विश्व खबर 
काठमाडौं – नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान पूरा गरी मङ्गलबार काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ।
झन्डै सात सय पृष्ठ लामो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सिआइबीले ललिता निवासको २९९ रोपनी नौ आना तीन दाममध्ये १४३ रोपनी छ आना तीन पैसा तीन दाम सरकारी जग्गा योजनाबद्ध रूपमा सङ्गठित समूहले किर्ते गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
५७ दिन लगाएर गरिएको अनुसन्धानमा चार जना पूर्वमन्त्रीसहित २३८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर १७ अर्ब ३५ करोड जरिबाना तथा १० वर्ष कैद सजाय गर्न माग गरिएको छ।
सिआइबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेशराज आचार्यले ललिता निवासको सरकारी जग्गा चार चरणमा योजनाबद्ध रूपमा सङ्गठित गिरोहले किर्ते गरी हिनामिना गरेको पाइएको जानकारी दिए ।
२०४९ सालमा जग्गा फिर्ताको नाममा ११२ रोपनी, चार आना एक पैसा, २०६२ सालमा छुट जग्गा दर्ताका नाममा १२ आना दुई पैसा, २०६७ सालमा सट्टाभर्ना गर्ने नाममा २५ रोपनी सात आना एक पैसा एक दाम र २०७९ सालमा नक्कली टिकिन्छा गुठी खडा गरी चार रोपनी १४ आना तीन पैसा तीन दाम हिनामिना गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सिआइबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारीको चरणमा छ जनाले तीन रोपनी १४ आना दुई दाम जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गर्ने लिखित कागज गरेका छन्।
गीता गौतम खनालले १० आना दुई दाम, गोविन्दलाल सङ्घईले छ आना दुई पैसा दुई दाम, नितु गुरुङलगायतले एक रोपनी चार आना जग्गा फिर्ता गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
त्यसै गरी सिपिका खेतानले सात आना तीन पैसा, सज्जन चाचान र देवासी गोयलले आठ आना र सीता ओझा गौतमले १० आना जग्गा फिर्ता गर्ने कागज गरेका छन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ।
