयान भएको थियो ।
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा २८९ जनालाई मुख्य प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता भएको छ भने त्यसबाहेक जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि मृत्यु भइसकेका २१ जनालाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । जसमा ललितानिवासका तत्कालीन मालिक सुवर्णशमशेरका परिवारका सदस्यहरू पनि छन् । पक्राउ परेका १८ बाहेकका प्रतिवादीलाई फरार सूचीमा राखिएको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले आरोपितलाई ५७ दिनसम्म थुनामा राखेर ‘संगठित किर्ते’ कसुरमा मुद्दा चलाउन सरकारी वकिललाई राय दिएको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले ‘भूतप्रभावी’ कानुन लगाउन नमिल्ने भन्दै ‘सरकारी लिखत किर्ते’मा मात्र मुद्दा चलाएको छ ।
