विश्व खबर 
काठमाडौं- चार वर्ष कायम रहँदै आएको स्नातक तहलाई तीन वर्षमा झार्ने नियम तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
सम्बन्धित संकाय र विज्ञले दबाब दिएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपति कार्यालयले त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो । तर, स्नातक तहको अवधिबारे अधिकारीहरूबीच विवाद छ ।
शिक्षाशास्त्र, मानविकी र व्यवस्थापनतर्फको स्नातक कार्यक्रममा विद्यार्थी संख्या घटेको र ‘ड्रपआउट’ बढेको भन्दै ती संकायले चारवर्षे नियम तोड्न त्रिवि प्राज्ञिक परिषद्लाई दबाब दिँदै आइरहेका थिए । तर, चारवर्षे कार्यक्रम तत्काल हटाउन नमिल्ने भन्दै उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले संकाय र विज्ञबाट आएको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका हुन् ।
‘प्राज्ञिक परिषद् बैठकमा पेस प्रस्ताव अस्वीकार भइसकेको छ, तीन वर्षमा झार्ने नियम कार्यान्वयन हुँदैन,’ उनले भने, ‘बरु चारवर्षे कोर्सको पनि अन्तिम वर्ष प्रयोगात्मक र सीपमूलक बनाउँछौँ, यसबारे छलफल भइरहेको छ ।’ चारवर्षे कोर्सका लागि शिक्षकको संख्या कम देखिएकाले व्यवस्थापनबारे छलफल भइरहेको उनले बताए ।
उपकुलपति चार वर्षकै पक्षमा देखिए पनि सम्बन्धित संकायका डिनहरू भने सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूले संकायमा विद्यार्थीको खडेरी हुन थालेको र शैक्षिक क्यालेन्टर नै अव्यवस्थित बनेको भन्दै त्यसलाई सुधार्न तीनवर्षे नियम नै लागू गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायका डिन चित्रकुमार बुढाथोकी र मानविकी संकाय प्रमुख कुसुम शाक्यले पहिले तीन वर्षमै रहेको स्नातक तहका केही संकायलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने माग राख्दै प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
उनीहरूका अनुसार ०७१÷०७२ देखि चारवर्षे बनाइएका केही संकायलाई एक वर्ष घटाएर पुनः तीनवर्षे बनाउन आवश्यक छ । १४ असारमा बसेको प्राज्ञिक परिषद्को बैठकमा सम्बन्धित संकायका डिनले चारवर्षे स्नातक तहलाई तीन वर्षमा झानुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रस्ताव उपकुलपतिले अस्वीकार गरेका थिए ।
नतिजा र परीक्षा समयमै सञ्चालन नहुँदा चारवर्षे स्नातक तह सक्न विद्यार्थीलाई ६ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । त्यसले गर्दा बीचमै पढाइ छाड्नेको संख्या बढेको छ ।
‘शिक्षा, मानविकी र व्यवस्थापनको कोर्सलाई चारवर्षे बनाउँदा समस्या देखियो, स्नातक तह पार गर्न कम्तीमा ६ वर्ष लाग्ने भयो, त्यसले गर्दा ड्रपआउट बढ्यो,’ शिक्षाशास्त्र संकायका डिन बुढाथोकीले भने, ‘त्यसैले त्यसलाई तीन वर्षमै सीमित गर्न मैले प्रस्ताव पेस गरेको हुँ । विदेशी शिक्षानीतिसँग जोडेर नेपालमा शिक्षाको अभ्यास गर्दा त्यसले विद्यार्थी र पढाइमा असर परेको देखियो । त्यसैले शिक्षाशास्त्रको कोर्स तीनवर्षे नै हुनुपर्नेछ । उपकुलपतिले यसबारे सोच्नुपर्छ ।’ स्नातक तहको पढाइ नतिजासहित चार वर्षभित्र सक्नुपर्ने बताउँदै तीन वर्षमा झारेपछि मात्रै त्यो सम्भव हुने उनको बुझाइ छ ।
चारवर्षे बनाउँदा शुल्क पनि वृद्धि हुने र विद्यार्थीले जागिर खोज्ने वेलामा शिक्षामै भौँतारिनुपर्ने भएकाले तीनवर्षे कोर्स उत्तम हुने बुढाथोकीको भनाइ छ । उनका अनुसार बिएड प्रथम वर्षमा विद्यार्थी सहभागिता उत्साहजनक भए पनि चौथो वर्षसम्म पुग्दा ७० प्रतिशत विद्यार्थी गायब हुन्छन् । प्राविधिक धारसहितका संकायको पढाइ भने चार वर्षकै ठीक हुने डिन बुढाथोकीको तर्क छ ।
सरकारले विश्व बैंक, शिक्षाविद्लगायतको सुझावअनुसार तीन वर्षमा सीमित रहेका केही संकायलाई चारवर्षे बनाएको थियो । शिक्षाशास्त्रमा ०७२, मानविकीमा ०७४, बिबिएसमा ०७३ देखि चारवर्षे नियम लागू भएको थियो । सरकारले तीनवर्षे कोर्सलाई चारवर्षे बनाउन ०७१ मै नयाँ कोर्स तयारसमेत पारेर अभ्यासमा लागेको थियो ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले तीनवर्षे कोर्स सञ्चालन गर्दा नै उत्तम हुने बताए । ‘हामीले वर्षलाई भन्दा पनि क्रेडिट आवर कति हुन्छ भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ । विद्यार्थीले तोकिएको समयमा कति विषय बुझ्यो भन्ने कुरा ठूलो हो,’ उनले भने, ‘धेरै वर्ष पढाएर धेरै बुझ्यो भन्ने होइन, झन् त्यो त अल्झाएसरह हुन्छ । त्यसले गर्दा विद्यार्थीलाई जागिरको समस्या हुन सक्छ ।’
